पुल नहुँदा बेगखोलामा हेलिनुपर्ने बाध्यता- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुल नहुँदा बेगखोलामा हेलिनुपर्ने बाध्यता

६ वर्षअघि आएको बाढीले बेलिब्रिज र झोलुंगे पुल बगाए पनि अहिलेसम्म कल्भर्टसमेत बन्न सकेको छैन
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — बेनी–जोमसोम सडक खण्डको बेगखोलामा पुल नहुँदा यात्रुले भेलमा हेलिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । बेगखोला सदरमुकाम बेनीदेखि १२ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । 

गोरखाको पालुङटार–९ को खारखोलाको पुल शनिबार आएको बाढीले बगाएपछि सोमबार भेलमा हेलिएरै विद्यालयबाट फर्कदै गरेका विद्यार्थी । तस्बिर : हरिराम उप्रेती/कान्तिपुर

बेगखोलामा मोटरेबल पुल त छैन नै, कल्भर्टसमेत बनाइएको छैन । यसले साना सवारी मात्र होइन ठूला सवारीसाधनले पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । बेगखोलामा पानीको सतह ह्वात्तै बढेकाले अब असोज नलागेसम्म साना सवारी लिएर बेनी–जोमसोम यात्रा जोखिमयुक्त छ ।

बेगखोलामा २०७३ भदौ १५ को राति आएको बाढीले ११ वटा घरसमेत बेलिब्रिज र सँगै रहेको झोलुङ्गे पुल कालीगण्डकीमा मिसाएको थियो । त्यसयता ह्युमपाइप राखेर कल्भर्टसमेत बनाइएको छैन । बेगखोला खहरे हो । बेग, बान्दुकलगायत माथिल्लो ठूलो भीर, जंगलबाट भेल जम्मा भई आउने र बेगको पुछारमा ठूलो पहिरो चलेकाले बेगखोलाले गेग्रान धेरै ल्याउने गर्छ ।

‘बेगखोलाको भेलमा ज्यानको बाजी लगाएर हेलिनुपर्ने वा ठूला गाडीको पछाडि झुन्डिएर तर्नुपर्ने हाम्रो नियति बनेको छ,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखका तेसराम पाइजाले भने, ‘कहिलेकाहीं खोला तार्ने डोजर वा ठूला गाडी भएन भने गन्तव्यमा नपुगी फर्कनुपर्छ ।’ पाइजाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको अन्तरदेशीय बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकमा ६ वर्षदेखि यात्रुले मोटर पुल परको कुरा सामान्य कर्ल्भटसम्म नपाउनु नियति, दुर्भाग्य मात्र नभई बेइजती पनि भएको छ ।

मनसुनका चार महिना असारदेखि असोजसम्म पानी पर्दा बेगखोलाले यातायात अवरुद्ध बनाउने भएकाले बाढीको सतह घटेपछि डोजर चलाएर पानी सतह फिँजारेर सवारी पास गराइन्छ । ठूला मालवाहक गाडीले भने बाढी/भेल घटेको बेला जबर्जस्ती खोलामा गाडी हालेर सडक पार गर्छन । रघुगंगा गाउँपालिका–१ मा पर्ने बेगखोला तर्ने क्रममा सयौं मोटरसाइकल र ट्याक्सीले बलजफ्ती खोला तर्न खोज्दा साइलेन्सरमा पानी पसेर इन्जिन नै बिग्रने गरेका छन् । टाढाबाट आएको यात्रु बेगखोला पुगेपछि यात्रा त्यागेर फर्कनुभन्दा जबर्जस्ती भेलमा सवारीसाधन खोलामा हाल्न बाध्य हुन्छन् । बेगखोलाको ५ सय ७० मिटर खण्ड सडक विभाग पुल महाशाखाले ठेकदारलाई हस्तान्तरण गरेकाले उक्त खोलामा बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाले केही गर्न नमिलेको तथा यो वर्ष पनि यात्रुले सास्ती झेल्नुको विकल्प नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।

‘यात्रुले सास्ती पाएकोबारे जानकार छौं । ७–८ महिनाअघि म आयोजनामा आएपछि अर्को खोलामा अलपत्र परेको बेलिब्रिज झिकेर यहाँ राखौं भनेको थिएँ । बेगखोलामा पुल महाशाखाले ठेक्का लगाइसकेकाले दोहोरो भुक्तानी हुने र कानुनी झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने भएपछि कसैले जोखिम लिन तयार भएनन्,’ बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले भने, ‘बेगखोलाको ५ सय ७० मिटर खण्ड हाम्रो स्वामित्वमा रहेनछ, मैले थप केही गर्न मिलेन । बरु पुलनिर्माण ठेकदारलाई मनसुन अवधिभर एउटा डोजर स्ट्यान्डवाई राख्ने र सवारी पास गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छौं । पुलका ठेकदारले अर्को वर्षसम्म पुलनिर्माण पूरा गर्ने बताएका छन् । यो वर्ष कष्ट सहनुको विकल्प रहेन ।’

बेगखोलामा सडक विभाग पुल महाशाखाले ‘डिजाइन एन्ड विल्ड’ मोडेलमा पुल बनाउन वीक्वीई हिमालयन जेभिलाई भ्याटसहित ८ करोड ५० लाखमा ठेक्का दिएको छ । ठेकदार कम्पनीले बेगखोलामाथी निर्माण हुने पुलको डिजाईन तयार पारी खोलाको विचमा पर्ने एउटा फाउन्डेसन राखिसकेको जनाएको छ । पुल ७० मिटर लामो हुने छ । पुलदेखि दायाँ–बायाँ २–२ सय मिटर लिंक सडक हुनेछ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद् व्यवस्थापनमा छैन तयारी

११ महिनामा नदी–खोलाले बगाएर र डुबेर ११ जनाको मृत्यु
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — मुलुकभरमै नदीजन्य विपद्का घटना धेरै हुने जिल्लामा पर्छ काभ्रे । तर, त्यस्ता घटनाको न्यूनीकरण र विपद्पछिको उद्धारलगायतमा आवश्यक सतर्कता र तयारीमा सरोकारवाला निकायहरूको चासो पुग्न सकेको छैन । नदी–खोलामा डुबेर, बगेर मृत्यु हुनेको संख्या बर्सेनि बढ्दा पनि उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री र दक्ष जनशक्तिको सधैं अभाव छ । उद्धारका लागि एउटा पनि रबर बोट (डुंगा) छैन ।

काभ्रे प्रहरीका डीएसपी हरि खतिवडाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जिल्लाभर नदी–खोलाले बगाएर ५ र डुबेर ६ गरी ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इन्द्रावती, रोशी, सुनकोसीलगायत नदी–खोलानजिक बस्ने स्थानीय र दोलालघाट क्षेत्रमा पिकनिक मनाउन आउनेले सावधानी नअपनाउँदा यस्ता दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । दोलालघाट क्षेत्रमा महिनैपिच्छे मान्छे बगाउने २–४ वटा घटना हुने गरे पनि स्रोतसाधन अभावका कारण उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन्, सशस्त्र प्रहरीको १५ नं गणका गणपति एसपी सुरेन्द्र बुढाथोकी । त्यस्ता घटना भइहाले अहिले पनि चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रबाटै गोताखोर मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

धुलिखेलमा विपद्का घटना न्यूनीकरण र उद्धारमा आवश्यक सामग्री राख्न प्रदेशस्तरीय वायर हाउस (गोदाम) बने पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन । विपद्को पूर्वतयारी, सूचना संकलन र राहतको काम गर्ने जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको गोदाममा केही थान रेस्क्यु भेस्ट, लाइफ ज्याकेट, हेल्मेट, ग्लोभ्स, रबर गम बुट, म्याट, बाल्टिन, डोरी, पिक साबेल, स्ट्रेचर, फायर एक्सटिङ्गुइसर, ट्युबलगायत सामग्री मात्रै छन् । २०७० सालमा केन्द्रलाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ४० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रशासनिक र उद्धार सामग्री सहयोग गरेको थियो । २०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछिको खोजी र उद्धारमा प्रयोग भएका ती सामग्री केन्द्रमा फिर्ता नहुँदा अहिले समस्या भएको हो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे हालसम्म अन्य जिल्लासँग समन्वय गरेर उद्धार गर्दै आएको बताउँछिन् । ‘जलउद्धारका लागि आवश्यक रबर बोटलगायत नभई नहुने सामग्रीहरू हामीसँग छैनन् । अहिलेसम्म अन्य जिल्ला र निकायसँग समन्वय गरेर विपद् उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लागेका छौं,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७८ का अनुसार सबै प्रकारका प्रकोपको विश्लेषण गर्दा जिल्लामा बनेपा, पनौती, धुलिखेल, पाँचखाल र नमोबुद्घ नगरपालिका तथा खानीखोला र महाभारत गाउँपालिका उच्च जोखिममा छन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा भुम्लु, चौरीदेउराली, बेथानचोक, रोशी र तेमाल गाउँपालिका मध्यम जोखिममा छन् । पहिरोको दृष्टिकोणले यो जिल्ला निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । जिल्लाभित्र पनि मण्डनदेउपुर, भुम्लु, बेथानचोक, रोशी, महाभारत, खानीखोला, चौरीदेउराली र तेमाल पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । पाँचखाल र नमोबुद्घ मध्यम र बनेपा, पनौती र धुलिखेल न्यून जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । चट्याङ र हुरीबतासका आधारमा नमोबुद्घ र खानीखोला उच्च जोखिममा छन् भने मण्डनदेउपुर, पनौती, भुम्लु, चौरीदेउराली, तेमाल, रोशी, महाभारत र बेथानचोक मध्यम जोखिममा छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी बिना इन्जिनियरिङका सडक, प्लटिङ, नदी–खोलामा अवैध उत्खनन, मापदण्डविपरीत खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालनका कारण जिल्लामा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको दाबी गर्छन् । तर, त्यसमा नियमन र कडाइमा सरोकारवालाको चासो छैन ।

संविधानको अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । अनुसूची ९ मा तीनवटै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । अनुसूची ८ ले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समेटेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै चरणका कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐनले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडामा समेत विपद् व्यवस्थापन समिति परिकल्पना गरे पनि केही स्थानीय तहमा गठनै भएको छैन । केहीले समिति बनाए पनि सक्रिय छैनन् । केही वडाले विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत खडा गरे पनि विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×