थोत्रा गाडी तरकारीलाई थाँक्रो

कार्यालय सहयोगी शान्ती नेपालीले खाली ठाउँमा तरकारी रोपेको र झाल गाडीमा फैलिएर फल्ने गरेको बताइन् । ‘अहिले पनि यहीं फलेका करेला र फर्सीका मुन्टाको तरकारी खाइरहेका छौं । जिपमाथि उक्लिएका घिरौला र चिचिण्डाको फूल लागेको छ, केही समयमा फल पनि लाग्ला,’ उनले भनिन् ।

यी दुवै सवारी तरकारीका लागि थाक्रो बनेको वर्षौं भइसकेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुरेस ढकालका अनुसार ल्यान्डक्रुजर २०७३ सालेदखि थन्किएको हो । जिप कहिलेदेखि प्रयोगविहीन छ, उनलाई पनि थाहा छैन । यो कार्यालयबाट नजिकै पर्छ तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय । त्यसको प्राङ्गणमा पनि सेतो नम्बर प्लेटका दर्जन हाराहारी मोटरसाइकल थन्किएका छन् । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएको ग१झ २८० नम्बरको हाइलक्स गाडी पनि कार्यालय परिसरभीत्र मक्किएको छ । झाडीले छोपेर गाडी चिन्नै नसकिने अवस्थामा छ ।

जिल्लाका अरु सरकारी कार्यालयको हातामा पनि यस्तै दृश्य देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसरमा नम्बर नखुल्ने कार बेवारिसे छ । त्यस्तै, पूर्वाधार, सिँचाइ, अस्पताललगायत कार्यालयमा पनि ठूला–साना कुनै न कुनै सवारी बेवारिसे छोडिएकै छन् । कार्यालय परिसरमा थन्किएका सवारी साधन मर्मत गरेर नचलाउने तर नयाँ किनेर हुइँक्याउने प्रवृत्ती सबै सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ । तत्कालीन जिविसले गाडी बिग्रिएको लामो समयसम्म पनि मर्मत वा लिलामी नगर्दा हाल जिससमा ल्यान्डक्रुजर र जिप तरकारीका लागि थाक्रो बनेका हुन् । करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी थन्क्याएर हालका जिसस प्रमुख ५० लाख हाराहारी मूल्य पर्ने स्कार्पियो गाडी चढ्छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा करिब २५ लाख पर्ने बोलेरो गाडी चालु अवस्थामा छ । यसअघि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रयोग गरेको उक्त गाडी प्राधिरकण खारेजीपछि इकाइले प्रयोग गरिरहेको हो । तर, गतवर्ष सामान्य समस्या आएर थन्किएको हाइलक्स गाडी मर्मत हुन नसक्दा भएका पाटपुर्जा पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको इकाइकै एक कर्मचारीले बताए । ‘गतिलो डाक्टर पाएको भए गाडी नयाँ हो,’ ती कर्मचारीले व्यंग्य गर्दर् ैभने, ‘अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई सिटामोल खुवाएर दुखाई कम गरेजस्तै भयो ।’ गाडी चालु अवस्थामा ल्याउन करिब ५ लाख लाग्ने प्राविधिकले भनेपछि मर्मत नगरी बेवारिसे छोडिएको उनले दाबी गरे ।

पर्वतका सबैजसो सरकारी कार्यालयमा थन्किएका सवारीको नियमित मर्मतसम्भार गरी चलाउन वा नबन्ने भए लिलामी प्रक्रियामा लैजान कसैले चासो दिएका छैनन् । करोडौं मूल्यका सवारी बेवारिसे छोड्दा सरकारी सम्पतीको नोक्सान मात्रै नभएर वातावरणीय प्रदुषण र जमिनको दुरुपयोगसमेत भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले आफू कार्यालयमा हाजिर भएको ३ महिना मात्रै भएकोले पुराना गाडी मर्मत गर्ने वा सम्बन्धित विभाग पठाउने भन्नेबारे सोच्नै नभ्याएको बताए ।

सरकारी सम्पत्ती उपभोगमा नआएपछि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर लिलाम/बिक्रि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी कार्यालयका मेसिनरी सामानको लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै झण्झटिलो रहेको जिसस प्रमुख ढकाल बताउँछन् । ‘मेकानिकल इन्जिनियरले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सीडीओको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्रक्रियामा जाने हो । हामीकहाँ मेकानिकल इन्जिनियरकै अभाव छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०७ ‘ख’ मा सरकारी सम्पतीको लिलाम/बिक्रि गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रजिअले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहनेगरी लिलामी समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।