गण्डकी प्रदेशका ८२ पालिकाले ल्याए बजेट

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ ले सबै स्थानीय तहलाई प्रत्येक असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान नगर/गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका हुन् । गण्डकीमा १ महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका रहेकोमा २ नगर र एक गाउँपालिकाले मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, ससर्तलगायत अनुदान र आन्तरिक आयको अनुमानको सीमामा रहेर स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि सारिएको हो । नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही पालिकाले शुक्रबारै पारित गरिसकेका छन् । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर ल्याएको भएकाले पेस गर्नासाथ बजेट पारित गरिएको पालिकाहरूले जनाएका छन् ।

ऐनको पालना गर्न असार १० भित्र बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता स्थानीय तहलाई रहेकाले बजेटले औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट भए पनि अधिकांश पुरानै शैलीका कार्यक्रम र योजनामा सीमित रहेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ,’ एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘नयाँ र प्रभावकारी योजना अझै पनि पालिकाले समेट्न सकेनन् ।’ बजेटले संघीयताको मर्म बोक्न नसकेको जनगुनासो छ ।

कास्कीका ५ मध्ये सबै पालिकाले बजेट ल्याए । स्याङ्जाका ११ मध्ये १० पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरे । अधिकांशको जोड कृषिमै रहेको छ । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले पालिकालाई कृषि उपज उत्पादनको हब बनाउने गरी बजेट ल्याएको बताए । हरिनास गाउँपालिकाले भने शुक्रबार बजेट ल्याएन ।

बागलुङमा पनि १० मध्ये ९ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरे । ढोरपाटन नगरपालिकाले तयारी नपुगेको भन्दै ल्याएन । बागलुङ र गलकोट नगरपालिकाले बालमैत्री नगर बनाउन बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘हामीले एक वर्षअघिदेखि बालमैत्री नगरको तयारी गरेका थियौं, अहिले अन्तिम रूप दिने लक्ष्य बनायौं,’ गलकोट प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘भौतिकको तुलनामा हामी सामाजिक र शैक्षिक विकासमा कमजोर छौं, त्यो पूरा गर्न लागेका छौं ।’

तमानखोला गाउँपालिकाले बर्सेनि एक जनालाई डाक्टरी पढाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ । जसका लागि कम्तीमा एक जनाका लागि ३५–४० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने सीमा राखिएको छ । ४ वर्षसम्म लगानी गरेर एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकाहरूले कम्तीमा २ वर्ष तमानखोलामै बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिका स्थापना भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर ल्याउन नसकेकोले बजेटमै सम्बोधन गर्नुपरेको अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए ।

बरेङ गाउँपालिकाले अनाथ बालबालिकालाई मावि तहको शिक्षा निःशुल्क पढाउने भएको छ । ताराखोला गाउँपालिकाले सहिद स्तम्भ निर्माण गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेलाई भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष धनबहादुर बिकले बताए । द्वन्द्वका क्रममा पालिकाभर २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने झन्डै सय जना घाइते भएका थिए । जैमिनी नगरपालिकाले नागरिक सहायता कक्ष र घरघरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

पूर्वी नवलपरासीका सबै ८ वटै पालिकाले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरे । हुप्सेकोट र बौदीकाली गाउँपालिकाले भने गाउँसभाको फेसबुक पेज र स्थानीय रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण नै गरेका थिए । हुप्सेकोट अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले टोलटोलको विकास बजेटबारे स्थानीयले घरमै बसेर जानकारी पाऊन् भनेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बताइन् । उज्यालो हुप्सेकोट, सबैलाई अनिवार्य शिक्षा र किसानलाई पेन्सन हुप्सेकोट बजेटका प्रमुख कार्यक्रम हुन् । सुत्केरी भत्ता, सुत्केरी आमा, पोसिलो खाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गोरखाका सबै ११ वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याए । पालुङटार नगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आयलाई आधार मानेर बजेटको प्रक्षेपण गरेको उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले बताइन् । पुष्प खेतीमा अनुदान, लिगलिगकोटमा गन्धर्व संग्रहालय बनाउने योजना बजेटमा छ । गोरखा नगरपालिकाले अब बन्ने घरको नक्सा निःशुल्क बनाउने नीतिसहित बजेट ल्याएको सूचना अधिकारी चेतप्रसाद अम्गार्इंले बताए । सुत्केरी गाईभैंसीका लागि भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख कृष्णबहादुर रानाले जानकारी गराए ।

केही पालिकाहरूले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएका छन् भने केही नयाँ र महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेका छन् । हिमालबाट आएको शुद्ध खानेपानी बोटलिङ गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक नीति बनाई संरचना निर्माण थाल्ने अजिरकोटको योजना छ ।

पालिकालाई बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति पनि उसको छ । २ छोरी जन्मिएपछि स्थायी बन्ध्याकरण गरेका दम्पतीका दुवै छोरीलाई कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी ‘छोरी भए पुगिसरी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । डोको, नाम्लो, डालो, मान्द्रो, भकारी, राडी, बख्खुजस्ता स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सहिद लखन गाउँपालिकाले ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्ने किसानलाई भूमिकरमा दोब्बर दस्तुर लिने नीति लिएको छ ।

कृषिमा व्यवसायीकरण, उत्पादनमा अनुदानलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्वतका स्थानीय तहले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेको पर्वतमा फलेबास नगरपालिकाले बाहेक सबैले बजेट प्रस्तुत गरे । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुने जलजला गाँउपालिकाले कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउने गरी प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष राजु आचार्यले बताए । मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र लमजुङका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरे । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पाख्रिनले पालिकाभरि सडक सञ्जालले नछोएकाले त्यसलाई नै प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याएको बताए ।

तनहुँका १० पालिकामध्ये भानु नगरपालिकाले बिहीबार र अन्यले शुक्रबार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए । सबैभन्दा बढी व्यासले १ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले १ अर्ब २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । बजेटमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि र स्वरोजगार अभियानलाई जोड दिइएको छ ।