पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : घोषणापत्रको आंशिक सम्बोधन

घोषणापत्रको कार्ययोजनामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आफू निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र घरदैलोमा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भने उक्त विषयले प्रवेश नै पाएन । परियोजना धितोमा युवा व्यवसायीलाई ६ महिनाभित्र स्टार्टअपको लागि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्ने कार्ययोजनामा थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भने यूवा उद्यमशीलता कार्यक्रम तय गरी आवश्यक बीउ पूँजीको व्यवस्थापन र परियोजना सञ्चालनमा सहजीकरण महानगरले गर्ने बताइएको छ ।

तीन महिनाभित्र घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी ‘सुन्दर पोखरा, स्वस्थ पोखरेली’ कार्यक्रम चलाउने कार्ययोजना समेत सम्बोधन हुन सकेन । महानगरमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई ६ महिनाभित्र अनिवार्य वर्क परमिटको व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउने योजना पनि उल्लेख छैन । ६ महिनाभित्र इन्कुवेसन ल्याब खोल्ने घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्ययोजना समावेश नै भएन । ६ महिनाभित्र मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू गर्ने, एक शैक्षिक सत्रभित्र महानगरीय स्वयंसेवक शिक्षकको दरखास्त आह्वान गर्ने, एक वर्षभित्र पोखराका प्रसिद्ध तालबाट रारा लगायत देशका प्रमुख तालमा इन्टरलेक एयर कनेक्सन गर्ने कार्ययोजना घोषणापत्रमै सीमित भयो ।

एक महिनाभित्र हेलो मेयर कार्यक्रम गर्ने योजना भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट स्वचालित सेवा प्रवाह ३ महिनाभित्र गर्ने कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एक वर्षभित्र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने, तीन महिनाभित्र अनुसन्धानमा आधारित भएर आवश्यकता अनुसारको विकास परियोजना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, ६ महिनाभित्र युवालाई सपि सिकाएर रोजगारी प्रदान गर्न सक्षम पोखरा परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । हरेक आवको पहिलो ६ महिनामा ३ हजार रोजगारी थप गर्ने योजनाका साथ प्लस टू तहको अध्ययन सकेका पोखराका युवालाई सीपसँगै रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा अति विपन्नलाई ६ महिनाभित्र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्ययोजना बनाइएकोमा नीति तथा कार्यक्रममा समयावधि तोकिएको छैन ।

घोषणापत्रको कार्ययोजनामा महानगरको केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुग्ने बससेवा तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा अविलम्ब त्यस्तो सेवा सुरु गर्ने बताइएको छ । ६ महिनाभित्र कृषि उत्पादनमा समान मूल्य कायम गरी महानगरले न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । त्यस बमोजिम कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मूल्य शृंखला र भण्डारण सहयोगका लागि ‘बारीदेखि बजारसम्मः गोठदेखि ओठसम्म’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । सम्पदाको संरक्षण गर्न ६ महिनाभित्र विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र ‘वेस्ट बैंक’ मार्फत फोहोर खरिद गर्ने प्रणाली सुरु गर्ने, एक वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने, तीन महिनाभित्र प्राथमिकता तोकेर समाजमा रहेका अति विपन्न मध्यम र सम्पन्न परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणापत्रको कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । घोषणापत्र बमोजिम पोखरा रिङरोड, मध्य पहाडी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग जोड्ने बाइपास रोड, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, पुरानो पोखराको संरक्षण, सेती नदीलाई सुन्दर बनाउनेलगायत योजना पनि समेटिएका छन् ।

घोषणापत्रमा उल्लेख भएका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कोत्रे र मुस्ताङचोकसम्म फास्ट ट्रयाक, व्यस्त सडक तथा चोकमा आकासे पुल तथा अन्डरपास/बाइपास निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण लगायत योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

नगरप्रमुख आचार्यले आगामी आवमा लगानी सम्मेलन गर्नेदेखि ४ वर्षभित्र आफ्नै मेट्रो अस्पताल बनाउनेसम्मका योजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले पर्यटन, पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ११ औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । चार दशकअघि बसपार्कका लागि पृथ्वीचोकमा जग्गा छुट्याइए पनि हालसम्म बन्न नसकेकोमा नीति तथा कार्यक्रममा बसपार्क निर्माण गर्ने उल्लेख छ । लामेआहालको बसपार्कलाई पोखरा बसपार्क र पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कलाई सिटी बसपार्कको अवधारणापछि पोखरा–२ मा अवस्थित बाग्लुङ बसपार्कलाई विन्ध्यवासिनी बसपार्कको नामकरण गरी स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र प्रमुख सहरी क्षेत्रभित्रका टेलिफोनका तार र अन्य तार हटाई भूमिगत अप्टिकल फाइवर जडान गरिने उल्लेख छ । विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्य र लागत साझेदारीमा बिजुलीका तार भूमिगत गरिने,फेवाताल लगायत महानगरभित्रका सबै तालतलैया, खोला, खोल्सी, सार्वजनिक जग्गा लगायतको मापदण्ड तयार गरी संरक्षण र दीगो उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

आगामी वर्षमा महानगरका सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी जग्गाको लगत तयारी गरी खुला स्थानको पहिचान गर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा तथ्यांक र अभिलेख अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने महानगरको योजना छ । फोहोरमैला उत्सर्जनमा न्यूनीकरण तथा स्रोतमै वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रीय फोहोरमैला विक्री वितरण गरी आयआर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा मेटेरियल रिकभरी फेसिलिटेसन सेन्टर स्थापना गरी पुनः प्रयोग एवं पुनर्चक्रीय फोहोर व्यवस्थापन गरिने भएको छ । हालको ल्यान्डफिल साइट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने अवधि अगावै अन्यत्र सार्ने निर्णय भइसकेकोमा फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी उद्यमशीलता, उर्जा र हरित व्यवसायसँग जोड्ने र सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणलाई अघि बढाउने बताइएको छ ।

महानगरवाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवा ३६५ दिन नै प्रवाह हुने गरी व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्यटनका थप गन्तव्य जस्तै केभ टु केभ, लेक टु लेक, कोटदेखि कोटसम्म नयाँ सर्किट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लुम्बिनी पोखरा बुद्ध सर्किट निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिने बताइएको छ । प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बैदाम स्थित हिमा गृह र रत्न मन्दिर व्यावसायिक तवरले खुला गर्ने र पर्यटक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउन पहल गरिने प्रमुख आचार्यले बताए । उहिलेको पोखराको स्मरण हुने गरी एक सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बाँझो जग्गामा फलफूल तथा पुष्प खेती प्रवर्द्धन गर्ने, उद्यमशीलताको प्रोत्साहन स्वरुप उद्यमी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने भएको छ । आधारभूत विद्यायलय तहबाट नै आतिथ्यता, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, संस्कृति जस्ता थप र विशिष्ट स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी अनिवार्य गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बाउने तथा सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै पोखरालाई पर्यटकीय हवका रुपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति महानगरको छ । मेट्रो लाइब्रेरीको स्थापना, क्रिकेट मैदान र गल्फ कोर्ष निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । महानगरको शिशुवा अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, ४ वर्ष भित्रमा सुविधा सम्पन्न मेट्रो अस्पताल निर्माण गर्ने नीति महानगरपालिकाको छ ।

महिनासम्म न्युन आय भएका सुत्केरी महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने नीति महानगरले लिएको छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने विपन्न, न्यून आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई जन्मेको २ वर्षसम्म पोषणभत्ता उपलव्ध गराउने र विवाह तथा मृत्यु दर्ताबापत् प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने नीति महानगरको छ ।