पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : घोषणापत्रको आंशिक सम्बोधन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : घोषणापत्रको आंशिक सम्बोधन

पर्यटन, पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता
दीपक परियार

पोखरा — चुनावअघि आफ्नो घोषणापत्रमा धनराज आचार्यले पोखरा महानगरको प्रमुख भइसकेपछि तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र पूरा गर्ने २५ थरी कामका सूची सार्वजनिक गरेका थिए । बुधबार ११ औं नगरसभामा प्रमुखको हैसियतमा उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा भने ती कार्ययोजना आंशिक मात्रै सम्बोधन भएका छन् ।

घोषणापत्रको कार्ययोजनामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आफू निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र घरदैलोमा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भने उक्त विषयले प्रवेश नै पाएन । परियोजना धितोमा युवा व्यवसायीलाई ६ महिनाभित्र स्टार्टअपको लागि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्ने कार्ययोजनामा थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भने यूवा उद्यमशीलता कार्यक्रम तय गरी आवश्यक बीउ पूँजीको व्यवस्थापन र परियोजना सञ्चालनमा सहजीकरण महानगरले गर्ने बताइएको छ ।

तीन महिनाभित्र घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी ‘सुन्दर पोखरा, स्वस्थ पोखरेली’ कार्यक्रम चलाउने कार्ययोजना समेत सम्बोधन हुन सकेन । महानगरमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई ६ महिनाभित्र अनिवार्य वर्क परमिटको व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउने योजना पनि उल्लेख छैन । ६ महिनाभित्र इन्कुवेसन ल्याब खोल्ने घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्ययोजना समावेश नै भएन । ६ महिनाभित्र मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू गर्ने, एक शैक्षिक सत्रभित्र महानगरीय स्वयंसेवक शिक्षकको दरखास्त आह्वान गर्ने, एक वर्षभित्र पोखराका प्रसिद्ध तालबाट रारा लगायत देशका प्रमुख तालमा इन्टरलेक एयर कनेक्सन गर्ने कार्ययोजना घोषणापत्रमै सीमित भयो ।

एक महिनाभित्र हेलो मेयर कार्यक्रम गर्ने योजना भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट स्वचालित सेवा प्रवाह ३ महिनाभित्र गर्ने कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एक वर्षभित्र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने, तीन महिनाभित्र अनुसन्धानमा आधारित भएर आवश्यकता अनुसारको विकास परियोजना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, ६ महिनाभित्र युवालाई सपि सिकाएर रोजगारी प्रदान गर्न सक्षम पोखरा परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । हरेक आवको पहिलो ६ महिनामा ३ हजार रोजगारी थप गर्ने योजनाका साथ प्लस टू तहको अध्ययन सकेका पोखराका युवालाई सीपसँगै रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा अति विपन्नलाई ६ महिनाभित्र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्ययोजना बनाइएकोमा नीति तथा कार्यक्रममा समयावधि तोकिएको छैन ।

घोषणापत्रको कार्ययोजनामा महानगरको केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुग्ने बससेवा तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा अविलम्ब त्यस्तो सेवा सुरु गर्ने बताइएको छ । ६ महिनाभित्र कृषि उत्पादनमा समान मूल्य कायम गरी महानगरले न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । त्यस बमोजिम कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मूल्य शृंखला र भण्डारण सहयोगका लागि ‘बारीदेखि बजारसम्मः गोठदेखि ओठसम्म’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । सम्पदाको संरक्षण गर्न ६ महिनाभित्र विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र ‘वेस्ट बैंक’ मार्फत फोहोर खरिद गर्ने प्रणाली सुरु गर्ने, एक वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने, तीन महिनाभित्र प्राथमिकता तोकेर समाजमा रहेका अति विपन्न मध्यम र सम्पन्न परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणापत्रको कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । घोषणापत्र बमोजिम पोखरा रिङरोड, मध्य पहाडी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग जोड्ने बाइपास रोड, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, पुरानो पोखराको संरक्षण, सेती नदीलाई सुन्दर बनाउनेलगायत योजना पनि समेटिएका छन् ।

घोषणापत्रमा उल्लेख भएका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कोत्रे र मुस्ताङचोकसम्म फास्ट ट्रयाक, व्यस्त सडक तथा चोकमा आकासे पुल तथा अन्डरपास/बाइपास निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण लगायत योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

नगरप्रमुख आचार्यले आगामी आवमा लगानी सम्मेलन गर्नेदेखि ४ वर्षभित्र आफ्नै मेट्रो अस्पताल बनाउनेसम्मका योजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले पर्यटन, पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ११ औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । चार दशकअघि बसपार्कका लागि पृथ्वीचोकमा जग्गा छुट्याइए पनि हालसम्म बन्न नसकेकोमा नीति तथा कार्यक्रममा बसपार्क निर्माण गर्ने उल्लेख छ । लामेआहालको बसपार्कलाई पोखरा बसपार्क र पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कलाई सिटी बसपार्कको अवधारणापछि पोखरा–२ मा अवस्थित बाग्लुङ बसपार्कलाई विन्ध्यवासिनी बसपार्कको नामकरण गरी स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र प्रमुख सहरी क्षेत्रभित्रका टेलिफोनका तार र अन्य तार हटाई भूमिगत अप्टिकल फाइवर जडान गरिने उल्लेख छ । विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्य र लागत साझेदारीमा बिजुलीका तार भूमिगत गरिने,फेवाताल लगायत महानगरभित्रका सबै तालतलैया, खोला, खोल्सी, सार्वजनिक जग्गा लगायतको मापदण्ड तयार गरी संरक्षण र दीगो उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

आगामी वर्षमा महानगरका सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी जग्गाको लगत तयारी गरी खुला स्थानको पहिचान गर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा तथ्यांक र अभिलेख अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने महानगरको योजना छ । फोहोरमैला उत्सर्जनमा न्यूनीकरण तथा स्रोतमै वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रीय फोहोरमैला विक्री वितरण गरी आयआर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा मेटेरियल रिकभरी फेसिलिटेसन सेन्टर स्थापना गरी पुनः प्रयोग एवं पुनर्चक्रीय फोहोर व्यवस्थापन गरिने भएको छ । हालको ल्यान्डफिल साइट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने अवधि अगावै अन्यत्र सार्ने निर्णय भइसकेकोमा फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी उद्यमशीलता, उर्जा र हरित व्यवसायसँग जोड्ने र सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणलाई अघि बढाउने बताइएको छ ।

महानगरवाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवा ३६५ दिन नै प्रवाह हुने गरी व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्यटनका थप गन्तव्य जस्तै केभ टु केभ, लेक टु लेक, कोटदेखि कोटसम्म नयाँ सर्किट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लुम्बिनी पोखरा बुद्ध सर्किट निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिने बताइएको छ । प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बैदाम स्थित हिमा गृह र रत्न मन्दिर व्यावसायिक तवरले खुला गर्ने र पर्यटक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउन पहल गरिने प्रमुख आचार्यले बताए । उहिलेको पोखराको स्मरण हुने गरी एक सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बाँझो जग्गामा फलफूल तथा पुष्प खेती प्रवर्द्धन गर्ने, उद्यमशीलताको प्रोत्साहन स्वरुप उद्यमी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने भएको छ । आधारभूत विद्यायलय तहबाट नै आतिथ्यता, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, संस्कृति जस्ता थप र विशिष्ट स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी अनिवार्य गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बाउने तथा सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै पोखरालाई पर्यटकीय हवका रुपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति महानगरको छ । मेट्रो लाइब्रेरीको स्थापना, क्रिकेट मैदान र गल्फ कोर्ष निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । महानगरको शिशुवा अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, ४ वर्ष भित्रमा सुविधा सम्पन्न मेट्रो अस्पताल निर्माण गर्ने नीति महानगरपालिकाको छ ।

महिनासम्म न्युन आय भएका सुत्केरी महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने नीति महानगरले लिएको छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने विपन्न, न्यून आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई जन्मेको २ वर्षसम्म पोषणभत्ता उपलव्ध गराउने र विवाह तथा मृत्यु दर्ताबापत् प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने नीति महानगरको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा बिजुलीको थोक बजार

विगतको तुलनामा विद्युत् उपभोक्ता महसुल केही घटेको भए तापनि महसुलमा विविधीकरण अझै हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ‘अफ पिक आवर’ को बिजुली राम्रोसँग उपयोग हुन सकेको छैन ।
रामप्रसाद धिताल

उपभोक्तासम्म पुग्नुअगाडि बिजुली किन–बेच हुने बजारलाई विद्युत्को थोक बजार भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू हेर्ने हो भने, सामान्यतया यस्तो बजारमा विद्युत् उत्पादक र विद्युत् वितरकको बीचमा एक ‘ट्रेडर’ को पनि संलग्नता हुन्छ, जसको माध्यमबाट बिजुली खरिद वा बिक्री हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमा विद्युत् उत्पादकले बिक्री मूल्य प्रस्ताव गर्ने, खरिदकर्ताले खरिद मूल्य प्रस्ताव गर्ने र वास्तविक खरिद तथा बिक्री मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाको केन्द्रमा ‘ट्रेडिङ प्लेटफर्म’ हुन्छ, जसले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी पारदर्शी रूपमा बजारमा माग तथा आपूर्तिको आधारमा विद्युत्को मूल्य तोक्ने गर्छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित यस्तो बजार सञ्चालनका ढाँचाहरू आवश्यकता अनुरूप देश अनुसार फरक–फरक हुन्छन् ।

बिजुलीको भारतीय थोक बजारमा प्रवेश गर्ने दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपाल पहिलो हो । भारतले नेपालका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित ३६४ मेगावाट विद्युत्लाई ट्रेडिङ प्लेटफर्ममार्फत भारत निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । र, हालैका दिनमा दैनिकजसो स्वीकृत भएका सबै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात भइरहेको छ भने, हिउँदमा नेपालले सोही माध्यम र वार्षिक सम्झौतामार्फत बिजुली खरिद गरी हाम्रो आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्र भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गरिसकेको र निजी क्षेत्र तथा सरकारी माध्यमबाट करिब २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा समेत नेपालले विद्युत् खरिद–बिक्रीको नयाँ मोडेल ल्याउन सकेको छैन ।

देशमा विद्यमान जलस्रोतको उपभोगका सन्दर्भमा विगतको तुलनामा प्रशस्तै सुधार भए तापनि गुणस्तरीय एवम् भरपर्दो विद्युत् उपभोग गर्ने जनचाहना पूरा हुन सकेको छैन । साथै विगतको तुलनामा विद्युत् उपभोक्ता महसुल केही घटेको भए तापनि महसुलमा विविधीकरण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ‘अफ पिक आवर’ को बिजुली राम्रोसँग उपयोग हुन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादन लागत नघटेको, खरिद दर पनि नघटेको तर सबै खरिद सम्झौताहरू ‘लिऊ वा तिर’ को प्रावधान अनुसार भएको अवस्थामा सेवाप्रदायकलाई बजारको उच्च जोखिम रहन्छ । तसर्थ, थोक बजारबाट बिजुली किनबेचको व्यवस्था स्थापना गर्न सकियो भने बजारको जोखिम खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच बाँडिने, विद्युत्को गुणस्तरमा सुधार हुने तथा विद्युत्को खरिद मूल्य उक्त थोक बजारबाटै निर्धारण हुने हुँदा मूल्य पनि सस्तो हुने देखिन्छ । नेपालमा पनि विद्युत् थोक बजार स्थापना गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्थाहरू लागू गर्न सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभस्वरूप उपभोक्ताले सस्तो बिजुली पाउने प्रस्ट छ । नेपाली विद्युत् क्षेत्रको विद्यमान संरचना हेर्दा यस्तो बजार स्थापना गर्न अहिलेको स्थितिमा चार मुख्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ—

प्रतिस्पर्धामा आधारित विद्युत् खरिद

छिमेकी राष्ट्र भारतमा विद्युत् उत्पादकले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले निर्धारण गरिएको दरमा एक वर्षभन्दा छोटो अवधि, एकदेखि पाँच वर्षसम्म र सात वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि निजी क्षेत्रको वितरण कम्पनी वा सरकारी कम्पनीसँग खरिद–बिक्री सम्झौता गर्छन् । यसका अतिरिक्त विद्युत् वितरकले ट्रेडिङ प्लेटफर्ममार्फत हरेक १५ मिनेटका लागि निर्धारण गरिएको दरमा विद्युत् खरिद गर्छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा बिजुली पाउने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट मात्र विद्युत् खरिद गर्ने र सो कम्पनीबाट वितरकले विद्युत् खरिद गरी आम उपभोक्तालाई वितरण गर्ने अभ्यास स्थापित गरेमा निजी तथा सरकारी स्वामित्व भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को थोक बजार स्थापना गर्न सकिन्छ । र, यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउने देखिन्छ । नयाँ ट्रेडिङ कम्पनीको विश्वसनीयताका लागि या सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्छ या जति समयका लागि जति परिमाण खरिद गर्न खोजिएको हो सो बराबर वित्तीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्न गई थोक बजारको मोडेल प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

हाल कायम सम्झौतालाई कसरी थोक बजारमा ल्याउने ?

हाल सञ्चालनमा रहेका करिब १ हजार ६ सय मेगावाट (प्राधिकरणको स्वामित्वबाहेकका) क्षमताका आयोजनाहरूका हकमा विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसारकै नियम र सर्त लागू हुने हुँदा प्राधिकरणले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तर जगेडा तथा सम्झौताभन्दा बाहिरको ऊर्जा उत्पादकले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत थोक बजारमा बिक्री गर्ने र ट्रेडिङ कम्पनीले त्यस्ता सबै विद्युत्लाई एकीकृत गरी वितरकलाई बेच्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

सम्झौता भएका करिब ६ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका ३५६ वटा आयोजनालाई पनि थोक बजारभित्र ल्याउन करारीय दृष्टिकोणबाट कठिन देखिन्छ । विशेषगरी, ‘लिऊ वा तिर’ ढाँचामा सम्पन्न भएका यस्ता खरिद–बिक्री सम्झौताले दीर्घकालीन रूपमा निर्धारित नगद–प्रवाह दिने भएकाले उत्पादकलाई बजार जोखिम न्यून हुन्छ, जसका कारण प्रतिस्पर्धामा आधारित खरिद–बिक्री उनीहरूका निम्ति आकर्षक नहुन सक्छ । यद्यपि, प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमा खरिद–बिक्री गर्दा दीर्घकालीन रूपमा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले यसतर्फ राज्यले नीतिगत रूपमा कदम चाल्न सक्छ । दुवै पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट किनबेच गर्न सहमत भई सत्तरी प्रतिशत विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ को ढाँचामा र बाँकी तीस प्रतिशत थोक बजारमार्फत किनबेच गर्ने तथा पुरानो सम्झौता र प्रतिस्पर्धाबाट कायम दरको फरक परिमाणलाई राज्यले क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना गर्ने सुनिश्चित गर्न सके सम्झौता भएका आयोजनालाई पनि थोक बजारको संयन्त्रभित्र ल्याउन सकिन्छ । यसरी पहिले नै सम्पन्न भइसकेका सम्झौतालाई थोक बजारमा समाहित गर्न सम्झौताका सर्तहरू, बजारको नियम, सम्झौता गर्ने पक्षका अधिकार, करार व्यवस्थापनको प्रक्रिया, बजारद्वारा स्थापित दरभन्दा माथिको दरलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेजस्ता सबालहरूलाई भने प्रशस्तै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था

नेपालमा हालसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तथा प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै वहन गर्दै आइरहेको छ । प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच स्थापित भएको खण्डमा अन्य संस्थाहरूले पनि निश्चित शुल्क तिरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भविष्यमा सञ्चालनमा आउने अन्य प्रसारण लाइन सञ्चालकको संरचना प्रयोग गरी विद्युत् प्रसारण गर्न पाउनेछन् । सरल रूपमा भन्दा, प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्थाबिना विद्युत्को थोक बजार स्थापना गरी त्यसको उच्चतम लाभ सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन । नेपालमा विद्युत् उत्पादकहरूले खुला पहुँच प्राप्त गरेमा मात्र आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् कुन व्यापार कम्पनी वा वितरक वा उद्योगलाई बिक्री गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प रोज्न पाउँछन् । यसका अतिरिक्त, उद्योगहरूले समेत आफ्नै विद्युत् उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी उपभोग गर्न सक्छन् । यसले गर्दा लगानीकर्तामा विश्वास जाग्नुका साथै उपभोक्ताले नियमित र सस्तो विद्युत् पाउने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

भारतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूलाई विद्युत् प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित खुला पहुँच दिनुका साथै एक मेगावाट वा सोभन्दा बढी लोड भएका उपभोक्तालाई वितरण प्रणालीमा समेत खुला पहुँच दिइएको छ । खुला पहुँचका सम्बन्धमा केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग तथा प्रत्येक प्रदेशका नियमन आयोगले पारदर्शी रूपमा खुला पहुँच लागू गरी परिवहन शुल्क निर्धारण गरेका हुन्छन् । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भएमा पहिलो त, छोटो समयमा बढी हुने विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । दोस्रो, उत्पादन तथा वितरण कम्पनी एवम् विद्युत् व्यापारमा संलग्न सबै विद्युत् खरिद–बिक्रीमा सहभागी हुन सक्छन् । तेस्रो, माग र आपूर्तिको असमञ्जस्य अवस्थालाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ र विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नेछ ।

विद्युत् बिधेयक स्वीकृत हुनुपर्ने

कानुन, नियम र नियमनद्वारा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान गर्ने एवम् खुला पहुँचअन्तर्गत कुनै अर्को निकायको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेबापतको परिवहन शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् ऐन, २०४९ ले नै विद्युत् उत्पादकसँग बिजुली खरिद गर्ने, विद्युत् बिक्री–वितरण गर्ने तथा विद्युत् प्रसारणको स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको छ । विद्युत्को थोक बजारको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विद्युत् ऐन तथा नीतिमार्फत एकभन्दा बढी विद्युत् खरिदकर्ता तथा विद्युत् वितरणमा समेत बहुवितरकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । एक संस्थालाई विद्युत्सम्बन्धी एक प्रकारको व्यवसाय (उत्पादन, प्रसारण, व्यापार वा वितरण) का लागि मात्र अनुमति दिने व्यवस्था संसद्मा विचाराधीन विद्युत्् विधेयकले गरेकाले सो विधेयक स्वीकृत भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको नयाँ ढोका खुल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा विद्युत् उत्पादक तथा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीमा खुला पहुँच एवम् पारदर्शी हिसाबले परिवहन लगायतका शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्था गर्न सके बिजुलीको थोक बजार स्थापना गर्न सकिन्छ, साथै विद्युत् व्यापार गर्ने निकाय वा वितरकले थोक बजारमार्फत बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था भएमा उपभोक्ता विद्युत्को मूल्य थप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

धिताल विद्युत् नियमन तथा ऊर्जाविज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×