विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन अनिवार्य- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन अनिवार्य

प्राथमिकतामा रैथाने बाली संरक्षण
बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्न भूमि बैंक स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन
दीपक परियार

पोखरा — गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन अनिवार्य गर्ने भएको छ । कृषि उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगलाई प्रथमिकता दिई प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उक्त व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । रैथाने बाली र स्थानअनुसारका विशेष बालीको संरक्षणमा पनि महत्त्व दिइएको छ ।

प्रदेशको मुख्य खाद्यान्न बाली मकै हो । मकैको बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई आन्तरिक निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन, रैथाने र स्थानअनुसारका विशेष बाली संरक्षण गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कृषिलाई नै समृद्धिको मूल आधार मानेर बजेट ल्याएको बताए । ‘स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरणमा जोड दिएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै आयात प्रतिस्थापनमा हामो जोड छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विद्यालयमा दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग एउटा सुरुआत हो ।’

कृषि तथा पशुपन्छी उपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यावसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत केन्द्रको सुदृढीकरण गरी फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिने घाँस प्रजातिको कुशको महत्त्व र वैकल्पिक खेती प्रणालीको लिन सकिने सिमल तरुल खेतीलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिने भएको छ ।

साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ । साना सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गर्न ५ करोड छुट्याइएको छ । यसबाट १२५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेशको लक्ष्य छ ।

कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्दै भूमिको समुचित उपयोग गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ । भू–उपयोग नीतिअनुरूप बाँझो जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्न प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा जनाइएको छ । विभिन्न बालीका प्रमाणित बीउ उत्पादन र दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सडक पहुँच पुगेका कृषि जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रमा सडकको स्तरोन्नति र सडक पहुँचले नसमेटेका क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तार गर्नेगरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रको उत्पादनलाई ढुवानी गरी बजारसम्म ल्याउन ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका कृषकलाई उत्पादन र ढुवानीका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेशका मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको उत्तरी भागलाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने बताइएको छ । उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बगैंचाको विकास तथा विस्तार गरी आत्मनिर्भर हुन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न, स्याउ विशेष र शीतोष्ण फलफूल विकासलाई निरन्तरता दिन १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि प्रणालीको दिगो विकासका लागि प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धन, प्रांगारिक मलको उत्पादन र उपयोग, माटोको नमुना संकलन तथा विश्लेषण, घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो शिविर सञ्‍चालन तथा एकीकृत खाद्य तत्व व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा कृषि शिविर सञ्चालन गर्न पनि रकम छुट्याइएको छ । प्रदेशले सुन्तलाजातका फलफूल बालीमा देखा परेको सिट्रस ग्रिनिङ रोग निदानका लागि पीसीआर परीक्षण सेवा सञ्‍चालन गर्ने भएको छ । विषादी प्रयोग न्यूनीकरण गर्न एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धतिबाट खेती गर्ने प्रणाली विकासका लागि कृषकको क्षमता अभिवृद्धि प्रदेशले गर्नेछ ।

कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजता ल्याउन कोल्ड स्टोर, कोल्ड रुम तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कृषि उपजको विविधीकरण गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न कृषिउपज प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पशुबस्तुका महामारीजन्य रोग तथा महत्त्वपूर्ण जुनोटिक रोगविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको समुदायलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउन ‘विपन्‍न बस्तीमा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यो कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा नमुना कृषि गाउँको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त जलवायुमैत्री प्रविधिको उपयोग गर्दै यसपल्ट पनि ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । भू–उपयोग नीतिअनुरूप कृषि उत्पादनको विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम र चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक–निजी मोडेलमा प्रदेशअन्तर्गत मुस्ताङ, मनाङका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा र च्यांग्राको ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नूपूर्व तयारीका कार्यलाई अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आधाले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

गोरखा

काठमाडौँ — गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका आधाभन्दा बढीले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाका अनुसार हालसम्म ४९ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै चुनावी खर्चको विवरण कार्यालयमा पेस गरेका छन् । विवरण बुझाउने अन्तिम दिन आइतबारसम्म ९ सय ६२ जनाले मात्रै यस्तो विवरण बुझाएका छन् । 

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा जिल्लाभर २ हजार २२ जना उम्मेदवार थिए । ३३ जना कार्यपालिका सदस्य थपिँदा २ हजार ५५ जनाले विवरण बुझाउनुपर्ने थियो । तर विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उम्मेदवारहरूले अटेरी गरिरहेको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले बताए ।

कार्यपालिका सदस्य र समन्वय समिति सदस्यको भने खर्चविवरण बुझाउने म्याद बाँकी रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४(४) तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० मा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×