गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने तयारी

सेवासुविधा केकसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारको बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अध्यक्ष रहने एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पूर्वपदाधिकारीलाई केकस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताए । कार्यदलले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनको मस्यौदा तयार गर्नेछ भने, संघीय र अन्य प्रदेश सरकारको पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको कानूनी प्रावधानलाई आधार बनाएर कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने उनले बताए ।

‘यसअघिको सरकार पहिलो भएकाले यस विषयमा सोचेको थिएन’ खड्काले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संस्थापक मुख्यमन्त्रीको लागि के गर्ने भन्ने सल्लाह भएको थियो । सबैको विरोधपछि केही निर्णय भएन । सुविधाभन्दा पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले के गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।’

पूर्वमुख्यमन्त्रीले अहिले प्रतिपक्षले पाउने सुविधा मात्र लिएका छन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को वैठकले जेठ २४ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।