मेयर आचार्यको पहिलो निर्णय- पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेयर आचार्यको पहिलो निर्णय- पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने

न्युन आय भएका परिवारका बालबालिकालाई पोषणभत्ताबापत् प्रोत्साहन रकम
दीपक परियार

पोखरा — पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै मेयर आचार्यले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नेसहित तीन निर्णय गरेका हुन् । उनले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय उनले गरेका हुन् ।

पोखराको मौलिक पहिचान झल्कने ‘पोखरा स्मारक’को थ्रीडी सहितको डिजाइन बनाई प्रस्ताव आह्वान गर्ने अर्को निर्णय उनले गरेका छन् । ‘पोखरा जाँदा के भनेर पोखरा चिन्ने ? अक्सफर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदा त्यो युनिभर्सिटीमा आएछ भन्ने थाहा हुन्छ । अमेरिका जाँदा त्यसको आफ्नो सिम्बोल अफ अमेरिका छ, आइफिल टावर पेरिसमा छ,’ उनले भने, ‘हरेकको आफ्नो अपनत्व महसुस हुने प्रतीक छ । त्यही हिसाबले पोखरा चिनाउने प्रतीक बनाउनका लागि देशभरिका सिर्जनात्मक क्षमता भएका युवाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्रतिस्पर्धाबाट प्रतीक छनोट गरी पहिलो हुनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कारबापत दिइने उनले बताए ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने र न्युन आए भएका नागरिकलाई पोषणभत्ताबापत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने अर्को निर्णय उनले गरेका छन् । त्यसका लागि वडा समितिको सिफारिसमा आवश्यक बजेट मिलाई कार्यक्रम स्वीकृत गरी योजना पेस गर्ने निर्णय भएको छ । ‘घोषणापत्रमा न्युन आए भएका परिवारमा जन्मिएका बच्चालाई पोषण भत्ता दिने कुरा लेखेका छौं, त्यसै बमोजिम यो निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने ।

उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला हिंसाविरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धताका लागि महिला पुरुष सम–सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवं थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिन । पोखराका मेयर, उपमेयरसहित वडाध्यक्ष र सदस्यले बिहीबार नै शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ,’ अधिवक्ता अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।

अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन । तर इजलासमा भने न्यायाधीशहरूले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निजगढ विमानस्थल बारे नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय बदर गरिदिएको पुष्टि गरे । 'ऐन कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्प बारे निर्णय गर्न इजलासले सरकारलाई परमादेश दिएको छ,' उनले भने ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

निजगढ विमानस्थल निर्माण: साढे २४ लाख रूख काटिँदै

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×