चुनावी नारा मात्र बन्छ, पोखरा बसपार्क बन्दैन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावी नारा मात्र बन्छ, पोखरा बसपार्क बन्दैन

दीपक परियार

पोखरा — काँकडभिट्टाबाट शनिबार बिहान पोखरा आएका विमल लिम्बुलाई सहचालकले सडकमै ओराले । पोखरा घुम्न आएका उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । पर्यटकीय सहरमै व्यवस्थित बसपार्क नदेख्दा उनको मन खिन्न भयो ।

यातायात व्यवसायी शिव वाग्ले पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्कको दूर्दशा २० वर्षदेखि नियालिरहेछन् । हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले बसपार्क पसिनसक्नु हुन्छ । फोहोरको दुर्गन्ध उस्तै छ । पार्किङ गरेर राखिएका गाडीका सामान हराइरहन्छन् । ‘बसपार्क बनाउने भनेर चुनावैपिच्छे कुरा उठ्छ,’ वाग्लेले भने, ‘खोइ ! अहिलेसम्म किन बन्न नसकेको हो ? राजनीति भयो भन्ने सुनेको छु ।’

हरेक चुनावमा पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क बनाउने दल र उम्मेदवारको नारा बन्छ तर बन्दैन । पोखरावासीको व्यवस्थित बसपार्क पाउने झण्डै पाँच दशकअघिको सपना अझै पूरा भएको छैन । २०२९ सालमा अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा योजनाविद् पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको भौतिक विकास गुरुयोजना बनाए । जसअनुसार २०३३ मा सरकारले २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो । बसपार्कको जग्गा चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गाको संरक्षण नहुँदा अहिलेसम्म बसपार्क बन्न सकेको छैन ।

त्यसमध्ये १९ रोपनी पृथ्वी राजमार्गमा पर्‍यो । हालको पोखरा विमानस्थलको जग्गामा होटल, रेस्टुरेन्ट चलाएका ३७ घरलाई २०३८ मै बसपार्कको पश्चिमपट्टि जग्गामा घडेरी दिएर राखियो । जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नमानेकालाई राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइयो । बसपार्क बनाउने भन्दै समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेको पालामा घडेरी बेच्न सुरु भयो । उनी पछिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बास्तोलाले घडेरी बिक्रीलाई निरन्तरता दिए । बसपार्कको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमपट्टी घडेरी विक्री भए । पश्चिम र दक्षिणतर्फका ४२ घडेरी ३ लाख र पूर्वतर्फका ३२ घडेरी १ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले बेचिएको थियो ।

२०५४ पछि बसपार्कको जग्गामा सुकुम्बासी बस्न थाले । वडा–९ मा राप्रपाबाट मनोनित वडाध्यक्ष जयलाल पुन, कांग्रेसका विष्णु बास्तोलालगायतले सुकुम्बासी बसाले । २०६१ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरेर पोखरा बसपार्क निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । सुकुम्बासीलाई सेती डिलतर्फ सारेर ८१ रोपनी खाली गरियो । हालका वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेका अनुसार २ सय ५ मध्ये ४० रोपनी मात्रै अहिले सुरक्षित छ । ७८ घरको जग्गाधनी पूर्जा छ भने ४ सय ४५ सुकुम्बासी छन् । तीमध्ये अधिकांशसँग सेतो पूर्जा छ । केही जग्गा मन्दिर र विद्यालयको नाममा छ । महानगरले २०७५ मा उनकै नेतृत्वमा समिति बनाएर बसपार्कको बस्तुस्थिति अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले नै हाल बसपार्कमा खुला ठाउँ ४० रोपनी रहेको र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरेर बसपार्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘मैले हरेक नगरसभामा, कार्यपालिका बैठकमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरेर बसपार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छु,’ कांग्रेसबाट निर्वाचित उनले भने, ‘यो बसपार्क भोट बैंक हो । सुकुम्बासी भोट बैंक भएकै कारण बसपार्क बन्दैन ।’

बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा पर्यटकीय सहरमा टिनका टहराले कुरुपता मात्रै झल्काएको छैन, ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । पोखराबाट देशभर छुट्ने लामो दूरीका बसले सडकबाट यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरेका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख अमृतबहादुर बस्नेत बसपार्क मात्रै सञ्चालन गर्दा पोखरामा अन्य ट्राफिक समस्या नहुने बताउँछन् । बसपार्क नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने मात्र नभई यात्रु ठगिने समेत समस्या रहेको उनले बताए । ‘पोखरा प्रवेशद्वारमै ट्र्याक रोडमा सवारी राखेर यात्रु बोक्ने दृश्यले पर्यटकीय सहरलाई गिज्याइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमण हटाएर सञ्चालनमा ल्याउन आँट गर्नैपर्छ ।’

बसपार्क बनाउने प्रयास नै नभएको भने होइन । ०६४/६५ मा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले १० करोड रुपैयाँ छुट्याए । सुविधासम्पन्न र आधुनिक बसपार्कको डिजाइन तयार गरे । बनाउन सुरु गर्ने बेलामै सरकार परिवर्तन भयो । उनी पदमुक्त भए । बसपार्कमा हात हालेकैले आफूलाई पदमुक्त गराइएको उनी बताउने गर्छन् । ‘बसपार्क बन्छ भने हामी त्याग गर्न तयार छौं भनेर सुकुम्बासीले भन्ने गरेका छन् तर केही व्यापारी र जग्गाधनी तयार छैनन् । हुकुम्बासीको कारण बसपार्क बन्न सकेन,’ उनले भने ।

जग्गाको समस्या हल नहुने देखेपछि महानगरले नगर बसपार्क बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । विवाद समाधान नभएर ८१ रोपनीमा ‘सिटी बसपार्क’ बनाउने महानगरको योजना छ । पृथ्वीचोक बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष केशव थापा राजनीतिक इच्छाशक्तिकै अभावमा अहिलेसम्म बसपार्क नबनेको बताउँछन् । उनले भोट बैंकको रुपमा मात्रै नहेरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरे १ सय ६२ रोपनीमा बसपार्क बन्न सक्ने बताए ।

महानगरले लामो दूरीको बसका लागि वडा–३२ लामेआहालमा प्रादेशिक बसपार्क बनाउने योजना बनाएको छ । प्रदेश र महानगरले उक्त प्रादेशिक बसपार्क बनाउन वर्षैपिच्छे बजेट छुट्याए पनि खर्च हुन सकेको छैन । २ सय ३६ रोपनीमा बसपार्क बनाउन निजी जग्गा रोक्का राखिएको छ । यहाँ ८५ रोपनी रातो पूर्जा, ६४ रोपनी सेतो पुर्जा र ९४ रोपनी सार्वजनिक जमिन छ । महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली अधिग्रहण गरेको जग्गा जस्ताको त्यस्तै नहुनु, खण्डीकरण गरेर बेचबिखन गर्नु र अव्यवस्थित बसोबास मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । ‘वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित गर्नु जटिल विषय छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले ठूलो बसपार्क बन्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार वडा–१६ का अध्यक्ष जीवन आचार्यको नेतृत्वमा अर्को अध्ययनमहानगरले गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ११:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा ‘पानी राजनीति’

आडैबाट नदी बगे पनि कर्णालीका गाउँहरुमा खानेपानीको चरम अभाव छ, चुनावका बेला यो समस्या समाधानको आश्वासन बाँड्ने नेताहरु जितेपछि भने देखेको नदेख्यै गर्छन्
‘मेरा बा र हजुरबाले पनि पानीकै समस्या भोगे, मेरो नाति पुस्ता पनि यो हाहाकार भोग्दै छ’
कृष्णप्रसाद गौतम, हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत, जाजरकोट — जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ स्थित भेरी नदी किनारमा छ– कुदुको विशालफाँट । कुदुमा झन्डै १ हजार घरधुरीको बसोबास छ । गाउँमा खानेपानी ल्याउनेलगायत एजेन्डा अघि सारेरै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जितेका तेजविक्रम शाह पछि सहायक मन्त्रीसम्म बने । उनीपछि उनका छोरा गोविन्दविक्रम शाह जिल्ला विकास समितिको सभापति र प्रतिनिधिसभा सदस्य भए । उनले पनि कुदुवासीलाई पटकपटक खानेपानीकै आश्वासन दिए तर कुदुवासीको ‘खानेपानी सपना’ अझै पूरा भएको छैन ।

‘हाम्रा लागि खानेपानी योजना चुनावको नारा मात्र भयो,’ स्थानीय अम्बिकाप्रसाद आचार्यले भने, ‘पानीका लागि झन्डै ५० वर्षदेखि दुःख भोगिरहेका छौं, हाम्रा बाबुबाजेलाई पनि यही पीर थियो । यस्तै अवस्था रहे हाम्रा छोरानातिले पनि पानीकै अभाव भोग्नुपर्ने देखियो ।’ उनका अनुसार नदीबाट गाउँमा पानी तान्न धेरै बजेट लाग्ने भएकाले खानेपानी योजना बन्न नसकेको हो ।

भेरी नगरपालिकाले २ वर्षअघि ४४ लाख रुपैयाँ खर्चेर कुदु स्वास्थ्यचौकी परिसरमा डिप बोरिङमार्फत पानी निकालेको छ तर विद्युत् महसुलका नाममा एक गाग्री पानीको ५ रुपैयाँ तिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय सावित्रा रावतले बताइन् । ‘वर्षायाममा आकाशेपानी उपभोग गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अरू समय सधैं पिरलो हुन्छ, पानी पनि अड्कलेर खानुपर्ने बाध्यता छ ।’ खानेपानी समस्याकै कारण गाउँका अधिकांश शौचालय प्रयोगविहीन छन् भने पशुपालन गर्न पनि समस्या छ ।

भेरी नदीबाहेक गाउँ आसपास पानीको मुहान छैन । भेरी नदीको धमिलो पानीभन्दा डिप बोरिङको पानी सफा हुने भए पनि रातिको १२ बजेसम्म लाइन बसेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय अगुवा ध्रुवप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार कुदुमा झन्डै ४ हजार मतदाता छन् ।

नगरपालिकाको पहिलो कार्यकाल चलाएका एमालेका चन्द्रप्रकाश घर्ती फेरि पनि नगरपालिकाको उम्मेदवार छन् । उनले नगर प्रमुख पदमा आफू दोहोरिनुपर्ने ४३ कारणमध्ये कुदु खानेपानी पनि एक भएको दाबी गरे । ‘केही योजना पूरा भएनन्,’ उनले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा त सकिएन, अब जसरी पनि कुदुको खानेपानी समस्या समाधान गर्छु ।’ उनका अनुसार कुदु, छिप्रेना, जगतीपुर, पुन्मा, रिम्ना, कालेगाउँ, रावतगाउँ, बोहरागाउँलगायतमा खानेपानीको चरम अभाव छ । उनी मात्र होइन, गठबन्धनका प्रमुख पदका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका गगनबहादुर खड्का र एकीकृत समाजवादीका कमानबहादुर खड्काको प्रतिबद्धतापत्रमा पनि कुदुको खानेपानीकै एजेन्डा छ । अहिले प्रचारमा गएका बेला कुदुका मतदाताले खानेपानी र व्यवस्थित सडकका कुरा गर्ने गरेको माओवादीका उम्मेदवार खड्काले बताए । ‘मेरै बस्ती रिम्नाका बासिन्दा बाह्रै महिना भेरी नदीको पानी पिउन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘मुहान अभावकै कारण हामी सबै शुद्ध खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित छौं, अब यो समस्या हल हुन्छ ।’

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–४ मा त झन् कार्यकर्ताकै परिवारका लागि धारा बनाइएका छन् । २०४८ सालमा साविक जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेको खानेपानी योजना जीर्ण बनेपछि गाउँपालिकाले झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च गरी खानेपानी योजना निर्माण गर्‍यो । ‘माओवादी कार्यकर्ताका घरघरमा नयाँ धारा बने,’ स्थानीय टंक शर्माले भने, ‘हामीलाई त जीर्ण खानेपानी धाराकै भर छ ।’ रुकुम पश्चिममा मुसीकोटसहित ६ वटै स्थानीय तह माओवादीले जितेको थियो । शर्माका अनुसार गाउँमा माओवादी कार्यकर्ताका घरनजिकै १० वटा धारा निर्माण गरिएको छ । ‘धारामा पानी लिन गयो, हाम्रो पार्टीले बनाएको धारा हो भन्छन्,’ उनले भने, ‘अब त पानी भर्न पनि माओवादी बन्नुपर्ने भयो ।’

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ कुवामा ६० घरधुरी छन् । पानी अभावकै कारण स्थानीय हिउँदका झन्डै हिउँद र गर्मीमा गुटु बजारमा झर्छन् । कुवागाउँमा ६० वटै परिवारले पानी भर्ने एउटामात्रै कुवा छ । त्यहाँ कात्तिकपछि पानी सुक्दै जान्छ । गाउँमा भएको एकमात्र कुवा सुकेपछि मंसिरदेखि जेठसम्म अस्थायी बसोबास गर्न गुटु झर्ने गरेको स्थानीय कमलबहादुर बयकले बताए । उनका अनुसार पूर्वप्रधानपञ्चहरू देवबहादुर थापा, उदयराम थापादेखि अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीसम्मले चुनावमा पानीको आशा देखाएर भोट मागे । ‘हाम्रै भोटले जितेका जनप्रतिनिधिले फेरि अर्को कार्यकाल सकाए,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो प्यास अझै मेटिएन, योपल्ट पनि नेताहरू पानीकै लोभ देखाएर भोट माग्न आउन थालेका छन् ।’ चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष शाही भने गाउँ माथि र खानेपानी मुहान तल हुँदा खानेपानी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

कुवा नजिकैको चौकुने गाउँपालिका–४ रेक्चा र ५ नम्बर वडाको पुज्मा गाउँमा पनि पुस्तौंदेखि पानीमाथि राजनीति भएको छ । राणाकालदेखि नै यहाँका बासिन्दा खानेपानी समस्या भोग्न बाध्य छन् । गाउँमा दलित र गैरदलित समुदायका छुट्टाछुटै दुइटा कुवा छन् तर खडेरीका कारण ती कुवामा पानी आउन छाडेपछि स्थानीय झन्डै १ घण्टा टाढाको कर्णाली नदीमा गएर खानेपानी ल्याउन बाध्य छन् । ‘मैले ४० वर्षदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेको छु,’ स्थानीय कलिभान ओलीले भने, ‘मेरा बा र हजुरबाले पनि पानीकै समस्या भोगे, मेरो नाति पुस्ता पनि यो हाहाकार भोग्दै छ ।’

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट, सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसी र संघीय सांसद नवराज रावत पनि यही क्षेत्रका हुन् । उनीहरू दुवैले पानीकै सपना बाँडेर सांसद जिते । चौकुनेका विभिन्न बस्तीको खानेपानी समस्या समाधान गर्न बजेट व्यवस्थापन र योजना निर्माणको काम भइरहेको आर्थिक मामिलामन्त्री विष्ट बताउँछन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अहिले निर्वाचनमा होमिएका सबै उम्मेदवारले ‘भेरी पम्पिङ’ को योजनालाई एजेन्डामा राखेका छन् । यो योजना सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्था स्थापना भएदेखि (२०५७ साल) नै उठेको हो । ‘यसअघिको चुनावमा पनि सबै दलले भेरी पम्पिङ पूरा गर्छौं भन्थे तर पूरा नै नगरी कार्यकाल सकियो,’ स्थानीय बालिका केसीले भनिन्, ‘अहिले ३/४ दिनमा धारामा पानी आउँछ, त्यो पनि १/२ घण्टा मात्र । अब पनि योजना नारामै सीमित हुने त होला नि ।’

तीनवटै तहका सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि विश्व बैंकले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरे पनि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईई) लगायत अध्ययन पूरा नहुँदा योजनाको काम पटकपटक धकेलिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्थाका अनुसार अहिलेको जनसंख्याका लागि प्रतिसेकेन्ड २ सय ७८ लिटर पानी आवश्यक पर्छ तर आपूर्ति भने १ सय ५२ लिटर प्रतिसेकन्ड छ । यही पानीको आपूर्ति पनि खडेरीको समयमा ५० प्रतिशतसम्म घट्छ । ‘संसदीयदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म उठ्ने सबै नेताले खानेपानी समस्या समाधान गछौं भन्छन् तर कहिल्यै पूरा भएन,’ स्थानीय व्यवसायी क्षेत्रबहादुर खत्रीले भने, ‘जितेकाहरूको कार्यकाल सकिन्छ फेरि त्यही एजेन्डा लिएर आउँछन् ।’

भेरी पम्पिङमा काम नहुँदा बर्सेनि रकम फ्रिज भइरहेको छ । संघीय सरकारले अघिल्लो वर्ष २ करोड र गत आर्थिक वर्ष ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ कामै नभई फिर्ता गएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा एमालेबाट प्रमुखको उम्मेदवार बनेकी मोहनमाया ढकालले आफूले चुनाव जिते एकै कार्यकालमा भेरी पम्पिङ आयोजना पूरा गर्ने दाबी गरिन् ।

जाजरकोटको खलंगामा पनि खानेपानीको चरम अभाव छ । काकाकुल खलंगावासीलाई २ वर्षमै घरघरमा धारा दिने गरी २०७३ सालमा खलंगा बृहत् खानेपानी आयोजनाको काम सुरु भयो । योजनाका लागि खलंगाका ९ सय ६७ घरधुरीले १० हजार रुपैयाँका दरले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई रकम बुझाए । संघीय सरकारले पनि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी टेन्डर गर्‍यो तर काम अझै अपूरो छ । बृहत् खानेपानी समितिका अध्यक्ष वसन्दप्रसाद शर्मा गठबन्धनका तर्फबाट वडा ४ को अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका छन् । ‘५ वटा टंकीमार्फत हाललाई ४ सय ५० घरधुरीलाई धारा जडान गर्न तयारीमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर बजेट अभाव भएपछि योजना अलपत्र परेको छ ।’

२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशभरि २ लाख ५८ हजार ३ सय ५९ घरधुरी छन् । त्यसमध्ये १ लाख ९८ हजार घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ तर धारा र मुहानको पानी प्रयोग गर्ने करिब झन्डै ९६.५ प्रतिशत परिवारमा पानीको स्वच्छता परीक्षण हुन सकेको छैन । आयोगका अनुसार अझै २३.३६ प्रतिशतले खोला र नदीको पानी प्रयोग गर्छन् । बजेट अभावमा कर्णालीमा झन्डै ६ सय खानेपानी योजना अलपत्र परेको प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनसंख्याका आधारमा विनियोजन हुँदा कर्णालीमा खानेपानी क्षेत्रमा निकै कम बजेट आउने गरेकाले वर्षौंदेखि खानेपानी योजना अलपत्र परिरहेको मन्त्रालयका सचिव जगदीश्वर कर्माचार्यले बताए । यो वर्ष मन्त्रालयका लागि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा खानेपानीमा करिब ७० करोड मात्र छ । ‘यति सानो बजेटले कहाँकहाँ पुर्‍याउने ?’ उनले भने । वितरणमुखी बस्ती नहुनु, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित सडक निर्माण, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, बस्ती माथि र मुहान तल हुनुलगायत कारण कर्णालीमा खानेपानी समस्या विकराल रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×