एकै वडामा १३५ योजना, पालिकामा शून्य

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि प्रदेश सरकारको एउटै योजना परेनन् । चालु आवका लागि कालीगण्डकीले १५ योजना माग गरेको थियो । गापा अध्यक्ष खिम थापाले भने, ‘नयाँ योजना परेनन् तर पुराना योजनाको बजेटसमेत कटौती गरिदिएछन् । निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेका योजना पनि अलपत्र छन् ।’ यी दुई पालिका उदाहरण मात्र हुन् । गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये धेरै पालिकामा न्यून बजेटका एक/एकवटा योजना राखिएको छ । मनाङको मार्फाभूमि र गोरखाको चुमनुव्री पालिकालाई त मन्त्रालयले समेट्नै सकेन ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आवका लागि रातो किताबमा १ हजार ११ र पछिल्लो चौथो पटकसम्म थप गरिएको २ सय ९६ गरी १ हजार ३ सय ७ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि कतिपय पालिका योजनाविहीन छन् । तर पोखरा महानगर–१६ मा मात्रै १ सय ३५ वटा योजना सम्बोधन भएका छन् । यो भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काको वडा हो । उनले यहाँ सडक, मोटरेबल पुल, भवनलगायत पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । रातो किताबमा समेटिएका १० सहित पछि थप भएका योजना हुन् यी । वडामा थप गरिएका नयाँ योजना २० हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्मका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीका एक कर्मचारीका अनुसार रातो किताबमा समेटिएकाभन्दा बाहिरका योजना पटकपटक थप हुँदै आएका छन् । ‘कति योजना थपिएका छन् हामी आफैं अन्योलमा छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘वडाले पनि कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता साना योजना छन् । कसरी काम गर्ने गाह्रो छ ।’ उनले चुनाव लक्षित योजना भएकै कारण कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न सानातिना रकमका योजना बाँडफाँट गरेको बताए । ‘चैतमा योजना छुटाएर सम्पन्न कहिले हुन्छ ?’ उनले भने, ‘२० हजारले कस्ता योजना बन्छन् र ?’ उनले आमा समूह, युवा क्लब, विभिन्न जातजातिका भवन, किरियापुत्रीको भवन, टोल विकास समिति, एकल महिला भवनलगायतमा बजेट छुट्याइएको बताए । कतिपय योजनाको ठेगानै खुलेको छैन ।

पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्यले सधैं असिनाको वर्षा पर्ने वडामा यसपटक बजेटको वर्षा परेको भन्दै व्यंग गरे । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहँदा पनि धमाधम पर्ने बजेटको वर्षाले आफू निकै खुसी रहेको उनको भनाइ छ । ‘योजना साना भए पनि आफ्नो वडामा माग नगर्दा, नचाहँदा पनि बजेट आउँछ भने यसमा दुःखी हुनु कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘सबै योजनाको सम्झौता गरिदिएको छु । कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने समितिको कुरा हो ।’

विभिन्न उपभोक्ता समिति हामीलाई दुई लाख पर्‍यो/तीन लाख पर्‍यो भन्दै योजना लिएर वडा कार्यालय आएपछि मात्र उनले आफ्नो वडामा योजना परेको जानकारी पाउने बताए । यसरी आएका योजना धमाधम सम्झौता गरी पठाइसकिएको उनले बताए । वडासचिव कृष्ण गौतमले सानो बजेटका योजना भएकाले कार्यान्वयन हुने समय अझै ३ महिना बाँकी रहेको बताए ।

‘प्रत्यक्ष पहुँचको भरमा योजना थपिएका छन्,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सडक महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले योजना छनोट गर्दा सबैको सहभागिता नभएकाले कतिपय पालिकामा योजना सम्बोधन हुन नसकेको बताए । योजना बाँडफाँटमा मन्त्रीहरूको मात्र सहभागिता हुने भएकाले मन्त्रीकै अनुकूलमा योजना छनोट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । वडा सदस्यसमेत रहेकी पोखरा–५ की अञ्जु क्षेत्रीले भौतिकमन्त्रीले मुस्ताङ, म्याग्दी जस्ता विकटका पालिकालाई योजना शून्य बनाएर आफ्नो वडामा मात्रै धेरै योजना पार्नु संघीयताको धर्मविपरीत रहेको बताइन् ।

‘मन्त्री प्रदेशभरिकै साझा हुनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘दुःखको कुरा यहाँ त मन्त्री पनि वडाका मात्र छन् । अब चुनाव नजिकिँदै छ वडा अध्यक्ष लड्ने तयारी पो हो कि ?’ जुन क्षेत्रबाट चुनाव लडे पनि साझा पदमा पुगेपछि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री खड्काले मोबाइल उठाएनन् ।