यौनहिंसा पीडितले दिए सम्बन्धविच्छेद मुद्दा- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

यौनहिंसा पीडितले दिए सम्बन्धविच्छेद मुद्दा

प्रकाश बराल

बागलुङ — ससुराले यातनासहितको यौनहिंसा गरेको सहन नसकेको भन्दै दुई महिला जिल्ला अदालत बागलुङ आएका छन् । गुल्मीको नेटादर्लिङ घर भइ बागलुङको बडिगाड–१० माइती भएका दुवैजना पतिहरूसँगको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा लिएर आएका हुन् । 

ससुराले वर्षौंदेखि शारीरिक तथा यौनहिंसा गर्दै आएको, समस्या बताउँदा श्रीमान्ले साथ नदिएपछि न्याय खोज्दै आएको उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार ससुराको कर्तुत बताउँदा श्रीमान्ले उल्टै कुटपिट गर्न थालेपछि घरै छाडेर तीन महिनादेखि माइती बस्दै आएका छन् ।

‘पतिबाट समेत साथ नपाएपछि हामी देउरानी र जेठानी दुवै सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं,’ एउटीले भनिन् । जेठानीका ३ र देउरानीका २ सन्तान छन् । घाँसदाउरा गर्न गएको बेला ससुराले पटकपटक जंगलमा पुगेर यौन हिंसा गरेको उनीहरूले गुनासो गरे ।

उनीहरूका अनुसार सुरुमा देउता निस्केको भन्दै नाटक गरेर बुहारीलाई ससुराले यौन हिंसा थालेका थिए । ‘कहिले सबै कपडा खोल्न लगाउने कहिले यौन क्रियाकलाप गर्न लगाएको कति सहने ?’ पीडित महिलाले भने, ‘हाम्रा लोग्नेले पनि वास्ता नगरी बाबुकै पक्षमा लागेपछि मुद्दामा जान बाध्य भयौं ।’ उनीहरूले जिल्ला कानुनी सहायता समितिमार्फत अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिएका छन् । हिंसाबारे छुट्टै मुद्दा चल्ने नबुझ्दा सम्बन्धविच्छेद गर्न मुज्ञा दिन आएको दुवैको भनाइ छ ।

एकै घरका दुई बुहारीमाथि ससुराले गरेको हिंसा चरम यातना भएको अधिकारकर्मीले बताए । ‘यो चरम हिंसा हो, तर पीडितले बुझ्न सकेनन्,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘अंश लिएर हिंसा लुक्ने भयो ।’ उनीहरूको यातनाविरुद्ध पनि मुद्दा उठाउन सकिने शर्माले बताए ।

छोराछोरीको मायाले घर जान खोजे पनि हिंसा सहन नसकेपछि माइतीमा बस्न बाध्य भएको महिलाहरूले गुनासो गरे । ‘यौन हिंसाको सिकार भएकाले फेरि त्यही घरमा फर्केर जान नपरोस् भनेर सम्बन्धविच्छेदमा मुद्दा दियौं,’ उनीहरूले भने, ‘हिंसाको मात्रै मुद्दा दिँदा त्यही घरमा फेरि यातना सहनुपर्छ ।’ दुवै बागलुङ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रको आश्रयमा पनि बसेका थिए ।

त्यसपछि वडा कार्यालयको सिफारिसमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा आइपुगेको अधिवक्ता हरिनारायण रेग्मीले बताए । ‘उनीहरू माथिको हिंसाको घटना सुन्दा सम्बन्धविच्छेदमा नभई हिंसाविरुद्धकै मुद्दामा जानुपर्ने हो, तर उनीहरू फर्केर जान चाहेका छैनन् । त्यसैले सम्बन्धविच्छेदमा जानुपरेको हो,’ रेग्मीले भने, ‘पीडितको पहिलो रोजाइ हिंसाबाट उन्मुक्ति हो ।’ वडा तहबाट पनि सोही प्रकृतिको सिफारिस आएकाले मुद्दा दायर भएको उनले बताए ।

२०६४ मा जेठानी र २०६५ सालमा देउरानीको विवाह भएको थियो । दुवै माइतीतर्फका छिमेकी दिदीबहिनी हुन् । ‘बयानमा उनीहरूले धेरै बोलेका छन्, न्यायका लागि पहिलो सर्त अंश दिलाएर सम्बन्धविच्छेद समाधान नै हो,’ अधिवक्ता रेग्मीले भने ।

बागलुङ नगरपालिकाको महिला विकास शाखाकी प्रमुख सरस्वतीदेवी रेग्मीले मुद्दा गम्भीर भए पनि व्यावहारिक जटिलताका कारण बाध्यताले सम्बन्धविच्छेदमा जानु परेको बताइन् । ‘दुवैको मावनअधिकार हनन भएको छ, त्यो विषयमा पनि ज्यानका लागि आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कपास फुल्ने फाँटमा बस्ती

ठाकुरसिंह थारु, रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — कपास फुलेका बेला कुम्भर फाँट सेताम्य हुन्थ्यो । कपास टिपेको थुप्रोले लेकको हिउँजस्तै भान गराउँथ्यो । देशका विभिन्न स्थानबाट कुम्भर फाँट हेर्न आउनेहरू कपास खेती देखेर अनौठो मान्थे ।

कपास विकास समिति खजुराको पहलमा ८ सय २५ बिघा जग्गामा कपास खेती गरिन्थ्यो । बर्सेनि ५ सय मेट्रिक टन हाराहारी कपास हुन्थ्यो । बेच्न समस्या नभएकाले किसानले राम्रै आम्दानी हात पार्थे ।

बर्दियाको बढैयाताल–९ र बारबर्दिया–१० मा पर्ने कुम्भरमा त्यस्तो दृश्य देखिन छाडेको २० वर्ष भयो । कपास फुल्ने त्यो फाँट बस्तीले भरिएको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा समितिको जग्गा कब्जा भइसकेको छ । पक्की संरचना बनिसकेका छन् । ‘यहाँको कपास खेती हेर्न जिल्ला–जिल्लाबाट मान्छे आउँथे,’ कुम्भरका लौटन थारू सम्झन्छन्, ‘अहिले कपास देख्न पनि पाइँदैन ।’ कब्जा गरिएको जग्गामा किसानले धान, गहुँ, तोरी खेती गर्दै आएका छन् ।

सरकारले बाँके, बर्दियालगायत जिल्लाका किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्न २०३७ पुसमा समिति गठन गरेको थियो । १ हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले कपास खेतीका लागि बर्दियाको कुम्भर फार्मको नाममा ५ सय ५० हेक्टर जग्गा राखेका थियो । त्यही जग्गामा कपास खेती हुने गरेको थियो । कपास खेती बन्द भएपछि जग्गा अतिक्रमण सुरु भएको हो । कुम्भरस्थित कपास फार्मको जग्गा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५८ देखि अतिक्रमणमा परेको हो । ‘यहाँ कपासको नामोनिसान छैन, घरहरू मात्रै छन्,’ स्थानीयबासी महादेव चौधरीले भने ।

सरकारले ८ सय २५ बिघामध्ये १ सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा मुक्त कमैयाका नाममा वितरण गरिसकेको छ । बाँकी रहेको जग्गा राजनीतिक दलका आडमा कब्जा गरिएका छन् । यहाँको जग्गा सरकारले ५–५ कट्ठाका दरले घरबासका लागि ५ सय ५५ मुक्तकमैया परिवारलाई वितरण गर्‍यो । बाँकी दलको आडमा कब्जा गर्नेहरूबाट फिर्ता लिने प्रयास गरेन । । घडेरीमा वितरणसँगै घर बन्न् सुरु भएको कपास फार्मको जग्गामा यतिबेला घरैघर छ ।

सरकारले ०३० सालताका नवलपुर, बाँके र बर्दियाका पुनर्वास क्षेत्रमा व्यावसायिक किसिमले कपास खेतीका लागि परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण र नमुना परियोजनाले नेपालमा कपास खेती वित्तीय र आर्थिक दृष्टिले सम्भव छ भन्ने देखाएको थियो । त्यतिबेला मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कम थियो । कपडा उद्योगलाई कच्चा पदार्थका लागि उपयोग हुने भएकाले कपास खेती गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन कम हुने विश्वास गरिएको थियो ।

०५६ सालमा हेलियोथिस नामक किराले सयौं बिघाको कपास नष्ट गरेपछि किसानको रुचि घटेको थियो । ‘त्यसबेला विषादीले किरा मार्न सकेन । त्यसपछि कपास खेती गर्ने किसानको रुचि घट्यो,’ कपास खेती गर्नेमध्येका बर्दियाको बढैयातालका गोपाल थारूले भने, ‘विस्तारै खेती घट्यो । त्यसको केही वर्षपछि जग्गा कब्जा भएको हो ।’

पछिल्लो समय भने कपास विकास समितिले जग्गा फिर्ताका लागि स्थानीयसँग छलफल थालेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्ध थापा घर्ती नेतृत्वको टोली कुम्भर पुगेर जग्गा जोतभोग गर्दै आएका किसानसँग छलफल गरेको हो । ‘व्यावसायिक रूपमा कपासको उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ । जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ निर्देशक घर्तीले भने ।

कपास विकास सेयर किसान समितिका अध्यक्ष बुद्धि थारूले आफूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा सरकारले गराउनुपर्ने बताउँछन् । कपास विकास समिति बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा जग्गा, कार्यालय भवन कपास प्रशोधनशाला तथा ६ गोदाम घर, पाँच कर्मचारी आवास गृह छन् ।

यसैगरी बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकाको जमुनीमा ५ बिघा १२ कट्ठामा पक्की आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुलसीपुर टरी गाउँमा तीन बिघा तारबार गरी राखिएको छ । मधुवन र जमुनीमा रहेको जग्गा तथा संरचनामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल बस्दै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×