कानुन बने, कार्यान्वयन भएनन्- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

कानुन बने, कार्यान्वयन भएनन्

कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक बन्यो, नियमावली नहुँदा पनि ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेनन्
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बनाएको दुई वर्ष बित्यो । गण्डकी प्रदेशसभा बैठकबाट उक्त विधेयक २०७६ माघ १ मा पारित भएको थियो । शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय नजिक अर्थात् जुनसुकै ठाउँमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ किनबेच गर्न नपाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो ऐन ल्याएको थियो । 

तर ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकार उक्त ऐन संशोधनको तयारीमा छ । प्रदेश सरकारले बनाएको यो ऐन संघीय ऐनसँग बाँझिएकाले केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने गण्डकीका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए । ‘सुर्तीको विज्ञापनको प्रचारप्रसार कति प्रतिशत राख्ने ? विज्ञापनको साइज कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा यकिन नै छैन,’ उनले भने । यस्तै, प्रहरी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७७ असोज १४ मा प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको गण्डकी प्रदेश ऐन संघीय सरकारका कारण यत्तिकै रोकिएको हो ।

‘संघले गाँठो फुकाइदिए पो हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौं,’ मन्त्री थापाले दोहोर्‍याए, ‘कतिपय ऐन कार्यान्वयन गर्न समस्या छन् । कतिपयमा संघीय सरकार बाधक बनेको छ भने कतिपय ऐन स्पष्ट छैनन् ।’ नयाँ संरचना, संघीयताको नयाँ अभ्यास भइरहँदा हतारमा बनाइएका ऐन पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ । उनले यस्ता ऐनहरू संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले कार्यान्वयनमा नआएका र संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सहित दुईवटा मन्त्रालयसँग छलफल बाँकी छ । २०७५ मंसिर ८ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो वर, पिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय मासिँदै गएका वर, पिपल र चौतारोलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो ऐन ल्याएको थियो । ऐन बने पनि कार्यानवयनमा नआउँदा वर पिपल, चौतारो संरक्षणको नाममा मासिदै गएको पोखरा–१७ पार्दीका देवराज पौडेल बताउँछन् । ‘धार्मिक रूपमा पनि वर पिपल, चौतारोको छुट्टै महत्त्व छ,’ उनले भने, ‘चौतारो संरक्षणमा जुट्नुपर्नेमा झन् मास्दै लगिएको छ ।’ पौडेलले पछिल्लो समय वर पिपल चौतारा देख्न समेत गाह्रो हुन थालेको बताए । नेकपा माओवादी प्रदेशसभाअन्तर्गत संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारले आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए ।

पूर्वकानुन मन्त्रीसमेत रहेका चुमान भन्छन्, ‘हामीले कानुन बनाउँछौं, संघले बाटो रोकिदिन्छ । संघले कानुन बनाएर बाटो फुकाउने हो भने हामीलाई कार्यान्वयनमा सजिलो हुने थियो ।’ उनले ऐन बाँझिन्छ कि भन्ने डरले कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताए । २०७७ जेठ १३ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको वातावरण संरक्षण ऐन पनि संघीय कानुन नबनेकै कारण रोकिएको छ । २०७५ माघ ८ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक समस्या रहेको बताउँछन् ।

‘सहकारी ऐनका प्रक्रिया नै झन्झटिला र लामा छन्’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्रमा विवाद छ । यसकारण कार्यान्वयनमा चुनौती भएको छ । यसमा पनि केही बुँदा फेरबदल गर्न लागेका छौं ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण आयोजना हो ‘गण्डकी काउ फार्म’ । चीनबाट गाई ल्याउने र गण्डकीमा काउ फार्म सञ्चालन गरी गण्डकी प्रदेशलाई दूधमा आत्मर्निभर बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो आयोजनालाई अगाडि बढायो ।

आयोजना सञ्चालनसँगै दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्न लाग्यो । यसका लागि २०७५ साउन २१ मै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गर्‍यो । तर, हालसम्म बोर्ड स्थापना भएकै छ । मन्त्री थापाले यसमा धेरै प्राविधिक समस्या रहेको स्वीकारे । मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको अवस्था कार्यान्वयन कमजोर छ । कानुन कार्यान्वयन किन हुन सकेनन् ? कानुनको अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल चलाएको र छलफल टुंग्याएपछि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री थापाले बताए । उनले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन ल्याइने बताए । कानुन मन्त्रालयबाट हालै मात्रामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी भएको छ ।

सरकारले स्थापनाको चार वर्षसम्म ५० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको तीनवटा विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि लगिएको छ भने गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मन्त्री थापाले नियमावली नहुँदा पनि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताउँदै भने, ‘उदाहरणका लागि वन ऐन बन्यो तर, नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । वन ऐनसम्बन्धी ईआईए र आईए प्रदेश सरकारले आफैं गर्न सक्छ । तर, नियमावलीकै कारण संघको भर पर्नुपरेको छ ।’ ऐनकै कारण प्रदेशका गौरवका आयोजना सञ्चालनमा पनि समस्या भएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म (प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०७४, सहकारी नियमावली २०७६, गण्डकी प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६, सार्वजानिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली २०७६, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण नियमावली २०७६, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन नियमावली, २०७७, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली २०७७, प्रदेश सुशासन नियमावली २०७७, गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७८ र गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७८) १२ वटा नियमावली बनाएको छ ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश विकास समिति ऐन २०७७, गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । बजेट अभावका कारण विकास समिति ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस ऐनका लागि नियमावलीसमेत बनेको छैन् । वातावरण संरक्षण ऐन पनि नियमावलीकै कारण कार्यानवयनमा नआएको मन्त्रालयले जनायो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकारले आवश्यकतानुसार कानुन निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा सुस्त रहेको बताए ।

‘संघले अधिकार बाँडफाँट गरे आफू कमजोर हुन्छु भन्ने मानसिकताले न त कानुन नै बनाउँछ न त प्रदेशलाई पर्याप्त बजेट दिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन् ।’ अधिकारीले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ऐनलाई पुनः अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुपर्ने बताए । गठबन्धनको सरकार स्थायी नरहेको बताउँदै उनले स्थिर सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप उनको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरघरै पुगेर खोप

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले घरमै पुगेर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप दिन थालेको छ । नगरमा पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लिन बाँकी रहेकालाई घरमै खोप दिने अभियान थालिएको हो ।

नगरले अभियानका लागि स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी खटाएको छ । हालसम्म पालिकाको ३ र ४ नम्बर वडामा खोप लगाउन बाँकी रहेका ४० जनालाई कोभिसिल्ड र ९० जनालाई भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाइएको छ । अन्य ५५ जनालाई जोन्सन खोप लगाइएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । यस्तै, नगरमा रहेका ४२ जना सशस्त्र प्रहरीलाई पनि खोप दिइएको इलाका हेल्थपोस्ट सासापुरका प्रमुख श्यामविनोद कुशवाहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारी तथा काम विशेषले विदेश जानेलाई जोन्सनको खोप दिइएको छ । ‘कोभिडविरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत खोप लगाउन बाँकी रहेका नागरिकलाई घरघरमा पुगेर लगाइरहेका छौं,’ उनले भने । घरमै कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन् । कामको व्यस्तता तथा भीडभाडमा जान डराउनेहरूका साथसाथै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो अभियानले सहज भएको छ । ‘घरमै खोप लगाउन पाउँदा निकै खुसी लाग्यो,’ ७२ वर्षीया फूलमाया ब्लोनले भनिन् ।

नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन रामबाबु चौधरीले हालसम्म हरिवनका ७४ प्रतिशत नागरिकले दोस्रो डोज खोप लगाइसकिएको जानकारी दिए । उनले हाल छुटेका नागरिकलाई खोज र खोप अभियान चलिरहेको बताए । उनका अनुसार माघको अन्तिम सातासम्म पालिकालाई पूर्ण खोप घोषणा गर्ने लक्ष्य छ । आइतबारदेखि बुस्टर मात्रासमेत दिन थालिएको बताए ।

हरिवनका नगर प्रमुख गणेश प्रसाईंले चाँडै नै सबै नागरिकलाई खोप दिइने दाबी गरे । २० पालिका रहेको जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा भने कति जना नागरिक खोपबाट वञ्चित रहेको भन्ने तथ्यांकसमेत संकलन हुन सकेको छैन । अन्य पालिकाले खोपका लागि स्थान तोकेर लगाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १२:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×