समुदायमा फैलँदै संक्रमण- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

समुदायमा फैलँदै संक्रमण

‘अहिले घरघरै पोजिटिभ केस देखिएका छन् । यति हुँदा पनि सचेत भएनौं भने समस्या पर्ने हामीलाई नै हो ।’
आश गुरुङ

लमजुङ — जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । परीक्षण गरिएका आधाभन्दा धेरैमा संक्रमण पाइन थालेपछि संक्रमण समुदायमै पुगिसकेको चिकित्सकहरूले बताउन थालेका छन् । तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भने चासो दिने गरिएको छैन ।

जिल्ला अस्पताल लमजुङले बिहीबार ५४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३२ जनामा कोरोना संक्रमण देखियो । अस्पताल प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठका अनुसार बुधबार ४० जनाको परीक्षण गर्दा १७ जनामा र मंगलबार ५५ जनाको परीक्षण गर्दा २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ‘कोरोना भुसको आगोझैं सल्किरहेको छ । अझै पनि बढ्ने संकेत देखिन्छ,’ उनले भने । मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–६ का एक ८७ वर्षीय पुरुष संक्रमितको उपचारका क्रममा मंगलबार मृत्युसमेत भएको थियो ।

मध्य नेपाल नगरपालिकामा माघ १ देखि बिहीबारसम्म ४२ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकामा २८ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद पौडेलले बताए । यो ६६.६६ प्रतिशत हो । सुन्दरबजार नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत नीरज सापकोटाका अनुसार पुस ३० देखि बिहीबारसम्म ५७ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकामा ३५ जनामा संक्रमण पाइएको छ । त्यसबाहेक ४८ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३० जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । ‘कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । यही हिसाबले अझै बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

जिल्ला अस्पतालमा ३२ जना र स्थानीय तहले स्वास्थ्य कार्यालयलाई जानकारी गराएको २९ जना गरी लमजुङमा बिहीबार मात्रै ६१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सक्रिय संक्रमित झन्डै २ सय जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अमर दवाडीले बताए । उनका अनुसार माघ १० तिर जिल्लामा कोरोना उच्च बिन्दुमा पुग्ने र १ साताजति स्थिर रहन सक्छ । त्यसपछि बिस्तारै कम हुँदै जाने उनको आकलन छ । ‘अहिले घरघरै पोजिटिभ केस देखिएका छन् । यति हुँदा पनि सचेत भएनौं भने समस्या पर्ने हामीलाई नै हो । हामीले सचेतना जगाउँदा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

सबै मिलेर लागेमा कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले परिवारमा संक्रमण फैलिन थालेको छ । परिवारमै कसरी कोरोनाबाट बच्ने भन्ने छलफल हुन आवश्यक छ । हरेक तह र तप्काका व्यक्तिले स्वास्थ्य मापदण्ड मात्रै पालना गर्ने हो भने कोरोना धेरैमा सर्न पाउँदैन,’ उनले भने । गत वैशाखयता लमजुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ हजार नाघेको छ । ३९ जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले जिल्ला प्रवेशद्वार पाउदीमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको बताए । मास्क नलगाउने यात्रु बोक्ने चालकलाई समेत कारबाही गरिने उनले बताए । ‘हामी कोरोनालाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले अघि बढेका छौं । सबैभन्दा ठूलो सचेतना हो । स्वास्थ्य मापदण्ड मात्रै पालना गर्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण हुन धेरै बेर लाग्दैन,’ उनले भने ।

कोरोना नियन्त्रणको रणनीति तयार गर्न व्यवसायी, सामाजिक व्यक्तित्व, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको र औपचारिक छलफलका लागि बोलाइएको उनले जनाए । ‘कोरोना संक्रमण दिनका दिन बढ्दो छ । अब हामीले नयाँ कदम चाल्नैपर्छ । यसबारे छलफल हुँदै छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आवश्यकता पहिचान नगरी थपिँदै विश्वविद्यालय

भएकै विश्वविद्यालय राम्ररी सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला राजनीतिक निर्णयका बलमा नयाँ खोल्न तयारी
गणेश राई

काठमाडौँ — आवश्यकता र औचित्य विश्लेषणबिना फेरि चारवटा विश्वविद्यालय थप्ने तयारी सुरु भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत ११ वटा विश्वविद्यालयकै सञ्चालन राम्ररी नभइरहेका बेला मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अगाडि बढाइएको हो । यी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार गर्न विकास समितिसमेत गठन भइसकेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा तयार पारेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले उच्च शिक्षाको ९७.७ प्रतिशत विद्यार्थी साधारण धारका विषय (व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, कानुन, संस्कृत र बौद्ध) अध्ययन गरिरहेको भन्दै उत्पादित जनशक्तिमा विशिष्ट सीप हासिल हुन नसकेकाले ठूलो संख्यामा कामविहीन भएका उल्लेख गरेको छ । यस्तो अभ्यासले बौद्धिक बेरोजगार बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा र शिक्षालयको नियमन तथा बजेट तर्जुमा गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आफैं नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन परेको हो भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । संघीय सरकारका अलवा प्रदेश सरकारहरूले पनि संघकै सिको गरेर धमाधम विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश–१ सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस प्रदेशले राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कानुनी प्रक्रिया थालेका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामै ‘विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने’ उल्लेख छ । जसमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपूर्व अध्ययन अनुसन्धान, ‘म्यापिङ’ हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच समन्वय भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख छ । तर पछिल्लो चरणमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट खुलेका र खुल्न लागेका कुनै पनि विश्वविद्यालयको हकमा यो प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफ्नो कार्यमा केन्द्रित रहन नसकेको, अनुदान बाँड्ने संयन्त्र मात्रै भएको र नियमनकारी निकायका रूपमा रहन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदी नै सोझै राजनीतिक तहमा डिल गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तहमा डिल गरिसकेपछि उनीहरूको गठन आदेश भइसक्छ । ऐन मस्यौदा भइसकेपछि बाइपास नगरौं भनेर राय, सहमतिका लागि यूजीसीको परामर्श लिन आइदिन्छन्,’ उनले भने । उनी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको हकमा प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो गर्ने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन् ।

शिक्षाविद् राजेन्द्रध्वज जोशी स्पष्ट कारण पहिचान नगरी विश्वविद्यालय खोल्न राजनीतिक पहल हुनु दलहरूको कमजोरी भएको बताउँछन् । हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय खुल्ने र तिनीहरूले सम्बन्धन दिँदै जाने प्रणालीले उच्च शिक्षा बिग्रने विज्ञहरूको चिन्ता छ । शिक्षाविद् जोशीले थपे, ‘नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाउने हुनुपर्छ । सबै विश्वविद्यालय नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×