विद्यालय बन्द नगरी नियमित पढाइ- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

विद्यालय बन्द नगरी नियमित पढाइ

अगन्धर तिवारी

पर्वत — कोरोना महामारीको तेस्रो लहरका बीच सरकारले देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि जिल्लाका विद्यालय भने यथावत् सञ्चालनमा छन् । जिल्लाभर कोभिडको संक्रमण भयावह नभइसकेको र शैक्षिक सत्रको कोर्स पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले विद्यालयले बन्द गर्न मानेका छैनन् । 

स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाबारे विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकसँग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलका क्रममा सामाजिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अध्यापन गर्न सकिने भएकाले बिहीबार कुश्मा नगरपालिकाभित्रका प्रधानाध्यापकलाई छलफलका लागि बोलाएर नगरपालिका विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

बैठकमा सबै प्रधानाध्यापकको एक मत रहेकाले विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णय भएको कुश्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद तिवारीले बताए । कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण अन्य जिल्लामा बढ्दो देखिए पनि कुश्मा नगरक्षेत्रमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उनले बताए । ‘हाल सामान्य अवस्था छ’, उनले भने, ‘यस्तोमा पढाइ प्रभावित नपार्न सबै प्रअ सहमत छन् । संक्रमणको अवस्था बढेमा बन्दको निर्णय गरिने छ ।’

त्यस्तै फलेबास नगरपालिकाले पनि शनिबार कार्यपालिकाको बैठक राखेर विद्यालय बन्द गर्ने, नगर्ने विषयमा छलफल गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार माध्यमिक तहका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । ‘जुन वडामा समस्या हुन्छ सोही वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर बन्द गर्ने गरी निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पहिले जस्तो सबै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भन्ने छैन । संक्रमणको जोखिम हुने वडामा मात्रै सोही वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय हुन्छ ।’

जलजलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षत्रीका अनुसार पालिकाभित्रका सबै विद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सहमति जनाइसकेका छन् । ‘सोमबार पालिकाले सबै प्रअलाई बोलाएर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले कसैलाई पनि बन्द गर्न भनेका छैनौं । उहाँहरू पनि बन्द गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।’ गत वर्ष लामो समय लकडाउन भएका कारण विद्यालय बन्द हुँदा पठनपाठन प्रभावित भएकाले यस वर्ष जसरी पनि कोर्स सक्ने तयारीमा विद्यालय छन् । बिहादी, पैयुँ, महाशिला र मोदी गाउँपालिकाका विद्यालयमा पनि नियमित रूपमा पठनपाठन भइरहेका त्यहाँका अधिकारीहरूले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने यसअघि नै सूचना निकालेर बढीमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी निर्देशन दिइसकेको छ । प्रशासनको आदेशले सार्वजनिक स्थानमा मान्छे भेला भएर हूलमूल गर्नेलाई मात्रै प्रभावित पार्ने भएकाले विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गरेर अध्यापन गर्दा त्यसको प्रभाव नपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

अभिभावकहरू भने विद्यालय जाने १२ वर्षमुनिका बालबालिकाले खोप नलगाएका कारण सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र विद्यालय नै रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकार र स्थानीय प्रशासनले विज्ञहरूकै सुझावअनुसार विद्यालय बन्द गर्न भनेकाले विज्ञले दिएको सुझाव गलत नहुने अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राहत वितरणमा राजनीतीकरण !

नजिकिँदो स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा राहत वितरण गर्दा राजनीतिक जस वर्तमान गठबन्धन सरकारले लिनसक्ने बुझेरै एमाले नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहले वितरण गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप सरकारको छ ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट आयआर्जन गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत बाँड्ने सवालमै राजनीति हुन थालेको छ । सरकारका एक मन्त्रीको दाबीअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको नगद राहत वितरणमा एमालेले जितेका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो दिएका छैनन् ।

उनको अनुमानमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेरै एमाले नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारीले राहत वितरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै देउवा सरकारले कोभिड–१९ का कारण आयआर्जन गुमाएका ५ लाख परिवारका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

एक परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण गर्ने गरी कोभिड–१९ प्रभावित र जनसंख्याका आधारमा कोटा निर्धारण गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहकै खातामा बजेट गइसकेको छ । बजेट पठाएको दुई महिनाका बीच एक तिहाइ स्थानीय तहले मात्रै कार्यक्रम अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋतेश शाक्यले जानकारी दिए । नजिकिँदो स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा राहत वितरण गर्दा राजनीतिक जस वर्तमान गठबन्धन सरकारले लिनसक्ने बुझेरै एमाले नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहले वितरण गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप सरकारको छ ।

‘विपन्न जनतालाई राहत दिने कार्यमा समेत राजनीतीकरण हुन थालेको छ, एमाले नेतृत्वमा रहेका धेरै स्थानीय तहले राहत वितरणमा निवेदनसमेत माग गरेका छैनन्, राजनीतिक तहकै असहयोगका कारण विपन्न परिवारले राहत पाउन ढिलाइ भइरहेको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने आफ्नो पार्टीले त्यस्तो राजनीतीकरण नगरेको बताए । ‘सरकारले हावादारी योजना र बजेट ल्याएकै कारण अहिलेसम्म पनि त्यस्तो राहत लक्षित समुदायसम्म पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ पीडितका लागि राहत दिनु राम्रो काम हो । बजेट आए नबाँड्ने कुरै भएन । स्थानीय तहले असहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । एमालेले सघाउँछ तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गठबन्धन टिकाउनका लागि ल्याइएकाले कार्यान्वयन हुने लक्षण देखिएको छैन ।’

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत बजेटमा असोज महिनाभित्र राहत वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारले ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारका लागि नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८’ जारी गर्‍यो । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमार्फत नै रकम बाँड्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो ।

‘कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारणबाट भइरहेको पेसा, व्यवसाय र श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अति विपन्न परिवारका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । कस्ता परिवारलाई वितरण गर्ने भन्नेबारे पनि कार्यविधिमा स्पष्ट छ । खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरिया, कोभिड–१९ बाट आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय र नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई रकम दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पहिला कोभिड–१९ प्रभावित भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आयआर्जन हुने, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाएकाहरू र सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता वा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, सञ्चित आय वा पैतृक सम्पत्तिबाट तत्काल खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको परिवारले भने राहत सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहभित्र रहेको कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव अधिकार विकास सूचकांक र सामाजिक, आर्थिक असमानतासमेतका आधारमा सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अधिकतम परिवार संख्यासहितको बजेट अर्थ मन्त्रालयले २ महिनाअघि नै पठाइसकेको हो । मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन विभागले राहत कार्यक्रमको निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।

विभाग प्रमुख बाबुराम सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म करिब एक तिहाइ स्थानीय तह मात्रै राहत वितरण गर्ने चरणमा पुगेका छन् । कतिपय प्रक्रियामै छन् । ‘राजनीतिक दलका अधिवेशनका कारणले पनि वितरणमा ढिलाइ हुन गएको छ । कतिपयले सबैलाई दिन नसकिने भएकाले अपजस लिनुपर्छ कि भनेर हच्केको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब राजनीतिक दलका अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेकाले यो कार्यले गति लिन्छ भन्ने लागेको छ ।’

प्रवक्ता शाक्यले भने धेरैजसो स्थानीय तहहरूबाटै चासै नभएको बताए । स्थानीय तहबाटै निवेदन माग नभएपछि वितरणमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ । वडा कार्यालयले लाभग्राहीले दिने निवेदनका आधारमा सिफारिस गरेपछि नगर वा गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सम्बन्धित परिवारको सदस्यको खातामा हालिदिने व्यवस्था छ । ‘समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई सकेसम्म चाँडै राहत पाऊन् भन्ने हेतुले हामीले सबै स्थानीय तहको खातामा बजेट मंसिरमै हालिदिएको हो । वितरण हुन सकेन भने बजेट संघमै फिर्ता हुन्छ,’ सुवेदीले भने ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×