जोखिम बढ्यो, छैन सतर्कता- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोखिम बढ्यो, छैन सतर्कता

पहिलेका आइसोलेसन, क्वारेन्टिन सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तह निष्क्रिय, हेल्थडेस्क लथालिंग
हरिराम उप्रेती, प्रकाश बराल

गोरखा, बागलुङ — कोभिड जोखिम बढेसँगै सरकारले देशभरका विद्यालय माघ १५ सम्म बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्देशनसँगै जिल्लाका विद्यालय पनि बन्द छन् । केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी सिकाइ सहजीकरणको तयारी गरे पनि अधिकांश विद्यालय पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने विषयमा अन्योलमा छन् । 

तर सार्वजनिक स्थल, सेवा प्रदायक कार्यालयमा भने भीडभाड उस्तै छ । पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको बेला जिल्ला भित्रने नाकामा स्थापना भएका हेल्थडेक्स लथालिंग छन् । अघिल्ला वर्ष स्थापना भएका आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तह अग्रसर छैनन् । ‘हालसम्म कुनै पनि सतर्कता अपनाइएको छैन, अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि तयारी गर्ने कुराले नागरिकलाई आफू सुरक्षित छु भन्ने महसुस हुँदैन,’ नागरिक अगुवा स्थानेश्वर दवाडी भन्छन्, ‘विगतको सिकाइलाई ध्यान दिँदै सुरुदेखि सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।’

परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनले बताए । संक्रमित समेत खुलमखुला हिँड्दा जोखिम झनै बढेको उनले बताए । ‘संक्रमितले पनि सतकर्ता अपनाइदिनुपर्‍यो, परीक्षण गरेपछि पनि रिपोर्ट नआउँदासम्म खुलमखुला हिँड्नु भएन,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासनले पुस २८ बाट लागु हुने गरि २५ जनाभन्दा बढी उपस्थिति हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सव र सामाजिक कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सेवाग्राहीको बढी चाप हुने जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी भीडभाड नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छ । तर सरकारी कार्यालयले नै भीडभाडलाई व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन् । ‘सेवा पनि दिने भीडभाड पनि नगर्ने किसिमले व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ,’ दवाडीले भने, ‘तर सरकारी कार्यालयमा यस्तो देखिँदैन, कोचिएर, ठेलिएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका अनुसार हाल २८ सक्रिय संक्रमित छन् । यीमध्ये पालुङटारस्थित आँपपिपल अस्पतालका ४ चिकित्सकलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । गोरखा नगरपालिकामा १४, पालुङटार नगरपालिकामा ७, भीमसेन थापा गाउपालिका र सिरानचोक गाउँपालिका १/१ जना र आरुघाट गाउँपालिकामा ५ सक्रिय संक्रमित छन् । कोभिड जोखिम बढेसँगै परीक्षणको दायरा बढाउने तयारीमा रहेको आरुघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजय श्रेष्ठले बताए । ‘रुघाखोकीका बिरामी बढ्दै छन्, शंका लागेकालाई परीक्षणको लागि आउन भनेका छौँ,’ उनले भने ।

जिल्लामा खोप अभियान चलिरहेको छ । १८ वर्ष माथिका एक लाख ५९ हजार दुई सय ३८ लाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएकोमा एक लाख २६ हजार ६ सय ९० जनाले पूर्ण खोप लगाएका छन् । ११.४३ प्रतिशतले पूरा मात्रा खोप लगाउन बाँकी छ । १२ देखि १७ उमेर समुहका २६ हजार ६ सय ६१ मध्ये ८९.५२ प्रतिशतले मात्र पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन् । उनीहरूलाई दोस्रो मात्राको डोज दिनै बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका सुचना अधिकारी नवराज खड्काले बताए ।

विदेशबाट आएकालाई बढी निगरानी

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्लाका नाका र धार्मिक स्थलमा कडाइ शुरु भएको छ । भारत र तेस्रो देशबाट आएकाको बिशेष निगरानी थालिएको छ । धार्मिक स्थलमा पनि धेरै मानिस जम्मा हुन रोक लगाइएको छ ।

मठमन्दिरमा हिडेकालाई प्रहरी नै खटिएर अनिवार्य मास्क लगाउन भनेको प्रहरी उपरिक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताए । जिल्ला प्रवेश गर्ने मालढुंगामा चौबिसै घण्टा चेकिङ भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले बताए । ‘क्वारेन्टाइन नभएकोले बिदेशबाट आएका कोही रहेछन् भने सोझै वडाध्यक्षलाई सूचना दिएर होमआइसोलेसन बस्ने व्यवस्थापन सुरु भएको छ,’ ढकालले भने, ‘होल्डिङ सेन्टर र केही सांकेतिक आइसोलेसन भने बनाउनुपर्ने भएको छ ।’ त्यसका लागि स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

यसअघि पहिलो लहरमा अधिकांश विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाइएको थियो । यो पटक भने विद्यालयहरू सकेसम्म प्रयोगमा नल्याउने गरी छलफल भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका उपसचिव कृष्णराज रेग्मीले बताए । अस्पतालमा भने आइसोलेसनसहित अन्य उपचारको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुरज गुरौले बताए । ‘जिल्लामा ५४ जना सक्रिय संक्रमित रहेको र गम्भीर बिरामी परेमा तत्काल अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्थापन गरेका छौं’ गुरौले भने, ‘यो पटकको फैलावट धेरै छ ।’ फैलावटको दृष्टीले ओमिक्रोन भाइरस भएको स्वास्थ्यकर्मीले अनुमान गरेका छन् ।

अधिकांश पोजिटिभ केसहरू एन्टिजेन्टमार्फत भएकाले कुन भाइरस भन्ने पत्ता नलागेको हो । कोभिड १९ मा एक जनाले बढीमा २ वा तीन जनालाई संक्रमण पार्न सक्छ भने ओमिक्रोन भाइरस एकजनाले १० जनासम्मलाई संक्रमित बनाउन सक्ने उनले बताए ।

संक्रमणको जोखिम बढेकै कारण मेला महोत्सव र कार्यक्रमहरू अधिकांश कटौती भैसकेका छन् । विभिन्न दिवस तथा कार्यक्रम पनि सीमित मानिस बसेर सम्पन्न गरेको ढकालले बताए । यहाँको कुश्मीसेरामा सञ्चालित जैमिनी महोत्सव र बिहुँमा सञ्चालित महायज्ञलाई पनि छोट्याइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन नबनाउँदा सिंगै बस्ती मोही

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — जग्गा रैकरमा परिणत गर्न प्रदेश सरकारले कानुन अवश्य बनाउनेछ भनेर आस गरिरहेका मोहीको बस्तीमा निराशा छ । अन्नपूर्ण–१ दोवाका ३ सय परिवारमध्ये ७५ प्रतिशत मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीका मोही हुन् । बाँकीको जग्गा भने २०४७ सालमा सरकारले रैतानी (किसानको नाममा) गरिदिएको थियो ।

पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा किनबेच र अंशबन्डामा समस्या झेल्दै आएका दोवाका बासिन्दा स्थानीय सरकारले कानुन बनाई छिटो मोहीबाट जग्गा रैकर हुने विश्वासमा थिए ।

संविधानले प्रदेशको अधिकार सूचीमा जग्गा व्यवस्थापन र गुठी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेको छ । करिब दुई सय वर्षदेखि नै स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको तर आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएको जग्गा स्थानीय सरकारबाट रैतानी हुने स्थानीयले आशा गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा निराश छन् ।

पञ्चायतकालदेखिकै हरेक निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारका मुख्य एजेन्डामा गुठी समस्या समाधान गर्ने हुँदै आएको छ । त्यसकै समाधान गरिदिने आश्वासन बाँडेका भोटले जितेर पदमा पुगेपछि बिर्सने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘प्रदेश सरकारले कानुन बनाई गुठी समस्या सुल्झेला भन्ने आशा थियो तर अझै कानुन बन्न सकेको छैन,’ अन्नपूर्ण–१ का वडाध्यक्ष दिलीप गर्बुजाले भने, ‘पुस्तौंदेखि भोगचलन भइरहेको गुठीका कारण कानुनी उल्झनले किनबेच र नामसारीमा समस्या भएपछि बाँझो बन्दै गएको छ । कार्यकाल सकिन लाग्यो, फेरि बचन खेर जाने भो ।’

तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहकी रानी सुवर्णप्रभा तीर्थाटनका लागि मुक्तिनाथ आउँदा दोवा हुँदै हिँडेको र गोर्खा फर्केपछि मुक्तिनाथ मन्दिर सञ्चालन गर्न म्याग्दीका साविक पिप्ले, भगवती र दोवा गाविसमा गरी ३० हजार एक सय बढी रोपनी खेत तथा पाखोबारी मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा छ । मानोमुठी कुत बुझाउने प्रचलन रोकिए पनि मालपोतमार्फत नगद कुत उठाउने कुराको स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

‘जिल्लाका केही ठाउँमा समस्या छ । जग्गाको प्रचलित मूल्यभन्दा चौगुना महँगो कुत तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निःसर्त मोहीको नाममा रैतानी गर्नु आवश्यक छ,’ गुठीयारसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले भने, ‘मैले प्रदेशसभामा गुठी समस्याबारे कुरा उठाएको हुँ तर एक्लै कराएर नहुने रहेछ । गुठीको जग्गामा मौलिक कानुन (विश्वासको भरमा) भोगचलन र अंशबन्डा भइरहेको छ ।’

२०३२ साल अघिसम्म मुस्ताङमा पर्ने तत्कालीन कटुवालथर, भगवती, पिप्ले, मौवाफाँट गाउँ पञ्चायतले धानचामल र दोवा पञ्चायतले घ्यू कुतका रूपमा बुझाउँदै आएका थिए । २०४७ मा अन्तरिम सरकारले ७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोबारीलाई रैतानी गरिदिएको थियो । तर, सरकारले तोकेको कुत बुझाउन नसक्दा आन्दोलनमा रहेका गुठी जग्गालाई रैकर बनाउन सकेनन् । लेकको पाखोबारी कानुनी रूपमा किनबेच र अंशबन्डासमेत नहुने भएपछि पछिल्लो ३० वर्षमा दोवाको करिब ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ ।

‘सरकारले गुठी जग्गाको कुत महँगो बनायो, हामीले तिर्ने रकमले पोखरामा राम्रो घडेरी किन्न पुग्थ्यो । त्यसैले थातथलोको उर्वरभूमि बाँझो छोड्यौं,’ स्थानीय बोमाया पुनले भनिन्, ‘कुत छुटको आन्दोलनअन्तर्गत हामीले गुठी जग्गा रैकर गरेनौं अहिले न जग्गा किनबेच हुन्छ, न पुस्तान्तरण ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १२:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×