अलपत्र व्यास परासर पार्क- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अलपत्र व्यास परासर पार्क

सम्झना रसाइली

तनहुँ — जिल्लामा पर्यटकीय गन्तव्य थप गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको पार्क अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । व्यास–५ स्थित पाटनको व्यास परासर क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने भन्दै पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । करोडौं रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका संरचना अहिले अलपत्र बनेका छन् । 

सेती र मादी नदीको दोभानमा निर्माण गरिएको पार्कको लागत करिब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पार्क निर्माणपश्चात यसको संरक्षणको जिम्मा कसैले नलिँदा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको बेनीपाटन टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष परशुराम गिरी बताउँछन् । उनले भने, ‘यसको संरक्षणको जिम्मा कसैले नपाउँदा पार्क बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । बनाइएका संरचना पनि काम नलाग्ने आवस्थामा पुगेका छन् ।’

पार्कको दायाँबाट सेती र बायाँबाट मादी नदी बग्छन् । पार्कसँगै परासर आश्रम छ । ४ वेद १८ पुराणका रचयिता वेदव्यासको तपोभूमिलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न योजना अगाडि सरिए पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै अलपत्र हुन पुगेको उनले बताए । निर्माण गरिएको पार्कको दायाँबायाँ क्षेत्र तटबन्द नहुँदा नदीले कटान गर्दै लगेको छ ।

‘पार्कमा निर्माण गरिएको संरचनाका कतै टायल फुटेका, हराएका छन् भने यसको हेरचाहको जिम्मा भने कसैले लिएको छैन,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्यले पार्क निर्माण गरियो त्योअनुसारको प्रतिफल आउन सकेन । उद्घाटन पनि नहुँदै १५/२० वर्षअघि निर्माण भएको पार्कजस्तो जीर्ण देखिन पुगेको छ ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग गोरखाले २०७५ साउन १६ बाट निर्माण सुरु गरेको यो पार्क मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, कास्कीले हेरेको छ । २०७६ माघ १६ मा नै निर्माण सम्पन्न यस पार्कमा बाढीका कारण क्षति पुगेपछि मर्मतसँगै केही पूर्वाधार थपको काम भइरहेको इकाइकी इन्जिनियर रेखा लामिछानेले बताइन् ।

‘पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ,’ इन्जिनियर लामिछानेले भनिन्, ‘शौचालयका लागि पानीको आवश्यक पर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले पानी ट्यांकी निर्माण कार्य भइरहेको छ । बाढीका कारण भत्किएको स्थानको मर्मत सुधार कार्य अगाडि बढाउने चरणमा छौं ।’ पानी ट्यांकी निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उनले बताइन् ।

उक्त व्यास परासर पार्कमा माछाको आकारमा पानी पोखरी, क्यारी वल, पिक्निक स्पोर्ट, बास्केटबल कोट, एमपी थ्रेटर, पार्किङ स्थान निर्माण गरिएको छ । भ्याट र कन्टेन्जेन्सीबाहेक आयोजनाको कुल लागत करिब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताइन् । उक्त पार्कको निर्माण जिम्मा न्यु ड्रैगन/एएनजी जेभी काठमाडौंले लिएको थियो ।

पार्क निर्माण गरी त्यसको स्वामित्व जिल्लामै हस्तान्तरण नगर्दा पार्कको संरक्षण हुन नसकेको व्यास–५ का वडाध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘पर्यटकीय गन्तव्य विकासका लागि पार्क निर्माण गरिनु राम्रो हो तर, सरकारको लगानीको संरक्षण नहुँदा यति ठूलो लागनी बालुवामा पानी मिसाएको जस्तै भएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाम र राजधानीमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन हम्मे

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को नाम र राजधानीको प्रस्तावमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेशसभाबाट पारित गराउन चाहिने दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन सकस हुने देखिएको छ । दलहरूले दर्ता गराएको प्रदेशको नाममा सहमति नहुँदा त्यसले जनकपुर राजधानीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको हो । 

फाइल तस्बिर

प्रदेशसभामा नामतर्फ मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा र मध्यमधेस गरी चारवटा तथा राजधानीतर्फ जनकपुर र वीरगन्ज गरी दुईवटा प्रस्ताव दर्ता छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशमा अन्य दलले सहयोग नगर्ने जनाएका छन् ।

नेकपा (एस) र एमालेले मधेसमा जानकी जोड्न र कांग्रेसले मधेसमा मिथिला–भोजपुरा थप्नुपर्ने अडान छोडेका छैनन् । मधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेका तीन दल भने मधेससँग अरू नाम जोड्ने पक्षमा छैनन् । यही रस्साकसीका कारण प्रदेशसभाले टुंग्याउन खोजेको प्रदेश २ को नाम र राजधानीलाई फेरि दुई तिहाइ नपुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका अधिकांश प्रदेश सांसदहरू जनकपुर राजधानीमा सहमत छैनन् । मधेस नाममा जनकपुरका सांसदहरूले असहयोग गरेको भन्दै राजधानी जनकपुरको विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा बिहीबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका प्रदेश सांसदहरू छलफल गरेका थिए ।

उनीहरूले मधेस प्रदेशमा सहयोग नगरे राजधानी जनकपुरमा आफूहरूले सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सहयोग गर्न उनीहरूले दबाब समितिसमेत गठन गरेका छन् । चारै जिल्लाबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा सर्लाहीबाट प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव र बेची लुंगेली, रौतहटबाट बाबुलाल साह र रामकिशोर यादव, बाराबाट सुन्दर वहादुर विश्वकर्मा र बच्चालाल अहिर तथा पर्साबाट करिमा बेगम र रमेश पटेल छन् ।

त्यसैले मधेस प्रदेशमा सहमति नभए जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्तावसमेत प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत हुने सांसदहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार प्रदेशसभामा मधेस प्रदेशको पक्षमा सांसद बढी भए पनि दुई तिहाइ नपुग्दा क्रस भोटिङ गराउने प्रयास छ । मधेस प्रदेशको पक्षमा तीन दलबाट गरी ६४ सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७० सांसद आवश्यक हुन्छ । थप मत क्रस गराउन सरकारका तर्फबाट ५ करोडसम्मको योजना सांसदहरूलाई ‘अफर’ गरिएको छ । तर कोही पनि सांसद सकारात्मक छैनन्, बरु राजधानीको प्रस्तावसमेत असफल पार्न सक्रिय भएका छन् ।

नाम र राजधानी अध्ययन विशेष समितिको बैठकले राजधानीको प्रस्तावमा पहिले मतदान गराउने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश पक्षधर सांसदहरूले पहिले नामको प्रस्तावमा मतदान हुनुपर्ने अड्डी कसेका छन् । यसअघि प्रदेशसभामा नामको प्रस्तावमा दुई तिहाइ नपुगेपछि सांसदहरूले जनकपुर राजधानीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत गराएका थिए । जनकपुर राजधानी बनाउन दलहरूबीच आन्तरिक सहमति भएको छ । तर, मधेस प्रदेशको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि सहमतिविरुद्ध सांसदहरूले छलफल थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

दबाब समितिले संसदीय दलका नेतासित मधेस प्रदेशमा सहयोग माग्ने प्रदेशसभा सदस्य बाबुलाल साहले बताए । मधेस प्रदेशमा सहयोग गर्न तयार नभए आफूहरूलाई कुनै प्रकारको दबाब नदिन दलका नेतालाई आग्रह गर्ने उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादवले नाम र राजधानीमा ‘गिभ एन्ड टेक’को रणनीति लिनुपर्ने तर्क गर्दै जनकपुरलाई राजधानी दिने तर नाम मधेस प्रदेश हुनुपर्ने दाबी गरे । पहिला नाममा मतदान गराउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए ।

प्रदेशसभाको बैठक यही माघ २ गते बोलाइएको छ । बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित नाम र राजधानी अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्रदेशसभामा १ सय ४ जना सांसद छन् । जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, लोसपाका १६, एकीकृत समाजवादी १३, एमाले ८, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । नामकरण टुंग्याउन प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतका लागि ७० जना सांसद चाहिन्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १२:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×