गण्डकी सरकारको आफ्नै डाटा सेन्टर

संघीय सरकारको पनि लागत रहने गरी डाटा सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म गण्डकी प्रदेशका सरकारी तथ्यांकहरू संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका छन् । सेन्टरको स्थापना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहको तथ्यांक प्रदेशमै रहनेछ । मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको तथ्यांक सुरक्षित भण्डारणको लागि ‘एकीकृत तथ्यांक भण्डार’को स्थापना गर्न लागिएको बताए । भने, ‘यसको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

प्रदेशको स्वामित्वमा जग्गा नभएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको जग्गाको स्वामित्व पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको रहेको छ । जग्गा प्राप्तिको लागि पोखरा महानगरसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खुबीराम पोखरेलका अनुसार जग्गाको स्वामित्व प्रदेशलाई प्राप्त हुँदा सामग्री खरिद प्रकृया समेत रोकिएको छ । जग्गाको लागि महानगरसँग छलफल सकिएपछि बाँकी काम अगाडि बढ्ने छ । मन्त्रालयकै उपसचिव हिमालचन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा नापी अधिकृत र मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत सदस्य रहने गरी २०७७ असोज २० मा तीन सदस्यीय डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि स्थान पहिचान कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । २०७८ कात्तिक १ देखि कार्यदलले जग्गा छनोटको काम गरेपछि कात्तिक १२ मा मन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार पोखरा–१७ मा रहेको कित्ता नम्बर ३५ को उत्तर र दक्षिणतर्फको २ हजार ५ सय ४३ वर्गमिटर जग्गा प्रयोग गर्न पाएमा डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि समस्या हुने छैन । नियमित काम गर्न पाएमा एक वर्ष भित्र सेन्टरको स्थापना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री थापाले जग्गा नगरसभाबाट नै पारित हुनुपर्ने भएकाले जग्गाकै कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने बताएका छन् । ‘हामीले योजना ल्याएका हुन्छौं, आफ्नो अधिकारको जग्गा नहुँदा यत्तिकै खुम्चिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डाटा सेन्टर प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण योजना हो । हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले प्रदेशको स्वामित्व नभएको जग्गामा लगानी गर्न समस्या हुने बताए ।

डाटा सेन्टरको उद्देश्य राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने शाखा अधिृकत गणेश खनाल बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख भएर अनुभव लिएका उनले हाल स्थानीय तहको तथ्यांक पनि केन्द्रीय सरकारकै हातमा रहेको बताए । ‘आफ्नै प्रदेशमा डाटा सेन्टर भयो भने स्थानीय सरकारका तथ्यांक स्टोरेज हुने थिए । सुरक्षाको पाटो पनि ढुक्क हुने थियो,’ उनले भने ।