‘जस्तापाताले जाडो छेक्ला र !’- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

‘जस्तापाताले जाडो छेक्ला र !’

बाढी पीडितहरुलाई साढे ५ महिनापछि बल्ल दुई लाख रूपैयाँ राहत
आश गुरुङ

लमजुङ — मनाङको तल्लो क्षेत्र नासों गाउँपालिका–१ सिरानतालमा ७ घर थियो । जेठ ३१ को रातिदेखि परेको भीषण वर्षाले मर्स्याङ्दीमा बाढी आउँदा सबै बगायो । स्थानीय राजन गुरुङका अनुसार अहिले कुन ठाउँमा कुन घर थियो भनेर अड्कल गर्न पनि सकिँदैन । जसोतसो मान्छे जोगिए पनि घरबारी सबै बगायो । घर भएको ठाउँ पूरै बगर बनेको छ । पहिलेको ठाउँमा अब अर्को घर बनाउन पनि मिल्दैन ।

भीरपाखाको ओडार र छेलमा बसेर रात कटाएका स्थानीय अहिले कोही तालबजारको छिमेकीको छन् । कोही बेंसीसहर आफन्तकोमा छन् । सिरानतालकै दूधजंग गुरुङको परिवार तालबजारस्थित कविन्द्र गुरुङको घरमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेको छ । बाढीले डुबाएको कविन्द्रको घरका कोठाबाट बालुवा झिकेर पत्नी र छोरीसहित ३ जनाको परिवार एउटा कोठामा बसेको छ । तालडाडामा पालमुनी बस्दै आएको परिवार चिसोले सताउन थालेपछि ३ साताअघि मात्रै कविन्द्रको घरमा आएका हुन् । ‘दाताले दिएको पालमुनि बसियो । चिसोले सकिएन । तप्पतप्प चिसो चुहिएपछि डेरा खोजेर बस्यौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार हिउँद अगाडि जस्ताको अस्थायी टहरा बनाउने योजना छ । यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले २ लाख रुपैयाँ दिएको छ । ‘हामी घरबारविहीन भएको साढे ५ महिना भयो । प्रदेश सरकारले चेक दिएको छ । अब घर टहरा बनाउनुपर्ला,’ उनले भने, ‘चिसो छल्न आफन्तको घरमा कोठा लियौं । २ लाखले घर बन्दैन । टिन (जस्तापाता) ले बार्ने र टिनैको छानो हाल्ने हो । टिनले पनि के जाडो छेलिएरला र खै ?’

तालबजारकै खिमबहादुर गुरुङको घरमा कोठा लिएर बसेका भीमबहादुर गुरुङले पनि २ लाख रुपैयाँको चेक बुझे । पत्नी, २ छोरी र १ छोरा अहिले कोठामा बसेका छन् । मर्स्याङ्दीले घर सबै पुरिएपछि उनी तालडाँडामा विस्थापित भएका थिए । ‘तालडाँडामै टेन्ट लगाएर बसियो । घर र खाद्यान्न सबै बाढीले डुबायो । दाताले दिएको राहत पनि सकियो,’ उनले भने, ‘राहतको पैसाले सानोतिनो टहरा बनाउनुपर्ला । घर बनाउन पछि केन्द्र सरकारले दिने भनेको छ ।’

नासों–१ का अध्यक्ष झलकबहादुर गुरुङले पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेको तालगाउका २२ घरधुरीलाई प्रदेश अर्थमन्त्री रामजी बरालले धारापानीमा आएर २/२ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । ‘उहाँले राहत भनेर दिनुभएको थियो । घर बनाउनका लागि पैसा पछि आउँछ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले दिने हो कि, प्रदेशले दिने हो, त्यो त उहाँले भन्नुभएन ।’

अध्यक्ष चन्द्र घलेले गाउँपालिकाभित्र पूर्ण क्षति पुगेका लाभग्राहीको संख्या ४४ जना रहेकोमा ३९ जनाले २ लाख रुपैयाँका दरले राहत पाएको बताए । ५ जनाको भने केही कागजात अपुग भएको भन्दै नपाएको उनले बताए । उनका अनुसार क्षति भएको ठाउँमा टालटुल गर्न, अस्थायी टहरा बनाउन भन्दै उक्त रकम दिएको बताए । ‘जनता घरबारविहीन भएको साढे ५ महिना भयो । जनता भोकै छन् कि, नांगै छन् कि भनेर वास्ता नगर्ने भनेर गुनासो गरें । नियम, प्रक्रियाले गर्दा ढिलो भयो भन्ने कुरा मन्त्रीबाट आयो,’ उनले भने । उनका अनुसार केन्द्र सरकारले ५ लाख रुपैयाँ दिने भन्ने कुरा छ । तर, कसरी दिने भनेर प्रस्ट छैन । ‘केन्द्रले ६० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माणका लागि दिने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘यो २ लाख के भनेर दिएको हो, प्रस्ट छैन । प्रदेशले फेरि दिन्छ वा दिँदैन, त्यो पनि प्रस्ट छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारबाट ७४ लाभग्राहीका लागि १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार १ लाख रुपैयाँ र हिमाली जिल्लाको हकमा सरकारले विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेकाले थप १ लाख गरी २ लाख रुपैयाँ आएको उनले बताए । उनका अनुसार यो रकम निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हो । संघ सरकार र स्थानीय सरकारको रकम आउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘बाढीपहिरो पीडितको पुनर्स्थापना तथा घर पुनर्निर्माणको लागि हो । प्रदेश सरकारबाट अर्को रकम आउँछ या आउँदैन, यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । मन्त्री बरालले भने विशेष प्याकेजका रूपमा बाढीपीडितलाई उक्त रकम प्रदान गरिएको बताएका थिए ।

नासों गाउँपालिका १ का अध्यक्ष झलकबहादुर गुरुङका अनुसार तालगाउँको सबै घर डुबानमा परेका छन् । सिरानतालको ७ घरसहित करिब ६० वटा घर डुबानमा परेको उनले बताए । नासों गाउँपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गोविन्दबहादुर रानाभाटका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका ८२ घरधुरीमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ । यसमा पूर्ण क्षति भएका ४४ घर छन् । आंशिक क्षति तर उच्च जोखिमका १५ घर छन् । आंशिक क्षति न्यून जोखिमका २३ घर छन् । यी घर मर्मत गरेर बस्न सकिन्छ । उनका अनुसार वडा १ को तालमा मात्रै ५८ घरमा क्षति पुगेकोमा २३ घरमा पूर्ण क्षति छ । १५ घर आंशिक क्षति तर, उच्च जोखिममा छन् । १३ घर आंशिक क्षति छन् । ८ घरमा सामान्य क्षति छ । तालका १५ घरपरिवार अरूकोमा आश्रय लिएर बसेका छन् । ६ परिवार अन्यत्रै सरेका छन् । नासों–३ धारापानीका १४ परिवार आफन्तकोमा आश्रय लिएका छन् । पूर्ण क्षति नपुगे पनि आफ्नो घरमै बस्न नसकेका, लामो समयसम्म अन्यत्रै बस्न बाध्य, आफ्नो घरमा बस्दा पनि मर्मत गरी बस्नुपर्नेलाई नसमेटेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाकामै छैन हेल्थ डेक्स

स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्न चिकित्सकको सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — ओमिक्रोन भेरिएन्ट छिमेकी मुलुक भारतमा देखिए पनि त्यससँग सीमा जोडिएको बर्दियाका नाकामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छैन । भारतसँग जोडिएको नाकाबाट यात्रुको आवतजावत निरन्तर छ ।

पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गुलरियाको नेपाल–भारत सीमास्थित सुरजपुरमा हेल्थ डेक्स राखिएको थियो । तर, अहिले सीमा नाकामा कतै पनि हेल्थ डेक्स छैनन् । सीमामा खुलेआम नेपाली र भारतीय नागरिकको आउजाउ छ । तीव्र गतिमा फैलिइरहेको ओमिक्रोन बिहीबार मात्रै भारतको कर्नाटकमा दुई जनामा पुष्टि भएको थियो ।

गुलरिया–१० का दीपु चौधरीले प्रशासनिक लापरबाहीले यहाँ पनि ओमिक्रोन फैलिने त्रास बढेको बताए । ‘प्रशासनले सबै तयारी गरेको बताए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड नै अपनाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारतका विभिन्न प्रान्तमा काम गरेर फर्केका शंकास्पद मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण नै गरिंँदैन ।’ केही गैरसरकारी संस्थाले सीमामा हेल्थ डेक्स राख्न लगानी गर्ने बताए पनि प्रशासनिक निकायले खासै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । जिल्लाका गुलरिया, गणेशपुर, रजनवा, जमुनी, कटी, ताराताल, विछिया, भिम्मापुरलगायत खुला सीमाबाट मानिसहरूको आवतजावत बाक्लो छ ।

जिल्ला अस्पताल गुलरियाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुभाष पाण्डेयले सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण कडाइका साथ गर्नुपर्ने बताए । ‘लक्षण देखिएका यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘खोप नलगाएकालाई अनिवार्य लगाउन सबैले पहल गर्नु पर्छ ।’

दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणबाट जिल्लामा २ सय १९ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवधिमा ७ हजार ५ सय ४० जना कोरोना संक्रमित भएका थिए । हाल कोरोनाका २२ जना सक्रिय संक्रमित छन् । तीमध्ये १७ जना होम आइसोलेसन र ५ जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य प्रमुख गोकर्ण गिरीले बताए । सीमामा कडाइ नभए ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिने जोखिम हुने उनले जनाए । सीमामा जोखिम बढ्नासाथ खुला नाका बन्द गर्ने तयारी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले बताए । ‘सीमापारि ओमिक्रोन देख्नासाथ सीमा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न संघसंस्थामार्फत क्वारेन्टाइनका लागि अस्थायी क्याम्प राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×