विरोधपछि काममा फर्किए ठेकेदार- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

विरोधपछि काममा फर्किए ठेकेदार

ठेकेदारले काम अलपत्र छोडेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — स्थानीयले ठेकेदारका फोटो सडकमा टाँगेर विरोध थालेपछि काम अलपत्र छोडेर हिँडेका निर्माण व्यवसायी काममा फर्कन थालेका छन् । सदरमुकामदेखि पश्चिम जाने बेनी–दरवाङ सडक खण्डको कालोपत्र जिम्मा पाएको लामा–समानन्तर जेभी ८ महिनापछि काममा फर्केको हो ।

लामो समयदेखि काम अलपत्र पारेपछि स्थानीयले गत भदौमा मुख्य ठेकेदार संघीय सांसद जिपछिरिङ लामाको फोटो सडकमा विभिन्न स्थानमा झुन्डाएर विरोध गरेका थिए ।

कम्पनीले चौथो पटकको थप म्याद २०७७ चैत मसान्त पनि गुजारेको थियो । ‘बेनी–तातोपानीसम्म धमाधम रिटेनिङवाल, ग्याभिन भर्ने, नाली काट्ने, कर्ल्भट बनाउने र नालीको काम गरिरहेका छौं,’ ठेकदार कम्पनीका ब्यवस्थापक राकेश सदाले भने, ‘चुत्रेनी क्षेत्रमा क्रसर राखेर गिटी सडकमा बिछ्याउने तयारी थालेका छौं । तापक्रम बढेपछि चैतदेखि कालोपत्र सुरु गर्छौ ।’

साविक सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको योजना २०७५ पुसमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो । जिल्लाका सडकको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने काम पूर्वाधार विकास कार्यालयले गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बेनीका अनुसार असार मसान्तसम्म करिब ६० प्रतिशत प्रगति गरेको छ । तर बेनी–दरवाङ सडकअन्तर्गतकै दोस्रो खण्ड लाम्पाटा–दरवाङ ८ किमि सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का पाएको बिरुवा–क्याराभान जेभीले भने अझै काममा फर्केको छैन । सडक कालोपत्र सक्नुपर्ने म्याद गुज्रेको पनि १८ महिना पुगेको छ ।

‘धेरै प्रयासपछि अलपत्र परेका बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो खण्ड, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सकड, बेनी–बगरफाँट सडकका ठेकदारलाई काममा फर्काएका छौं,’ पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले भने, ‘बेनी–दरवाङदोस्रो खण्डका ठेकदार फर्काउँदै छौं । केही ठेकदारलाई पेनाल्टी तिराउने भएका छौं ।’

त्यसैगरी रघुगंगा पालिकाको पिप्ले–भगवती–वेगसम्मको सडक सडक ठेकेदार एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभी पनि छोडेर गएको ६ महिनापछि काममा फर्केको छ । इन्जिनियर रामु कँडेलले भने, ‘गतवर्ष दुःख गरी बनाएको सबै सडक पहिरोले बगाएकोले केही काम नगरेजस्तो देखिए पनि बाँकी काम तीव्र भइरहेकाले चैत महिनासम्म पिच गर्ने योजना छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साउनमै पुग्नुपर्ने चामल अझै पुगेन

कम्पनी र ठेकेदारबीच ढुवानी दर नमिल्दा मारमा दुर्गमवासी
हरिराम उप्रेती

गोरखा — ढुवानीको ठेक्का प्रक्रिया उल्झनले दुर्गमका स्थानीयलाई सहुलियत दरको चामल बिक्री ठप्प बनेको छ । चुमनुव्री गाउँपालिकाका लागि सिर्दिबासस्थित फिलिम र धार्चे गाउँपालिकाका स्थानीयलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न पुर्‍याउन माछाखोलामा छुट्टाछुट्टै डिपो छन् ।

यी दुवै डिपो असोजयता रित्तिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष माछाखोलाका लागि ५ सय क्विन्टल र फिलिम डिपोका लागि ३५ सय क्विन्टल चामल पुर्‍याउने गरी कोटा स्वीकृत भएको छ । ढुवानीका ठेक्का प्रक्रिया नटुंगिँदा चालु वर्षका लागि साउनमा ढुवानी हुनुपर्ने चामल आधा मंसिर कट्दासम्म ढुवानी हुन सकेको छैन ।

ढुवानीका लागि तेस्रोपटक मंसिर १० मा बोलपत्र आह्वान भएको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोरखाका प्रमुख नवीन बस्नेतले बताए । ‘पहिलो र दोस्रो ठेक्का स्वीकृत हुनै सकेन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको ढुवानी रेटमा १० प्रतिशतभन्दा बढाउन नमिल्ने प्रावधान छ । यो वर्ष ठेकेदारले २५ प्रतिशतसम्म बढाएर हाल्दा मापदण्ड नपुगेर कसैलाई ठेक्का परेन ।’

कम्पनी र ठेकेदारबीच ढुवानी दर नमिल्दा दुर्गमका स्थानीय समस्यामा परेका छन् । गतवर्ष प्रतिक्विन्टल १६ सय ९५ मा फिलिम चामल ढुवानीका लागि आवेदन दिने ठेकेदारको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । गत वर्षको ढुवानी दरभन्दा १० प्रतिशत बढाउन नमिल्ने प्रावधान भए पनि बोलपत्र पेस गर्दा व्यवसायीले कम्पनीको मापदण्डभन्दा धेरै दर राखेपछि स्वीकृत हुन नसकेको बस्नेतले बताए ।

‘यो वर्ष सबैभन्दा कम दर राख्ने ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल २ हजार ३४ रुपैयाँ बोलपत्र पेस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कम हाल्नेको पनि गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी दर पर्न गयो ।’ असार २२ र असोज २५ मा २ पटकको बोलपत्र स्वीकृत नभएपछि मंसिर १० मा तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भएको बस्नेतले बताए । इस्टिमेटभन्दा दर बढाएर ठेकेदारले ढुवानीका लागि प्रस्ताव हालेपछि दुवै बोलपत्र रद्द भएको छ । मंसिर १० को तेस्रो पटकको बोलपत्रको कबुलअनुसार ठेक्का प्रक्रिया समयमै टुंगिए पनि पुस १५ भन्दाअघि उत्तरी गोरखा चामल ढुवानी गर्न नसक्ने कम्पनीले बताएको छ ।

तेस्रो ठेक्का प्रक्रिया टुंगिए चालु वर्षको सुरुकै महिना ढुवानी हुनुपर्ने चामल झन्डै आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि पुस अन्तिम साताबाट मात्र ढुवानी हुनेछ । ‘मंसिर १० गते ठेक्का खुलेको छ, अब प्रक्रिया पूरा गरेर ढुवानी हुँदा कम्तीमा १ महिना लाग्छ,’ बस्नेतले भने । सरकारको ढुवानी अनुदानमा उत्तरी गोरखामा सोना मन्सुली प्रतिकेजी ५२ र मकवानपुर प्रतिकेजी ५० रुपैयाँको दरले स्थानीयले खरिद गर्दै आएका छन् । तर कात्तिकयता खाद्यको डिपोबाट चामल खरिद गर्न नपाएको स्थानीय डिलबहादुर गुरुङले बताए ।

‘कोटाअनुसार चामल पाउँथ्यौं, दसैंअघि एकपल्ट चामल बिक्री भएको थियो, त्यसयता ठप्पै छ,’ उनले भने । खाद्यको डिपो रित्तिँदा स्थानीय बजारको चामल खरिद गर्दै आएका छन् । अघिल्ला वर्ष महिनाको एकचोटि कोटाअनुसार चामल बिक्री गर्ने गरे पनि यो वर्ष डिपोमा चामल नहुँदा असोजयता बिक्री गर्न नपाएको कम्पनीका गोरखा प्रमुख बस्नेतले बताए । ‘पुगेको चामल वडाअनुसार कोटा छुट्याएर बिक्री हुन्थ्यो, अहिले माछाखोला डिपोमा मौज्दात कत्ति पनि छैन, फिलिमको डिपोमा भैपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाका लागि भनेर करिब एक सय क्विन्टल मौज्दात राखेका छौँ,’ उनले भने ।

माछाखोला डिपोमा साउन अन्तिम साताबाट चामल रित्तिएको छ । सिर्दिबास डिपोमा गत वर्ष ढुवानी भएको मौज्दात र पैदलमार्ग अवरुद्धपछि हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भएको चामल दसैंअघि बिक्री गरिएको थियो । सिर्दिबास डिपोबाट छेकम्पार, चुम्चेत, सिर्दिबास, ल्हो, प्रोक, विही, सामागाउँका लागि चामल बिक्री हुने गरेको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा स्थानीयलाई चामल उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । गोरखाका स्थानीय मुख्य खाद्य बालिका रूपमा गहुँ, जौ र आलु खेती गर्छन् । उक्त क्षेत्रमा धान खेती नहुँदा तल्लो क्षेत्रबाट चामल ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×