साउनमै पुग्नुपर्ने चामल अझै पुगेन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

साउनमै पुग्नुपर्ने चामल अझै पुगेन

कम्पनी र ठेकेदारबीच ढुवानी दर नमिल्दा मारमा दुर्गमवासी
हरिराम उप्रेती

गोरखा — ढुवानीको ठेक्का प्रक्रिया उल्झनले दुर्गमका स्थानीयलाई सहुलियत दरको चामल बिक्री ठप्प बनेको छ । चुमनुव्री गाउँपालिकाका लागि सिर्दिबासस्थित फिलिम र धार्चे गाउँपालिकाका स्थानीयलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न पुर्‍याउन माछाखोलामा छुट्टाछुट्टै डिपो छन् ।

यी दुवै डिपो असोजयता रित्तिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष माछाखोलाका लागि ५ सय क्विन्टल र फिलिम डिपोका लागि ३५ सय क्विन्टल चामल पुर्‍याउने गरी कोटा स्वीकृत भएको छ । ढुवानीका ठेक्का प्रक्रिया नटुंगिँदा चालु वर्षका लागि साउनमा ढुवानी हुनुपर्ने चामल आधा मंसिर कट्दासम्म ढुवानी हुन सकेको छैन ।

ढुवानीका लागि तेस्रोपटक मंसिर १० मा बोलपत्र आह्वान भएको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोरखाका प्रमुख नवीन बस्नेतले बताए । ‘पहिलो र दोस्रो ठेक्का स्वीकृत हुनै सकेन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको ढुवानी रेटमा १० प्रतिशतभन्दा बढाउन नमिल्ने प्रावधान छ । यो वर्ष ठेकेदारले २५ प्रतिशतसम्म बढाएर हाल्दा मापदण्ड नपुगेर कसैलाई ठेक्का परेन ।’

कम्पनी र ठेकेदारबीच ढुवानी दर नमिल्दा दुर्गमका स्थानीय समस्यामा परेका छन् । गतवर्ष प्रतिक्विन्टल १६ सय ९५ मा फिलिम चामल ढुवानीका लागि आवेदन दिने ठेकेदारको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । गत वर्षको ढुवानी दरभन्दा १० प्रतिशत बढाउन नमिल्ने प्रावधान भए पनि बोलपत्र पेस गर्दा व्यवसायीले कम्पनीको मापदण्डभन्दा धेरै दर राखेपछि स्वीकृत हुन नसकेको बस्नेतले बताए ।

‘यो वर्ष सबैभन्दा कम दर राख्ने ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल २ हजार ३४ रुपैयाँ बोलपत्र पेस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कम हाल्नेको पनि गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी दर पर्न गयो ।’ असार २२ र असोज २५ मा २ पटकको बोलपत्र स्वीकृत नभएपछि मंसिर १० मा तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भएको बस्नेतले बताए । इस्टिमेटभन्दा दर बढाएर ठेकेदारले ढुवानीका लागि प्रस्ताव हालेपछि दुवै बोलपत्र रद्द भएको छ । मंसिर १० को तेस्रो पटकको बोलपत्रको कबुलअनुसार ठेक्का प्रक्रिया समयमै टुंगिए पनि पुस १५ भन्दाअघि उत्तरी गोरखा चामल ढुवानी गर्न नसक्ने कम्पनीले बताएको छ ।

तेस्रो ठेक्का प्रक्रिया टुंगिए चालु वर्षको सुरुकै महिना ढुवानी हुनुपर्ने चामल झन्डै आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि पुस अन्तिम साताबाट मात्र ढुवानी हुनेछ । ‘मंसिर १० गते ठेक्का खुलेको छ, अब प्रक्रिया पूरा गरेर ढुवानी हुँदा कम्तीमा १ महिना लाग्छ,’ बस्नेतले भने । सरकारको ढुवानी अनुदानमा उत्तरी गोरखामा सोना मन्सुली प्रतिकेजी ५२ र मकवानपुर प्रतिकेजी ५० रुपैयाँको दरले स्थानीयले खरिद गर्दै आएका छन् । तर कात्तिकयता खाद्यको डिपोबाट चामल खरिद गर्न नपाएको स्थानीय डिलबहादुर गुरुङले बताए ।

‘कोटाअनुसार चामल पाउँथ्यौं, दसैंअघि एकपल्ट चामल बिक्री भएको थियो, त्यसयता ठप्पै छ,’ उनले भने । खाद्यको डिपो रित्तिँदा स्थानीय बजारको चामल खरिद गर्दै आएका छन् । अघिल्ला वर्ष महिनाको एकचोटि कोटाअनुसार चामल बिक्री गर्ने गरे पनि यो वर्ष डिपोमा चामल नहुँदा असोजयता बिक्री गर्न नपाएको कम्पनीका गोरखा प्रमुख बस्नेतले बताए । ‘पुगेको चामल वडाअनुसार कोटा छुट्याएर बिक्री हुन्थ्यो, अहिले माछाखोला डिपोमा मौज्दात कत्ति पनि छैन, फिलिमको डिपोमा भैपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाका लागि भनेर करिब एक सय क्विन्टल मौज्दात राखेका छौँ,’ उनले भने ।

माछाखोला डिपोमा साउन अन्तिम साताबाट चामल रित्तिएको छ । सिर्दिबास डिपोमा गत वर्ष ढुवानी भएको मौज्दात र पैदलमार्ग अवरुद्धपछि हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भएको चामल दसैंअघि बिक्री गरिएको थियो । सिर्दिबास डिपोबाट छेकम्पार, चुम्चेत, सिर्दिबास, ल्हो, प्रोक, विही, सामागाउँका लागि चामल बिक्री हुने गरेको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा स्थानीयलाई चामल उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । गोरखाका स्थानीय मुख्य खाद्य बालिका रूपमा गहुँ, जौ र आलु खेती गर्छन् । उक्त क्षेत्रमा धान खेती नहुँदा तल्लो क्षेत्रबाट चामल ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल अभावले तोरी छर्न पाएनन्

विनोद भण्डारी

विराटनगर — तोरी छर्न दुई बोरा डीएपी मल खोजेको दुई साताभन्दा बढी हुँदा पनि मोरङको कानेपोखरी–१ होक्लाबारीका किसान निरबहादुर पराजुलीले अझै पाएका छैनन् । आसपासका सहकारीमा धाउँदा उनले मुस्किलले २५ केजीमल जुगाड गरे ।


‘डीएपीको आस गर्दागर्दै तोरी छर्ने समय नै बित्न लाग्यो,’ पराजुलीले दुखेसो गरे, ‘मुस्किलले पाएको २५ केजी डीएपीले पाँच कट्ठामा तोरी छरे । बाँकी १५ कट्ठामा अझै छर्न पाइएन ।’

होक्लाबारीकै गजेन्द्र भट्टराईले पनि डीएपी अभावमा दुई बिघा खेतमा तोरी छर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘कृषि सामग्री कम्पनीले मागेजति डीएपी नै दिँदैन । एक लटमा मुस्किलले ५० बोरा दिन्छ,’ होक्लाबारीका मल बिक्री गर्ने सहकारी प्रतिनिधि रवीन्द्र तिवारीले भने, ‘एक लटमा दुई सय बोराको माग हुन्छ । तर कृषिले ५० बोरामात्र उपलब्ध गराएपछि प्रत्येक किसानलाई बढीमा २५ केजीमात्र उपलब्ध गराइएको छ ।’

रंगेली आमतोलाका रुद्र भट्टराईको पनि डीएपी मल अभावमा दुई बिघा खेतमा तोरी छर्ने योजना पूरा हुन सकेको छैन । माटो तयारी भएको छ । तर डीएपी मल नपाउँदा तोरी छर्न नपाएको उनको गुनासो छ । दुई बिघा खेतका लागि कम्तीमा चार बोरा डीएपी चाहिन्छ । भट्टराईले भने, ‘दुई सातासम्म भौंतारिँदा बल्ल एक बोरा उपलब्ध भएको छ । त्यति मलले कति तोरी छर्नु ?’

सुनसरीको बर्जु–४ सिताजनजका जीतबहादुर खड्काले स्थानीय सहकारी संस्थाले डीएपी उपलब्ध नगराएपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा उपलब्ध हुने कमसल खालको डीएपी ल्याएर दुई बिघा खेतमा तोरी छरे । माटो तयार गरेर डीएपीको पर्खाइमा दुई सातासम्म कुरे पनि नपाएपछि उनले सीमावर्ती बजारमा उपलब्ध हुने कमसल डीएपी ल्याएर तोरी छर्न बाध्य भए । उनले दुई बिघा खेतमा गहुँ छर्ने तयारी गरेका छन् । खड्काले भने गहुँ छर्न पनि डीएपीकै सकस भोगी रहेको बताए ।

बर्जुकै बिन्दे साहले पनि तोरी छर्न माटो तयार गरेर सातासम्म डीएपी खोजी गर्दा नपाएपछि सीमावर्ती बजारबाट ल्याएर तोरी छरेको गुनासो गरे । ठूला किसानले मागेजति डीएपी कृषि सामग्रीबाटै ल्याएर तोरी र गहुँ छर्छन् ।

उनले भने, ‘साना किसानले मल नपाउँदा सीमावर्ती बजारमा निर्भर हुन बाध्य छौं ।’मागअनुसारको डीएपी आयात हुन नसक्दा तोरीको सिजनलाई डीएपीको अभाव भएको प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए । प्रदेश १ मा मात्र तोरीका लागि ७–८ हजार टनभन्दा बढी डीएपीको माग छ । उनले भने कृषि सामग्री कम्पनीले ६ हजार ५ सय टनमात्र आयात गरेको छ । त्यसमा पनि दुई हजार टन दुई नम्बर प्रदेशमा जान्छ । उप्रेतीले भने बाँकी रहेको ४ हजार ५ सय टनले प्रदेश १ को तराई र पहाडी क्षेत्रलाई पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यताले तोरीको सिजनमा डीएपीको समस्या भएको हो ।

मागका आधामा डीएपी उपलब्ध छ । सामग्रीले हरेक डिलरलाई एक लटमा ५० बोरामात्र वितरण गर्दै आएको छ । उप्रेतीले भने डिलरले प्रतिव्याक्ति २५ केजीका दरले वितरण गर्नुपर्ने बाध्यताले किसानले आवश्यकता अनुसार डीएपी पाएका छैनन् । आयात गरिएको ६ हजार ५ सय टनमध्ये १ हजार दुई सय टनमात्र आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनी विराटनगरका प्रमुख नवरत्न गौतमले बताए । अहिले आइपुगेको बाह्र सय टन डीएपी प्रतिडिलरलाई ५० बोराका दरले वितरण गरिएको छ ।

गौतमले भने किसानको माग अनुसार डीएपी उपलब्ध हुन सकेको छैन । ५ हजार ३ सय टन डीएपी आउने क्रममा छ । उनले भने त्यही डीएपीले गहुँ खेतीलाई पनि पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । मूल्य वृद्धिका कारण आवश्यकताअनुसार डीएपी खरिद गर्न नसक्दा अभाव भएको गौतमको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×