कोरोना प्रभावितले नै पाएनन् ऋण

निश्चित बैंक तथा वित्तीय संस्था तोकिएको हुदाँ सहजै पहुँच नपुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । मंगलबार प्रदेश अर्थमन्त्री रामजी बरालले आन्तरिक स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पोखराका व्यवसायीसँग छलफल राखेका थिए । उक्त अवसरमा पर्यटन व्यवसायी टीकाराम सापकोटाले कोभिडले थलिएको व्यवसाय अझै चलायमान हुन नसकेको बताए । ‘पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘बर्गर–पीजा बेच्ने हामी दालभात बेच्न बाध्य छौं ।’ उनले कोषमार्फत पहुँचवालाबाहेक अरुले राहात नपाएको गुनासो गरे ।

महामारीमा पनि बैंकहरु नाफामा गएको बताउँदै व्यवसायीले ब्याजदर कम गर्नुपर्ने माग राखे । पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले सरकार छ या छैन भन्ने व्यवसायीलाई महसुस नै नभएको टिप्पणी गरे । ‘ठाउँ नै पिच्छे कर बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर एक ठाउँमा मात्र बुझाउने वातावरण सिर्जना होस् ।’ ट्रेकिङ व्यवसायीलाई पहिला १० हजार तिर्नुपर्नेमा अहिले २५ हजार तिर्नुपरेको उनले उदाहरण दिए ।

‘बिदाको भोलिपल्ट पुग्दा समय सकिएको भन्दै थप २५ प्रतिशत जरिवाना लिइन्छ, यसले थला परेको व्यवसायमाथि नुनचुकको काम गरेको छ,’ उनले भने । सरकारको कोषमा समेटिएका १ हजार होटलमध्ये २१ वटाले मात्र ऋण पाएको उनले सुनाए । धितो राख्दा पनि सरकारले तोकेका वित्तिय संस्थाबाटै ऋण नपाएको उनको गुनासो छ ।

व्यवसायीले गण्डकी सरकार संघीय सरकारको इकाइजस्तो भएको आरोप लगाउँदै आफैं निर्णय गर्न नसक्दा आर्थिक कारोबार पनि बढ्न नसकेको बताए । उनीहरुले सरकारलाई पर्यटन ऐन ल्याउन सुझाव दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले गण्डकीमा लगानी गर्छु भन्ने वातावरण नै नबनेको ठोकुवा गरे ।

अर्थमन्त्री बरालले प्रदेशले आवाज उठाउन नसके संघको इकाइजस्तै भएर बस्नुपर्ने स्विकारे । ‘व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत व्यवस्था गरेका छौ,’ उनले भने, ‘अब पर्यटन मजदुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले प्रदेशले बैंक स्थापना गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।