अझै पुनः निर्माण भएन भूकम्पले चर्किएको भवन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अझै पुनः निर्माण भएन भूकम्पले चर्किएको भवन

रासस

बागलुङ — भूकम्पले चर्काएर उच्च जोखिमको सूचीमा परेको एक सरकारी भवन भूकम्प गएको ६ वर्ष बित्दासमेत पुनःनिर्माण सुरु भएको छैन । भूकम्पपछिको प्राविधिक मूल्यांकनमा रातो स्टिकर टाँसेको भवन प्राविधिक हिसाबले तत्कालै छोड्नुपर्ने हुन्छ ।

तर २०७२ सालको भूकम्पपछि रातो स्टिकर टाँसेको भवनबाट हालसम्म उक्त कार्यालयले सेवा दिइरहेको छ । भूकम्पपछि सरकारले अधिकांश कार्यालय र घरहरू पुनःनिर्माण गरिसकेको भए पनि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले त्यही रातो स्टिकर टाँसेको भवनबाट न्याय सेवा दिइरहेको छ ।

काठ र इँटाबाट बनेको उच्च अदालतको भवन भूकम्पका कारण चर्किए पनि अदालतले न्याय सम्पादनको विकल्प नपाउँदा जोखिमयुक्त भवनबाट न्याय सेवा दिइरहेको छ । अहिले अदालतको प्रांगणमा इजालास निर्माण गरेको छ भने अन्य सेवा जीर्ण भवनबाटै दिइरहेको छ ।

अदालतको भवन निर्माणका लागि लामो समय बजेट विनियोजन हुन नसक्दा अहिलेसम्म जोखिम मोलेरै सेवा दिइरहेको छ । सरकारले बल्ल उच्च अदालतको भवन पुनःनिर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनामा समावेश गरेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले जनाएको छ ।

विसं २०७२ को भूकम्पले चर्काएर रातो स्टिकर टाँसेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको भवन बनाउन ढिलो गरी निर्माणको प्रक्रियामा पुगेको भए पनि अदालतलाई कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

'अस्थायी ट्रसको छाप्रोमा दुई इजलास बनाएर काम चलाएका छौं, जीर्ण भवनमा तीन इजलास थिए, भवनको उपल्लो तला चर्किएकाले खाली गरेका छौं, तर तल्लो तलाबाट बाध्यात्मक भएर सेवा प्रवाह भइरहेको छ,' रजिष्ट्रार भुसालले भने, 'अहिले भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेर बजेटसमेत विनियोजन भएको छ तर अदालते भवन बन्दासम्म सेवा दिने स्थान खोज्नै सकस भएको छ ।'

अहिले अदालत भइरहेको भवनमा नयाँ भवन बनाउनका लागि भूकम्प गएको ६ वर्षपछि बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत चार करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । तर भवन निर्माण नहुन्जेल अदालतले कहाँबाट सेवा दिने भन्ने अन्योल रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले बताए । 'आवासको व्यवस्थापन त भाडाको घरबाट गरौँला तर न्याय सम्पादनका लागि इजलास निर्माण गर्न ठूलो कोठा चाहिन्छ त्यस्तो उपयुक्त घर खोजिरहेका छौँ,' मुख्य न्यायाधीश जोशीले भने, 'भवन बनाउन दुई वर्ष जति लाग्ला त्यति समयका लागि न्याय सम्पादन झनै समस्याका बाबजुद दिनुपर्ने अवस्था छ ।' नयाँ भवन अत्याधुनिकसहित ६ वटा इजलाससहितको हुने जोशीको भनाइ छ । अहिले भवनका लागि नक्सा फाइनलको तयारीमा रहेको छ ।

नक्सा फाइनल भएर आएपछि बल्ल ठेक्का प्रक्रियामा जाने उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको भनाइ छ । भूकम्पले चर्काएको भवनबाट न्यास सम्पादन गर्दा न्यायका लागि अदालत आउने सेवाग्राही र न्याय दिनेहरूलेसमेत समस्या भइरहेको छ । उनीहरुले जोखिम मोलेरै भए पनि न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् ।

कहीँ कतै नभए सार्वजनिक जग्गामा ट्रसको छाप्रो हालेर भए पनि न्याय सम्पादन गर्ने गरी भवन निर्माणलाई अगाडि बढाउने अदालतको योजना रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको भवनबाट सेवा दिनका लागि अदालतले केही कोठा मागे पनि समन्वयले इन्कार गरिहरहेको छ । अन्य विकल्पको खोजी भइरहेको र भवन निर्माण थाल्दासम्म अदालतले अस्थायी रुपमा अन्यत्रैबाट सेवा दिन थाल्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १४:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख १७ हजारले लिए प्यान

व्यक्तिगत प्यान लिने करदाताको संख्या २४ लाख ७१ हजार ७ सय २६ पुगे
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले आम्दानी गर्नेलाई अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै यस्तो प्यान कार्ड लिनेको संख्या बढेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर कमाउनेलाई सरकारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पी–प्यान) अनिवार्य गरेको हो । यो लागू भएसँगै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ लाख १७ हजार ६ सय १० व्यक्तिगत करदाताले प्यान लिएको आन्तरिक राजस्व विभागको आव २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले ‘सबैका लागि प्यान’ को नीति लिएको थियो । उक्त बजेटले कुनै आर्थिक वर्षमा आय आर्जनमूलक काम गरेका जोसुकैले अनिवार्य रुपमा व्यक्तिगत प्यान कार्ड लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जहाँ तलब, भत्ता, ज्याला, घर बहाल लगायतबाट आम्दानी गर्नेले अनिवार्य रुपमा यस्तो कार्ड लिनुपर्छ । सोही आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ९ लाख ८२ हजार ६ सय ३९ जनाले व्यक्तिगत प्यान लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८४ हजार २ सय ४६, २०७४/७५ मा १ लाख १६ हजार ९७ र २०७५/७६ मा २ लाख २९ हजार ८ सय ५० जनाले यस्तो कार्ड लिएका छन् । हालसम्म व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या २४ लाख ७१ हजार ७ सय २६ पुगेको विभागको तथ्यांक छ ।


प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १४:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×