माओवादीको स्थानीय नेतृत्वमा युवा बढी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादीको स्थानीय नेतृत्वमा युवा बढी

अगन्धर तिवारी

पर्वत — यतिबेला मुख्य राजनीतिक दलहरू नेतृत्व परिवर्तनको महासंग्राममा छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र वडादेखि पालिका हुँदै केन्द्रसम्मको नेतृत्व परिवर्तनको क्रममा छन् ।

विशेषगरी पुराना मानिएका कांग्रेस र एमालेले नेतृत्वमा पाको उमेर र खारिएका व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिने होडबाजीमा छन् । तर, माओवादी केन्द्रले भने पर्वतका सबै पालिकामा युवालाई नेतृत्व सुम्पिएको छ । हालसम्म अधिवेशन सम्पन्न भएका कुश्मा र फलेबास नगरपालिका, जलजला, बिहादी, मोदी र पैयुँ गाउँपालिकामा युवाको नेतृत्वमा समिति चयन भएको छ । सहमतिमै चयन भएका सबै पालिकाको नेतृत्व युवालाई सुम्पिन पाको उमेरका व्यक्ति पनि सहजै सहमत भएको माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी बताउँछन् ।

कुश्मा नगरपालिकामा हालै सम्पन्न अधिवेशनमा ६५ जना नगरस्तरीय समिति गठन हुँदा ३१ वर्षीय शंकर गिरीको अध्यक्षतामा सबैजसो पदाधिकारी युवा नै चुनिए । उपाध्यक्ष मीनराज केसी, तारा पराजुली र भगवती पौडेल सबै ४० वर्ष मुनिकै हुन् । त्यस्तै सचिव भीमबहादुर नेपाली र सहसचिव ऋषिराम पौडेल पनि युवा नै हुन् । फलेबास नगरपालिकाको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चुनिएकी शोभा क्षत्री पनि ४० वर्ष पुगेकी छैनन् ।

फलेबासमा अध्यक्ष सर्वसम्मत भए पनि अन्य पदमा भने आकांक्षी धेरै भएका कारण कुरा नमिलेको क्षेत्रीले बताइन् । बिहादीका अध्यक्ष ऋषिराम भुसाल र पैयुँका रेशमलाल सापकोटा, मोदीका कृष्ण सुवेदी र जलजला गाउँपालिकामा सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका दीपक आचार्य पनि ४० वर्ष मुनिकै हुन् । अन्य राजनीतिक दलमा पाको पुस्ताले नेतृत्व लिन हानथाप गरिरहँदा माओवादीमा पाको पुस्ता नभएर हो ? भन्ने जिज्ञासामा कुश्मा नगरपालिका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीमा पाको पुस्ता नभएको होइन । तर, उहाँहरूले नै युवालाई नेतृत्व दिँदा पार्टी सशक्त, गतिशील र बलियो हुन्छ भनेर नै हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हो । हामी त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेरै छोड्छौं ।’

एमाले र माओवादी एकताको क्रममा तत्कालीन नेकपाको कुश्मा नगर समितिको इन्चार्जसमेत रहेर काम गरेका गिरी कुश्मा बजारकै स्थायी बासिन्दा हुन् । आफूले कोही आउने भए नेतृत्वमा छाडिदिन्छु भनेको फलेबासकी अध्यक्ष क्षत्रीले बताइन् । ‘सबैले तँ नै हुनुपर्छ भनेपछि मेरो विरुद्धमा कोही आउनुभएन,’ ३८ वर्षीया उनले भनिन्, ‘अन्य पदमा कुरा मिलिसकेको छैन ।’ युवामा आर्थिक अपेक्षा, राजनीतिक द्वैष, स्वार्थमा नजेलिएको उमेर समूह, रिसराग तथा ठूलो अपेक्षा केही नभएका कारण उनीहरूको नेतृत्वले सक्षम रूपमा काम गर्ने भएकाले युवा नेतृत्व आवश्यक परेको माओवादीका स्थानीय नेता बताउँछन् ।

१० पालिकामा नयाँ नेतृत्व

११ स्थानीय तह रहेको गोरखाको १० पालिकामा माओवादी केन्द्रले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । केही पालिकामा अध्यक्ष सर्वसम्मत बने पनि पदाधिकारीको टुंगो लाग्न बाँकी छ । गोरखा नगरपालिकाको अध्यक्षमा कृष्ण रानामगर चयन भएका छन् । पालुङटार नगरपालिकामा भने आकांक्षी धेरै भएपछि नेतृत्व टुंगिएको छैन । चुमनुव्री गाउँ पाटीको अध्यक्षमा कुमारी गुरुङ सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएकी छन् ।

धार्चे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लक्ष्मण गुरुङ, गण्डकीमा सीताराम रसाइली, सहिद लखन गाउँपालिकामा रमेश थापा, आरुघाटमा विष्णु खड्का, अजिरकोटमा सुनिल परियार, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नरबहादुर गुरुङ अध्यक्ष भएका छन् । सिरानचोक गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नवराज पुडासैनी निर्विरोध निर्वाचित बनेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश कानुन बने, कार्यान्वयन भएनन्

ऐनमा त्रुटि हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारको भनाइ
सन्तोष सिंह

धनुषा — संघ सरकारलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले ऐन कानुन ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

फाइल तस्बिर

प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन र बालबालिकाको हक अधिकार– सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । कानुन बनाउन हतार गरे पनि कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार–मन्त्री भरतप्रसाद साह ऐनमा त्रुटि हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलगायत ऐनमा त्रुटि पाइएको छ । प्रदेश सभाको ८ औं अधिवेशनमा ती ऐनहरूलाई संशोधन गरी कार्यान्वयन हुनेछ ।’ सरकारले राम्रो उद्देश्यका साथ बनाएको कानुनमा कर्मचारी र प्राविधिक कारणले त्रुटी भएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको दाबी छ ।

प्रदेशमा संघीयताको अनुभुति गराउन बनाइएका कानुन पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । कतिपय विधेयक प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा अड्किएका छन् । प्रदेशसभामा मदरसा शिक्षा बोर्डसम्बन्धी बनेको विधेयकमाथि छलफल भए पनि पारित हुन सकेको छैन । उक्त विधेयक महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पुगेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा नै ०७६ कात्तिक २९ गते प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पुग्यो । तर, प्रदेश सभामा जाने कुनै सुरसार देखिएको छैन् । जाँचबुझ आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक ०७६, संस्था दर्तासम्बन्धी बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश सवारी तथा यातायात र कर तथा गैर राजस्व लगाउनेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विषयगत समितिमा लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।

प्रदेशसभा संसद् सचिवालयका निमित सचिव रञ्जित यादवका अनुसार विषयगत संसदीय समितिमा ८ विधेयक छलफलको क्रममा छन् । विधेयकहरूमा छलफल अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । प्रदेशसभामा टेबल हुँदा नै विवादित बनेको मदरसा शिक्षा बोर्ड विधेयकमा छलफल हुन नसकेको उनले जनाए । प्रदेश सरकारले लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नगरी विश्वविद्यालयसम्बन्धी २ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । अहिले बल्ल मंसिर २७ गते प्रदेश सभाको ८ औं अधिवेशन बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×