कांग्रेस कास्कीमा संस्थापन पक्षका बराल विजयी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस कास्कीमा संस्थापन पक्षका बराल विजयी

दीपक परियार

पोखरा — कांग्रेस कास्कीको सभापतिमा संस्थापन पक्षका किशोरदत्त बराल विजयी भएका छन् । दोस्रो चरणको मतदानबाट प्रत्यासी सुदीपमोहन भट्टराईलाई पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन् । पौडल पक्षका भट्टराई यसअघि जिल्ला सचिव थिए ।

शुक्रबार भएको मतदानमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका पाँच उम्मेदवारमध्ये कसैको पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नआएपछि उत्कृष्ट दुई बीच शनिबार पुनः मतदान भएको हो ।

दोस्रो चरणको मतदानमा कूल १९ सय २६ मत खसेको थियो । जसमा बरालले ९९५ र भट्टराईले ९१५ मत प्राप्त गरे ।

पहिलो चरणमा बराल, भट्टराईसहित आइबहादुर गुरुङ, पोषनाथ शर्मा र गिरीराज गौतमले सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । बरालबाहेक सबै संस्थापनइतरका उम्मेदवार थिए ।

पहिलो चरणको चुनावबाट गुरुङ, शर्मा र गौतम बाहिरिँदा बराल र भट्टराईबीच सभापतिमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

पहिलो चरणमा पराजित भएका सभापति पदका तीनै जना उम्मेदवारले दोस्रो चरणमा उम्मेदवार भट्टराईलाई सघाउने भन्दै हस्ताक्षरसहितको पर्चा मतदाताबीच बाँड्न लाग्दा विवाद भएको थियो । तीनजनाले उम्मेदवार भट्टराईलाई मत दिन आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गरेपनि पौडलपक्षको बलियो पकड रहेको जिल्लामा बरालले बाजी मारेका हुन् । पौडेल पक्षमा पनि भट्टराई यज्ञबहादुर थापानिकटका हुन् । पौडलपक्षकै कांग्रेस नेता शुक्रराज शर्माले बराललाई साथ दिएपछि उनी विजयी भएको बताइन्छ ।

पहिलो चरणमा बरालले सबैभन्दा धेरै ६४४ र भट्टराईले ४७२ मत प्राप्त गरेका थिए । गुरुङले ४६२, शर्माले ३३५ र गौतमले ६३ मत प्राप्त गरेका थिए ।

कार्यसमितिको अन्य पदमा भने मतगणना जारी छ । यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कास्कीबाट ७८ मध्य संस्थापन पक्षका २१ जनामात्रै निर्वाचित भएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले राजस्व गुमायो, उपभोक्तालाई उल्टै मूल्यवृद्धि

भन्सार र अन्तःशुल्क छुटले फलाम तथा स्टिल सामग्रीमा मूल्य घट्ने दाबी गरेका उद्योगीले मनमौजी भाउ बढाए
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — सरकारले लागू गर्ने जुनसुकै नीतिको पहिलो लाभग्राहीका रूपमा सर्वसाधारणलाई हेरिन्छ । राज्यलाई फाइदा पुग्ने कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दोस्रो प्राथमिकतामा पारेर पनि नीति–नियम ल्याइन्छन् । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा भएको एउटा व्यवस्थाले राज्य र सर्वसाधारणलाई सोझै मर्कामा पारेर सीमित उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

सरकारले यस वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत फलामे छड, जस्तापाता जस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

करसम्बन्धी यस्तो नीति लागू गर्दा स्वदेशी फलाम तथा स्टिल उद्योगको प्रवर्द्धन हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान पाउने सरकारी भनाइ थियो । तर यो व्यवस्थाको नतिजा भने ठीक उल्टो देखियो । पछिल्लो दुई महिना अवधिमा एकातिर राज्यले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले फलाम तथा स्टिलका सामग्रीको खरिदमा महँगो मूल्य तिरिरहेका छन् ।

दोब्बर आयात

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात भएको परिमाण बराबरको स्पन्ज आइरन यस वर्ष चार महिना अवधिमै नेपाल भित्रिइसकेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख ९१ हजार ५ सय ७५ टन स्पन्ज आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा आयात भएको स्पन्ज चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्ने हो भने दोब्बरभन्दा बढी हो । गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्ममा १ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको ४६ हजार ९ सय १९ टन बराबर स्पन्ज आयात भएको थियो । तर यस वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख १ हजार ९ सय २७ टन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ । चार महिना अवधिमा आयात भएको यो परिमाण गत आर्थिक वर्षभरिको कुल आयातको हाराहारी हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ विधेयक ल्याउँदा स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयातमा भने ५ प्रतिशत भन्सार यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइएको थियो ।

आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिको २ महिना अवधिमा मात्रै स्पन्जको आयात अत्यधिक देखिन्छ । सरकारले करशून्यको नीति लिएपछि उद्योगीहरूले एकै पटक वर्षभरको माग धान्ने स्पन्ज आयात गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात् गत भदौ मसान्तसम्ममा २ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्पन्ज भन्सार पास भएको देखिन्छ । परिमाणमा हेर्दा यो ३८ हजार ५ सय ९६ टन बराबर हो । भन्सार र अन्तःशुल्क छुटसहितको नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि असोज र कात्तिक महिनामा मात्रै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ६३ हजार ३ सय टनभन्दा बढी स्पन्ज आयात भएको देखिन्छ ।

छोटो समयै ठूलो मात्रामा स्पन्ज आइरन आयात हुनुलाई फलाम तथा स्टिल उद्योगीहरू दुई तरिकाले विश्लेषण गर्छन् । स्पन्जमा कर छुट दिँदा विरोध गरिरहेका उद्योगीहरूको दबाबका कारण सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिन सक्ने ठानेर धेरै आयात भएको रूपमा विश्लेषण गर्छन् । सरकारको नीतिको समर्थनमा रहेका उद्योगीहरू भने बिलेटलाई स्पन्जले प्रतिस्थापन गरेकाले आयात धेरै देखिएको बताउँछन् । ‘उद्योगीहरूले बिलेटको सट्टा स्पन्ज आइरन आयात गर्न थाले । र, आफैं बिलेट बनाउन थाले । यसकारण स्पन्जको आयात बढेको हो,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले भने, ‘गत वर्ष १५ लाख टन बिलेट आयात भएको थियो । ४ लाख टन भने नेपालमै उत्पादन भएको थियो । तर यस वर्ष हामी ८ देखि ९ लाख टन बिलेट नेपालमै उत्पादन गर्छौं ।’

बिस्तारै बिलेट आयात घट्दै जाने र त्यसको सट्टामा स्पन्ज आइरन आयात हुने भएकाले यसको ग्राफ बढी देखिएको अग्रवालको भनाइ छ । बिलेटलाई स्पन्ज आइरनले प्रतिस्थापन गर्दा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने, विद्युत् खपत बढ्ने र उत्पादन लागतसमेत सस्तो पर्न जाने उनको दाबी छ । तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पन्जको मूल्य बढेकाले उपभोक्ताले त्यसको अनुमति गर्न नपाएको अग्रवालले बताए ।

१० रुपैयाँसम्म बढाएर ३ रुपैयाँ घटाइयो

भन्सार र अन्तःशुल्क घटे पनि फलाम तथा स्टिल व्यवसायीले छड, डन्डी, जस्तापाता जस्ता सामग्रीको मूल्य घटाएनन्, उल्टै बढाए । फलामे छडमा प्रतिकिलो ६ देखि १० रुपैयाँ र जस्तापातामा प्रतिगोटा ६० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइयो । अहिले उद्योगीहरूले मूल्य घटाएको दाबी गरे पनि बजारमा भने यसअघि बढाइएको पुरानो मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ । फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष अग्रवाल आफैं बजार मूल्य नघटेको तथ्य स्विकार्छन् । ‘ठूलो मूल्य अन्तर नदेखिए पनि प्रतिकिलो ३–४ रुपैयाँसम्म घट्न सक्थ्यो । तर विश्व बजारले निर्धारण गर्ने स्पन्जको निकै मूल्य अस्थिर भएकाले अहिले उपभोक्ताले त्यो अनुभव गर्न पाएनन्,’ अग्रवालले भने । उद्योगीहरूले महँगोमा स्पन्ज किन्नुपरेका कारण फलाम तथा स्टिलका उत्पादनको मूल्य नघटेको उनको तर्क छ ।

दसैं–तिहारको समयमा अचाक्ली बढेको छड र डन्डीको मूल्य छठपछि भने केही घटेको निर्माण सामग्री व्यापार संघले बताएको छ । मंसिर दोस्रा सातापछि डन्डीमा प्रतिकिलो ३ देखि ५ रुपैयाँ घटेको संघले जनाएको छ । धुम्बाराहीस्थित राजेश हार्डवेयरको डिपोका इन्चार्ज सञ्जय अग्रवालले पछिल्लो १ सातायता मूल्य घटेको दाबी गरे ।

‘अहिले डन्डीको मूल्य सामान्य घटेको छ । दसैं–तिहारको बीचमा प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो,’ उनले भने । मूल्य घटाउँदा पनि उद्योगहरूले प्रतिकिलो १ सय ३ देखि १ सय ५ रुपैयाँसम्म बेचिरहेका छन् । यसमा डिलरहरूले आफ्नो नाफा राखेर बेच्छन् । जस्तापाताको मूल्य भने अझै घटेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे छानबिन

आयातित स्पन्ज आइरन र बिलेटको अन्तःशुल्क तथा भन्सार दरमा भएको हेरफेरका कारण सिर्जित विवादको समाधानका लागि भन्दै सरकारले समितिसमेत गठन गरेको छ । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा असोज २५ मा गठित अध्ययन समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । डेढ महिना बित्दासमेत नटुंगिएको सरकारी अध्ययनबारे राजस्व सचिव पुष्करसँग जानकारी लिन खोज्दा उनले यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । प्रवक्तालाई सोध्न भनेर पन्छिए । समितिले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइनसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेकोबाहेक आफूसँग थप कुनै जानकारी नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । सरकारले अध्ययन समितिलाई स्पन्ज आइरन र बिलेट आयात गर्ने दुवैथरी स्टिल उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, श्रमशक्ति, कानुनी प्रावधान, छिमेकी देशको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।

यही विषयमा संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले चासो देखाए पनि विस्तृत अध्ययन र छलफल भने अघि बढाएको छैन । स्पन्जको भन्सार छुट र बिलेटको अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णयबाट पीडित भएको भनिएका उद्योगीहरूले संसदीय समितिमा निवेदन हालेपछि अर्थ समितिले यसमा चासो देखाएको थियो । ‘हामीले दुवै पक्षलाई बोलाएर सामान्य छलफल मात्र गर्‍यौं । समितिको कोरम नै नपुग्ने अवस्था भएपछि विस्तृत छलफल, अध्ययन तथा सरकारलाई केही निर्देशन दिने जस्ता काम हुन सकेनन्,’ अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर यसले राजस्व र मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्थामा के कस्तो असर पर्छ भनेर अध्ययन पनि आवश्यक निर्देशन दिन्छौं ।’

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको थियो । तर उक्त समितिले पनि विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको छैन । कर नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने अधिकार भएको अर्थसमितिले २ महिना अवधिमा करिब आधा अर्बको राजस्व गुम्दा पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

कति गुम्यो राजस्व ?

अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई राजस्व बढाउने कार्ययोजना पेस गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिइरहँदा उनले आफैंले स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुट दिने निर्णय गर्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । त्यसमाथि उपभोक्ताले लाभ नपाउने क्षेत्रमा राजस्व छुट दिएको भनेर शर्माको आलोचना भइरहेको छ । तर स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने सरकारको निर्णयबाट राज्यले हालसम्म करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा बेहोरेको छ ।

सरकारले भन्सार शुल्क शून्य बनाउने निर्णय गर्नुअघि बिलेटमा जस्तै स्पन्ज आइरनमा पनि ५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो । त्यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा) बराबर असुली हुन्थ्यो । गत कात्तिक मसान्तसम्म ५ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख १ हजार ९ सय २७ टन स्पन्ज आइरन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा सीमित उद्योगी व्यवसायीले २७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व र १६ करोड ८१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क छुट पाएका छन् । यसबाट ४४ करोड ७९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व गुमेको देखिन्छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत बिलेटमा लाग्ने भन्सार शुल्क यथावत् राखेर अन्तःशुल्क प्रतिटन १ हजार ६ सय रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पु×र्‍याएको थियो ।

विभाजित निजी क्षेत्र

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमार्फत सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेसँगै बिलेट आयातकर्ता उद्योगीहरू सरकारको यो निर्णयको विरोधमा छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारको निर्णयका कारण साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी धराशायी भएको छ । यो व्यवस्था खारेज गर्न उनीहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाबसमेत दिइरहेका छन् । सरकारले स्पन्ज आइरन अर्थात् फलामको पत्रुको भन्सार दरमा पूर्ण छुट दिँदै त्यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखेको छ । तर बिलेटमा लाग्ने भन्सारदर यथावत् राखेर यसको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगीहरू यसबाट लाभान्वित भए पनि बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरू मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । स्पन्ज आइरनको भन्सार र अन्तःशुल्क पूर्ण छुट हुनु तर बिलेट आयातमा प्रतिकिलो साढे ३ रुपैयाँ भन्सार महसुल साढे २ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउँदा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँसम्म लागत बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×