१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष : पार्टी सत्तामा, द्वन्द्वपीडित सुकुम्बासी

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी पटक–पटक सरकारमा पुग्यो तर अहिलेसम्म न बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्‍यो न पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर नै दिलाउन सक्यो
दीपक परियार

पोखरा — पोखरा–९ पार्वती टोलको सामाजिक भवन शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रको वडा अधिवेशनमा आएका कार्यकर्ताले भरिएको थियो । पार्वती टोल त्यही सुकुम्बासी बस्ती हो, जहाँ सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका श्रीमान् र ज्यान गुमाएका छोराको स्मृति बोकेर राधिका सिंखडा बसिरहेकी छन् । 

शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष : पार्टी सत्तामा, द्वन्द्वपीडित सुकुम्बासी

वडा अधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्ने क्रममा उनले पार्टीप्रति गुनासो गरिन् । ‘पार्टीकै लागि हाम्रा आफन्त सहिद भए, बेपत्ता बनाइए,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी पटकपटक सत्तामा पुग्यो । हामी कहिलेसम्म सुकुम्बासी भएर बस्नुपर्ने ?’ आफ्नो हातमा भएको सेतो पुर्जालाई रातो बनाउन पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

१३ देखि डेढ वर्षसम्मका चार छोराछोरीलाई पत्नीको जिम्मा लगाएर चितवनका फडीन्द्र सिंखडा माओवादीमा लागेका थिए । गोरखा धावाबाट चितवन बसाइँ सरेका उनलाई ०५४ फागुन ३ मा नारायणी नदीमा नुहाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो । राधिकाले फागुन १० मा मात्रै पति गिरफ्तार भएको खबर पाइन् । अनेक ठाउँमा हारगुहार गरिन् । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिन् तर केही पार लागेन ।

जेठा छोरा हेममणि पनि माओवादीकै विद्यार्थी संगठनमा लागे । बुबालाई फर्काउँछु भनेर लागेका उनी आफैं ०६० भदौ १६ मा लमजुङको पसगाउँमा सुरक्षाकर्मीको हमलामा मारिए । माओवादी युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रियामा आयो । ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । पटक–पटक सरकारमा पुग्यो । बेपत्ताको स्थिति भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेकामा राधिकाको गुनासो छ । ‘बेपत्ता खोजबिन नगरी सरकारमा जाँदैनौं भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘खै, अहिलेसम्म केही भएन ।’

२० वर्ष पुग्दा पनि आफ्नो पतिको स्थिति सार्वजनिक गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी भएको उनले बताइन् । ‘सरकारले चाहने हो भने भोलि नै सार्वजनिक गर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘किन नगरेको भन्ने हामीले बुझेका छैनौं ।’ उनका कान्छा छोरा रविन पनि माओवादी लडाकु थिए । सुरक्षाकर्मीको यातनाले कान कम सुन्ने भएका छन् । दुई छोरीको बिहे भइसकेको छ ।

राधिका अहिले तरकारी बेचेर गुजारा गरिरहेकी छन् । पतिको अवस्था सार्वजनिक हुन्छ भन्नेमा उनी अझै आशावादी छिन् । भन्छिन्, ‘कि मारेको ठाउँ देखाउनुपर्‍यो कि अंगभंग भएको । जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै देखाउनुपर्‍यो ।’ पोखराका नागिन टोल, खुदीखोलालगायत स्थानका सुकुम्बासी बस्तीमा पनि सहिद र बेपत्ता परिवारको बसोबास छ । उनीहरूमा लालपुर्जा पाउने आशा अझै मरेको छैन ।

द्वन्द्वकै क्रममा ०६० कात्तिक ११ मा श्रीमान् गुमाएकी सीमा लुइँटेलका नाममा एक टुक्रा जमिन छैन । उनी अहिले दुई छोरीसहित पोखराको नयाँबजारमा भाडाको कोठामा बसिरहेकी छन् । उनका श्रीमान् नेत्र लुइँटेलले डाँडाकोनाक चौकी आक्रमण गर्ने तयारी गर्ने क्रममा एम्बुसमा परेर ज्यान गुमाए । सुरक्षाकर्मीका लागि आफैंले थापेको एम्बुस पड्किँदा उनी र दामोदर गौतमले लेखनाथको भण्डारढिकमा ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै भूमिगत भएका नेत्रलाई एम्बुससम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नहुँदानहुँदै पनि पार्टीको निर्देशन मान्दा ज्यान गएको सीमाले बताइन् । ‘पायल्सको शल्यक्रिया गरेर बसेको एक महिना मात्रै भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अनुभव नभएको, एम्बुसबारे थाहा नै नभएको काममा लगाइयो ।’

सराङकोटमा होटल व्यवसाय गरेको लुइँटेल परिवारले नेत्रको मृत्युपछि त्यो पनि बेच्नुपर्‍यो । ऋणले चेपिएर परिवार जटिल अवस्थामा पुगेपछि निकै सस्तोमा घरजग्गा बेच्नुपरेको सीमाले सुनाइन् । सहिद परिवारलाई राज्यले दिएको १० लाख नेत्रका दुई श्रीमतीले बाँडे । ‘सहिद परिवारका नाममा पाएको त्यत्ति हो,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षादीक्षा, रोजगारीमा केही सहयोग भएन ।’

उनकी एक छोरी स्नातक र अर्की छोरी ११ कक्षामा पढ्दै छन् । पृथ्वीचोकमा सानो फेन्सी चलाएर बसेकी उनले कोरोना महामारीले निकै गाह्रो बनाएको बताइन् । महामारीका बेला कुनै माओवादी नेताले सोधपुछ नगरेको उनको चित्त दुखाइ छ । ‘पार्टी ठूलो हुँदा पनि सहिद, बेपत्ता, अपांग परिवारको संरक्षण गर्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘यो महामारीमा पनि के–कस्तो अवस्थामा छन् भनेर कसैले खोजी गरेनन् । यस्तै अधिवेशन र चुनावको बेलामा मात्रै हाम्रो खोजी हुन्छ । ठूला नेताले हामीलाई चिन्न छोडिसके ।’

सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने उनको माग छ । त्यही परिचयपत्रको आधारमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुविधा हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘हामीले कुन कष्ट खेपेर बालबच्चालाई शिक्षा दिएका छौं, नेताहरू भने सुविधाभोगी भए,’

उनले भनिन्, ‘हाम्रै रगत र पसिनाले चिल्लो कोट लगाउने र गाडी चढ्ने भए । यो उनीहरूको मिहिनेतले मात्रै होइन, हाम्रो संघर्षले पनि हो । चुनाव र अधिवेशनमा मात्रै हामीलाई खोज्ने होइन ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?