पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न प्रदेश सरकारको अनुरोध

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पनि राजधानी घोषणाका लागि संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको भन्ने सुनिएको छ, यदि तेस्तो हो भने त्यसलाई फ्लोअपका रुपमा अघि बढाउने र नगरेको भए घोषणाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको खड्काको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता कार्यविधि अनुसार गम्भिर रोग लागेका प्रदेशका २० नागरिकलाई १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ औषधोपचार सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश वीत्तलाई पारदर्शी व्यवस्थापनका संभावित जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरि कार्ययोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरिएको छ । प्रदेशलाई पेपरलेस र डिजिटल गण्डकी प्रदेश बनाउने उद्देश्यअनुसार अवधारणापत्र पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री खड्काका अनुसार चालु आवमै केही मन्त्रालय र कार्यालय डिजिटलाइज हुने प्रक्रियामा छन् । यसका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समिति र कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति गठनसमेत गरिएको छ ।

त्यस्तै पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणीस्थित धार्मिक पर्यटकीयस्थल त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्षधामलाई व्यवस्थित गर्न त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम क्षेत्र बिकास समिति बनाउन गठन आदेश स्वकिृत समेत बैठकले गरेको छ ।

समितिको अध्यक्षमा स्थानीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुराएका व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले मनोनित गर्नेछ । साथै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा आर्थिक बिकासका लागि विभिन्न दातृ निकाय र साझेदारी संस्थाबीच मिलेर काम गर्न केन्द्रको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाअनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि अनुरोध गरी पठाइएको मन्त्री खड्काले बताए । उक्त अवसरमा मन्त्री खड्काले सरकारले ५ महिनामा गरेका काम र भावी योजनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

कार्यवाहकमन्त्री सामान्य व्यक्तिको बचकना हर्कत : मन्त्री खड्का

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले केही दिनअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) का सहयोगीले मन्त्रीको कार्यवाहक एवं प्रवक्ता भन्दै नेमप्लेट राख्नु वचकना हर्कतमात्रै रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बुधवार मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन । ‘कार्यवाहक मन्त्री भनेर बोर्ड राख्नु एकप्रकारको अराजकता, अपरिपक्वता र कुनैपनि हालतमा अनुशासनका दायराभित्र गरिएको होइन’ संचारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री खड्काले भने, ‘यो एकजना व्यक्तिको बचकना हर्कत मात्रै हो भनेर बुझेका छौ ।’ उक्त घटना मुख्यमन्त्री पोखराबाहिर भएका बेला भएकाले आफुले थाहा पाएपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई सम्पर्क गरेको तर मोबाइल अफ भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनले बताए । कार्यवाहक एवं प्रवक्ता भन्दै नेमप्लेट राख्ने मनाङेका सहयोगी रोनित गुरुङलाई नै सम्पर्क गरेर यो गतिविधि पूर्णतया गैरकानुनी भएकाले यसले तपाई, मन्त्री र सिंगो सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने र कानुनी राज्यको सबैभन्दा ठूलो उपहास भएकाले तत्काल निकाल्न अनुरोध गरेको खड्काले जनाए ।

मन्त्री गुरुङको फोन नउठेपछि मुख्यमन्त्रीलाई गलत काम भएको भन्दै जानकारी गराएको र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीलाई तत्काल यस विषयमा के भएको भनेर जानकारी लिएको खड्काले बताए । त्यसको प्रत्युत्तरमा मन्त्री गुरुङले यो घटना आफ्नो जानकारीमा नभएको र जुन व्यक्तिलाई विश्वास गरे उसले अधिकार र सिमाभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गरेकाले त्यसका लागि दुखी भएको भन्दै अब नदोहोरिने बताएका थिए ।

तिहार अघि मन्त्री गुरुङ गृहजिल्ला मनाङ गएका बेला उनका सहयोगी रोनित गुरुङ मन्त्रीको कार्यकक्षमा छुट्टै टेबुलमा ‘रोनित गुरुङ, कार्यवाहक एवं प्रवक्ता’ भन्दै नेमप्लेट राखेर बसेका थिए । त्यसपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।