कलौंबेंसीमा पुग्यो बिजुली- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

कलौंबेंसीमा पुग्यो बिजुली

आश गुरुङ

लमजुङ — मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-१ कलौंबेंसीमा बिजुली पुगेको छ । सधैं टुकीको भरमा रातसाँझ गुजार्दै आएका कलौंबेंसीबासी गाउँमा बिजुली पुगेपछि खुसी भएका छन् । छिमेकी भुजुङ गाउँमा करिब २ दशकअघि नै बिजुली पुगपनि कलौंबेंसीमा पुग्न सकेको थिएन । 

केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली कलौंमा ल्याउन सफल भएको विद्युत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुकबहादुर कामीले बताए । दसैंको मुखमै बिजुली पुगेपछि गाउँका २३ घर झलमल्ल भएको उनले बताए । ‘ बिजुली पुगेपछि रेडियो टीभी बजेको छ । मोबाइल चार्ज गर्न पाइएको छ । खाना पनि बिजुलीबाटै पकाउँछौं, ’ उनले भने ।

स्थानीय चक्रबहादुर गुरुङ भन्छन्,'मोटरबाटो र खानेपानीको समेत समस्या रहेको गाउँमा बिजुली आउने आफूले कुनै अनुमान नै गरेको थिइनँ ।' ‘विकास भनेको विस्तारै आउने रहेछ ।जुली आयो । खानेपानी पनि हुँदैछ । अब विस्तारै सडक पनि आउला, ’ उनले भने ।

वडाअध्यक्ष रुद्रमान गुरुङका अनुसार यसअघि घनपोखरा नयाँ डाँडासम्म ल्याएको केन्द्रीय प्रसारण लाइन सेने हुँदै मिदिमखोला किनार कलौंसम्म पुर्‍याइएको हो । करिब २ किलोमिटरको तार टाँग्ने र पोल बोक्न स्थानीयले सहयोग गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्मयन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो योजनामा पारे अनुसार करीब ३६ लाख लगानीमा कलौं गाउँमा बिजुली पुर्‍याइएको हो । यसमा स्थानीयले पनि श्रमदान गरेका थिए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले गाउँपालिकाका केही ठाउँमा अझै पनि बिजुली पुग्न नसकेको बताए । 'केन्द्रीय प्रसारण लाइनको काम स्थानीय तहले गर्न गाह्रो हुन्छ । हामी कतिपयले लघु जलविद्युतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'अघिल्लो सरकारले झै वर्तमान सरकारले पनि नागरिकलाई उज्यालो दिन आवश्यक छ । साथ र सहयोगका लागि हामी स्थानीय तह र वडा छँदैछ ।'

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७८ २०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एलडीसी मन्त्रीस्तरीय बैठक : जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता देऊ

विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा राख्न जोड
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — नेपालसहितका अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरुको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेका छन् । 'कोप २६' कात्तिक ३० देखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा हुँदैछ ।

भुटानको राजधानी थिम्पुमा सोमबार भर्चुअल रुपमा भएको एलडीसीका मन्त्रीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देशले सामना गर्नुपरेका जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एलडीसीमा नेपालसहित ४६ मुलुक छन् ।

'हाम्रा जनता विभिन्न किसिमका दु:ख भोग्दैछन्, अझ धेरै संकटहरु व्यहोर्नुपर्ने बेला आएको छ,' एलडीसीका अध्यक्ष सोनाम वाङ्दीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'त्यसैले, हामी आगामी कोपमा हानि नोक्सानीको मुद्दा प्राथमिकतामा परेको देख्न चाहन्छौं ।' दुई वर्षअघि स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप २५ मा पनि एलडीसीले जलवायुजन्य क्षति र हानि नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।

बैठकले गत महिना सार्वजनिक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी सरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले सार्वजनिक गरेको वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्दै पक्ष मुलुकहरुले उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमासमेत जोड दिएको छ । 'कोप २६ लाई सफल बनाउन पार्टीहरु, हरित गृह ग्यास धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले आफ्ना योजनाहरु तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सहयोग पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,' बैठकपछि एलडीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा नेपालबाट भाग लिएकी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नुपर्ने विषयलाई नै एलडीसीले विशेष महत्त्व दिएको जानकारी दिइन् । 'अहिले नै विश्वको तापक्रम १.१ डिग्रीले बढिसकेको छ,' उनले मंगलबार कान्तिपुरसित भनिन्, 'विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सकिएन भने अनुकुलन र समानुकुलनका कार्यक्रमले मात्र अहिलेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन ।'

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औधोगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्यिससमा राख्ने उल्लेख छ । नेपाल पेरिस सम्झौताको पक्ष मुलुक हो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण रणनीति यूएनएफसीसीसीको सचिवालयमा पेस गर्न मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

थिम्पु बैठकले विकसित मुलुकहरुले सन् २०२०–२०२५ सम्म वार्षिक एक सय बिलियन अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकहरुलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो रकम प्राप्त हुन नसकेको ठहर गर्दै प्रतिज्ञा पूरा गर्नसमेत विकसित मुलुकहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 'विशेषगरी अनुकुलनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त (फाइनाइन्स) अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भुटानका विदेशमन्त्री टान्डी दोर्जीले ग्लास्गोमा हुने कोप २६ पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कोशेढुंगा बन्नुपर्ने बताए । 'जलवायु एक्सनका लागि ढिलो भइसकेको छ,' उनले भने, 'आईपीसीसीको रिपोर्टले दिएको चेतावनीलाई संकेतका रुपमा लिंदै अब कार्य गर्नुपर्छ । काम गर्न ढिलाइ भयो भने एलडीसी मुलुकहरुले अझ बढी पीडा र विनाशको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७८ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×