पल्लोटारीका पहिरोपीडित अझै टहरामा

देवीथानमा राष्ट्रिय युवा संघको टोलीले निर्माण गरेको टहरामा श्रीमान् र छोरासहित बस्दै आएकी अम्बिका मजाकोटीले घर बन्ने टुंगो नभएको बताइन् । ‘घर त वैशाखमै बन्छ भन्थे । अहिलेसम्म सुरसार छैन,’ उनले भनिन् । सानो ठाउँमा बस्दा गुम्सिएको जस्तो भएको उनले सुनाइन् । ‘यही टहरामा जाडो कटाइयो । चिसोबाट बालबच्चालाई जोगाइयो । बर्खा कटाइयो । टिनबाट पानी चुहिँदा कतिपटक ओछ्यान भिज्यो,’ उनले भनिन्, ‘घर बने आरामले बस्न पाइन्थ्यो ।’

पीडित वर्षा अछामीका अनुसार ५ घरपरिवार मिलेर झन्डै ३ रोपनी जग्गा किनिएको छ । तर घर बन्ने टुंगो भने छैन । घर बनाऊँ भने पैसा नभएको उनी सुनाउँछन् । सरकारले पनि पैसा दिएको छैन । ‘सरकारले जहिले दिन्छ, घर त्यसैबेला बनाउने’ उनले भनिन् । सरकारले घर बनाउने पैसा दिने आश्वासन पाएका उनले घर बनाउन ढुंगागिट्टी फोरेका छन् । ‘पहिरो जाँदा नानी २५ दिनको थियो । अहिले १४ महिनाको भयो । त्यतिबेला पहिरोबाट ज्यान बचाएका आमा–छोरी अहिले ढुंगा फुटाउँदै छौं,’ उनले भनिन् । उनका पति खिमबहादुर अछामीले घर बनाउने तयारी गरिएको र केही ढुंगागिट्टी फुटाएर बिक्री पनि गरिएको बताए ।

मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–३ पल्लोटारीका पहिरोपीडितले व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गरेका छन् । उनीहरू अहिले देवीथान, मानेबारी र वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतको बारीमा बस्दै आएका छन् । वडाध्यक्ष बस्नेतका अनुसार २०७७ साउन ५ र ७ गतेको पहिरोले पल्लोटारीका २१ घर पूरै बगाएको थियो । अन्य घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । पूर्ण क्षतिसहित पल्लोटारीका ५४ घर पुनर्निर्माण हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार सबै घरका लागि जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । पल्लोटारीको मात्र नभएर अर्खलेबेंसीको २० घरसमेत पुनर्निर्माण हुने उनले बताए । ‘जग्गा सबै व्यवस्थापन गरेपछि अहिले नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरिदिएको छैन । नापीले कित्ताकाट गरिदिए आजभोलिदेखि नै घर निर्माण कार्य सुरु हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पल्लोटारीको घर पुनर्निर्माणका लागि देश, विदेशबाट मात्रै १ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको बताए ।

नापी कार्यालय प्रमुख हेलिना श्रेष्ठका अनुसार सरकारले खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकेकाले मन्त्रालयबाट निर्देशन मागिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकेको र कुनै पनि ठाउँमा १ पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । ‘पुनर्निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन भएको ठाउँमा के गर्ने भनी ठोस निर्देशन नभएको हुँदा प्रशासनबाट कित्ताकाटका लागि निर्देशन भाग भएको छ । निर्देशन आएपछि कित्ताकाटको काम हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले पहिरोपीडितसँग घर पुनर्निर्माणको सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘संघीय सरकारबाट कित्ताकाटको निर्देशनपछि सम्झौता हुन्छ र त्यसपछि पुनर्निर्माण कार्य धमाधम हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार घर पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम पाउनेछन् । यसमा संघीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । प्रदेश सरकारले भने हालसम्म रकम नपठाएको प्रशासनले जनाएको छ ।

बाढीपहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप ३ लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिदका लागि अनुदान पाउनेछन् । घर पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहमार्फत ३ किस्तामा रकम अनुदान पाउनेछन् । ‘एकाघर परिवारका सदस्यको बाढीपहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नमिल्ने गरी जग्गा मासिएको छ । देशभर कहींकतै जग्गा नभएकाले जग्गा व्यवस्थापनमै धेरै समय खर्चिनुपर्‍यो । अहिले कित्ताकाटमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘अब घर बनिहाल्छ ।’ लाभग्राहीलाई गाउँपालिकामार्फत अनुदान वितरण हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।