बालविकास सहयोगी आन्दोलित

सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक ४ महिना बितिसक्दासमेत पालिकाले उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरू बढेको पारिश्रमिक नपाएसम्म विद्यालय नफर्किने बताएका छन् । सरकारले तोकेअनुसारकै मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भन्दै कुश्मा नगरपालिका सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि कुस्मास्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । तत्कालीन ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत ८ हजार दिने र बाँकी ७ हजार स्थानीय पालिकाले दिने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

कुस्मा नगरपालिकाले भने दसैं भत्तासहित ६ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनाको तलब खातामा जम्मा गर्न बैंकमा पठाएको सूचना पाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘सरकारले जेठमै घोषणा गरेको पारिश्रमिक दसैंसम्म पनि पाउने देखिएन,’ बाल विकास सहजकर्ता दिव्या सापकोटाले भनिन्, ‘साउनदेखिको तलब अहिले बल्ल पाउँदैछौं । त्यो पनि पुरानै स्केल भन्ने सुनियो । नगरपालिकामा बुझ्दा निर्णय भएकै छैन भन्नुहुन्छ ।’ केन्द्र सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेकै सुविधा माग्न धर्ना गर्नु लज्जास्पद विषय भएको उनले बताइन् ।

कुस्माका विद्यालयमा ७३ बाल विकास सहजकर्ता, ६५ सहयोगी र १८ कर्मचारी छन् । नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा बाल विकास सहजकर्ता, आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी तथा माध्यमिक तहमा लेखासमेत हेर्ने गरी विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा सबैको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । ओली सरकारले गरेको निर्णय पछिल्लो गठबन्धन सरकारले पनि सदर गरेकाले आफूहरूले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुन लागेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको विद्यालय सहयोगी मनिता शर्माले बताइन् ।

उनीहरूले आइतबार पनि धर्ना दिए । चाडबाड खर्चसहित पहिलो चौमासिकको पारिश्रमिक जम्मा गर्दा नै बढेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उनिहरूको माग छ । ‘हामीलाई कसैले दया र हेयको पात्र बनाएर नगरपालिकाले सहयोग दिने होइन । सहयोग माग्न आएका पनि होइनौं,’ शर्मिला पौडेलले भनिन्, ‘राज्यले दिएको सुविधा पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्दा लज्जित बताएको छ ।’ नगरपालिकाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

बाल विकास सहयोगीको मागप्रति नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले राज्यले अन्य कर्मचारीलाई दिएका सबै सुविधा शिक्षक र बाल विकास सहयोगिले पनि पाउनुपर्ने बताए । सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक नपाए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले बताएका छन् ।

नगरपालिकाले भने केन्द्र सरकारले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेर सोहीअनुसार रकम नपठाउँदा बढेको पारिश्रमिक दिन समस्या भएको जनाएको छ । कुस्मा नगर शिक्षा अधिकृत विष्णु तिवारीले शिक्षिकाको माग जायज भए पनि बढेको पारिश्रमिक दिन नगरपालिकाबाट निर्णय नभएको बताए । ‘सबैको बढाउँदा नगरपालिकालाई वार्षिक २ करोडजति खर्च हुन्छ । मैले असारमै साढे दुई करोडको बजेट नगरसभामा पेस गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘बजेट पास हुने बेलामा ५० लाख मात्रै भयो ।’