बालविकास सहयोगी आन्दोलित- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

बालविकास सहयोगी आन्दोलित

केन्द्र सरकारले नै बजेटमार्फत दिएको सुविधा पाउन पनि धर्ना बस्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था
अगन्धर तिवारी

पर्वत — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्ने क्रममा बढाएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका बाल विकास सहयोगी आन्दोलित बनेका छन् । कुस्मा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीले आन्दोलन गरेका हुन् ।

सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक ४ महिना बितिसक्दासमेत पालिकाले उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरू बढेको पारिश्रमिक नपाएसम्म विद्यालय नफर्किने बताएका छन् । सरकारले तोकेअनुसारकै मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भन्दै कुश्मा नगरपालिका सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि कुस्मास्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । तत्कालीन ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत ८ हजार दिने र बाँकी ७ हजार स्थानीय पालिकाले दिने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

कुस्मा नगरपालिकाले भने दसैं भत्तासहित ६ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनाको तलब खातामा जम्मा गर्न बैंकमा पठाएको सूचना पाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘सरकारले जेठमै घोषणा गरेको पारिश्रमिक दसैंसम्म पनि पाउने देखिएन,’ बाल विकास सहजकर्ता दिव्या सापकोटाले भनिन्, ‘साउनदेखिको तलब अहिले बल्ल पाउँदैछौं । त्यो पनि पुरानै स्केल भन्ने सुनियो । नगरपालिकामा बुझ्दा निर्णय भएकै छैन भन्नुहुन्छ ।’ केन्द्र सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेकै सुविधा माग्न धर्ना गर्नु लज्जास्पद विषय भएको उनले बताइन् ।

कुस्माका विद्यालयमा ७३ बाल विकास सहजकर्ता, ६५ सहयोगी र १८ कर्मचारी छन् । नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा बाल विकास सहजकर्ता, आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी तथा माध्यमिक तहमा लेखासमेत हेर्ने गरी विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा सबैको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । ओली सरकारले गरेको निर्णय पछिल्लो गठबन्धन सरकारले पनि सदर गरेकाले आफूहरूले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुन लागेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको विद्यालय सहयोगी मनिता शर्माले बताइन् ।

उनीहरूले आइतबार पनि धर्ना दिए । चाडबाड खर्चसहित पहिलो चौमासिकको पारिश्रमिक जम्मा गर्दा नै बढेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उनिहरूको माग छ । ‘हामीलाई कसैले दया र हेयको पात्र बनाएर नगरपालिकाले सहयोग दिने होइन । सहयोग माग्न आएका पनि होइनौं,’ शर्मिला पौडेलले भनिन्, ‘राज्यले दिएको सुविधा पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्दा लज्जित बताएको छ ।’ नगरपालिकाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

बाल विकास सहयोगीको मागप्रति नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले राज्यले अन्य कर्मचारीलाई दिएका सबै सुविधा शिक्षक र बाल विकास सहयोगिले पनि पाउनुपर्ने बताए । सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक नपाए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले बताएका छन् ।

नगरपालिकाले भने केन्द्र सरकारले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेर सोहीअनुसार रकम नपठाउँदा बढेको पारिश्रमिक दिन समस्या भएको जनाएको छ । कुस्मा नगर शिक्षा अधिकृत विष्णु तिवारीले शिक्षिकाको माग जायज भए पनि बढेको पारिश्रमिक दिन नगरपालिकाबाट निर्णय नभएको बताए । ‘सबैको बढाउँदा नगरपालिकालाई वार्षिक २ करोडजति खर्च हुन्छ । मैले असारमै साढे दुई करोडको बजेट नगरसभामा पेस गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘बजेट पास हुने बेलामा ५० लाख मात्रै भयो ।’

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोधकै बीच अघि बढाइए विधेयक

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यौन हिंसाविरुद्धको विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम भने सूचीबाट हटाए 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका एमालेका तत्कालीन १४ सांसदको कारबाहीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभा पनि प्रभावित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्दै आएको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरू आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध गर्छन् । उनीहरूमध्ये प्रत्येक दिन १-१ जना बोल्छन् र बैठकमा विरोध जनाउँछन् । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । बैठकमा एमाले सांसद दिलकुमारी थापा रावलले सरकारको चर्को आलोचना गरेकी थिइन् । विकास र कामबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'केपी ओलीका पालामा तीव्र गतिले काम भएको तर अहिले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा नभएको' उनको भनाइ थियो । उनले सभामुखको व्यवहार दलीय आधारमा रहेको बताइन् । उनले मेलम्चीको पानी ओलीले ल्याउनै लागेको तर प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा योजना ढिलो हुन गएको बताइन् । उनले विमानस्थल, सडक, सिचाइँ आयोजनाबारे सरकारसँग जवाफ नभएको र जवाफ दिने मन्त्री पनि नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । अहिलेको अवस्थामा संसद् चल्न नसक्ने उनले बताइन् ।

त्यसपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांकेतिक विरोध गरेपछि पुग्ने भन्दै बस्न आग्रह गरेका थिए । केही विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले एमालेका सांसदहरूको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएर बस्न आग्रह गरेका थिए ।

तर सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि तिमिल्सिनाले संसद्को कारबाही अगाडि बढाए । उनले सोमबारको कार्यसूचीको ३ नम्बरमा रहेको अध्यागमन विधेयक, २०७६ सम्बन्धी विधायन व्यस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिका सभापति परशुराम मेघी एमालेका सांसद हुन् । उनी विरोधमा उत्रिएकाले उक्त बुँदा कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

त्यस्तै, चौथो बुँदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले दुईवटा विधेयक सभामा पेस गर्ने कार्यसूची थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दैनिक कार्यसूचीबाट विधेयक पेस गर्ने कार्यक्रम हटाउँदा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७८ र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पेस हुन पाएनन् ।

यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गरेर बलात्कारका पीडितलाई राहत र पीडकलाई थप सजायको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

केही विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट मन्त्री कार्कीले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । यी तीन विधेयक राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज २४ गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×