एउटै योजनामा तेहरो लगानी

पोखरा–सिक्लेस सडक पनि निर्माणधीन छ । संघीय सरकारबाट चालु आवमा २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उक्त सडकलाई प्रदेशले पनि काहुँखोला–सिक्लेस–दूधपोखरी–मादी गाउँपालिका नाममा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेशले १० किलोमिटर कालोपत्र गर्न डेढ वर्षअघि ठेक्का लगाएको भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कास्कीकै बेगनास–भन्ज्याङ–आनन्दज्योति सडकलाई केन्द्रबाट २४ लाख र प्रदेशबाट २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बेगनासताल–आनन्दज्योति मावि–माझठाना नामकरण गर्दै प्रदेशले यसलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेको छ । स्याङ्जा र तनहुँ जोड्ने मिर्दी–क्याम्मी–भिमाद सडकमा पनि प्रदेश र संघीय सरकारको दोहोरो लगानी छ । प्रदेशले १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नका लागि चालु आवमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एक वर्षअघि ठेक्का लगाएको यस सडक बहुवर्षीय योजना हो । यसका लागि संघले २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कास्कीको नयाँपुल–विरेठाँटी–घान्द्रुक–उरी सडकलाई संघीय सरकारले २४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ भने, प्रदेशले नयाँपुल–विरेठाँटी–कुलडाँडा–घान्द्रुक–उरी सडकलाई ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दुई वर्षअघि ठेक्का लगाएको उक्त सडक पनि प्रदेशको बहुवर्षीय योजनामा पर्छ ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । प्रदेशका करिब ११ सय सडकमध्ये २ सयमा तीनै सरकरको बजेट विनियोजन भएको पराजुलीले बताए । ‘सडक एउटै हो, नाम फरक,’ उनले भने, ‘एउटै सडकमा विभिन्न निकायबाट बजेट परेको छ । पछि मर्मत, सम्भार गर्दा को जिम्मेवार बन्ने ?’ सडक कति बन्यो ? अवस्था के छ भन्ने तथ्यांक पनि यकिन नहुने उनले बताए । योजनामा सबैभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहको हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार योजनाको तथ्यांक संकलनमा पनि डुब्लिकेसन बढी हुने गरेको छ । ‘योजना एउटा छ, लगानी तीनै तहका सरकारको । सबैले काम गरेको हुँदा तथ्यांक पनि छुट्टाछुट्टै राख्छौं,’ उनले थपे, ‘योजना एउटा हुन्छ, संख्या तीनवटा । १० वटा योजनाको काम गर्दा तथ्यांकमा ३० वटा देखिन्छ ।’ काम गर्दा तीन तहका सरकारबीच आपसी समझदारी भए पनि कार्य विभाजन स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । कुन योजना कुन सरकारको भन्ने कार्य विभाजन भएमा बजेट पनि सोही सरकारले विनियोजन गर्‍यो भने मात्र सही तथ्यांक रहने उनको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छन् । यसो त, साना योजना पनि संघीय सरकारले आफैं लिने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले साना योजना स्थानीय तह र ठूला योजना प्रदेश सरकारका मातहत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘जनतासँग बढी नजिकिने स्थानीय सरकार हो,’ उनले भने, ‘साना समस्या पनि स्थानीय तहमा नै जानकारी हुन्छन् र समाधान पनि । बढी जिम्मेवार पनि स्थानीय सरकार नै हो ।’ उनले खानेपानी, बिजुली, बाटाघाटाजस्ता योजनाको काम स्थानीय तहबाट नै हुनुपर्ने बताए । प्रदेशलाई गौरवका योजना दिएर संघले विज्ञ खटाएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एउटै जिल्लामा १० देखि १५ वटा सडकका योजनामा दोहोरो तेहरो लगानी परेको छ । मन्त्रालयले एउटै योजनाको खण्डखण्ड बाँडेर काम गरेको बतायो । स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले तीन सरकारबीच समन्वय नहुँदा कुन योजनामा कुन सरकारको कति बजेट परेको छ भन्ने जानकारी नहुने बताए । समन्वय अभावका कारण आवश्यक नपरेका योजनामा पनि बजेट पर्ने गरेको उनले जनाए । ‘काम हुने गरी बजेट हाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तबमात्र बजेटको सदुपयोग पनि हुन्छ । निर्माण कार्यले पनि गति लिन्छ । योजनाको कसको हो भन्ने प्रस्ट भएपछि अपनत्व गराउँछ ।’