१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम

घट्नुको मुख्य कारण कोभिड, कृषि क्षेत्रले भने पार गर्‍यो लक्ष्य

पोखरा — गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर २०७७/७८ मा ७.१ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएपनि घटेर ३.५८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।  ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ को नारासहित प्रदेश सरकारले २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको थियो । २०८०/८१ मा राष्ट्रिय लक्ष्य ९.६ रहँदा प्रदेशले महत्त्वाकांक्षी १०.२ को लक्ष्य राखेको थियो । गण्डकी सरकारले २१०० सालसम्म ११.० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम

आयोगका सदस्यसचिव रामप्रसाद आचार्यले आर्थिक वृद्धिदर घट्नुको मुख्य कारण कोभिड रहेको जनाए । ‘कोभिडले ठूलो असर पार्‍यो,’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि सबै ठप्प छन् । उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।’

उनले उद्योग व्यवसायमा प्रवर्द्धन गर्न र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी वित्तअन्तर्गत सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि गत आवसम्म जम्मा ९.२ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले बजेट खर्चमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन भने संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान वितरणमा पनि लक्ष्य भेटाउन गाह्रो देखिन्छ । उद्योग, वाणिज्यतर्फ पनि कुल गार्हस्थ्य लक्ष्यमा पुग्न नसकेको आयोगको तथ्यांकले जनाएको छ ।

सरकारले कृषिमा २६ प्रतिशतको लक्ष्य राखे पनि २८.२ प्रतिशत हासिल गरेको छ । ५ वर्षसम्म सरकारले २३.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । गैरकृषिमा ७४ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा ७१.८ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । आचार्यले कृषि क्षेत्रमा लिइएको ५ वर्षको लक्ष्य गत आवमा नै पूरा भएको बताए । उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको लगानी धेरै छ । कृषिमा अनुदान, प्रविधि (यन्त्र) पनि भित्रिए ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘लक्ष्य निर्माण गर्दा कुन तथ्यांकलाई टेकेर निर्माण गरियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सर्वेका कुरामा धेरै ग्याप छ । सर्वे र फाइल हेर्दा तथ्यांक एउटै हुँदैन । केन्द्रीय तथ्यांकका आधारमा प्रदेशको मात्र तथ्यांक छुट्याउन त झन् गाह्रो छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ १२:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?