व्यावसायिक कृषिले आत्मनिर्भरतातर्फ भुस्मे- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

व्यावसायिक कृषिले आत्मनिर्भरतातर्फ भुस्मे

आलु, लसुन, काउली, बन्दा, काँक्रो, गोलभेंडालगायत खेतीबाट सिजनमै लाखौं आम्दानी
सामूहिक खेती गर्न सरकारी सहयोग
आश गुरुङ

लमजुङ — ६ दशक टेक्नै लागेकी नालमाया तामाङ काउली र बन्दा बिक्री गर्न व्यस्त छिन् । मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८ भुस्मेगाउँकी उनले ३ महिनाअघि मात्रै आलु र लसुन बेचेकी थिइन् । ‘यो सिजनमा लसुन, काउली, काँक्रो र आलु बेचेर ८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो,’ उनले भनिन्, ‘बेलैमा तरकारी खेतीमा लागेको भए हाम्रो जीवनस्तर उहिल्यै फेरिने रहेछ । ढिला भए पनि राम्रो भएको छ ।’

विजय तामाङले पनि डेढ क्विन्टल काउली फलाएर डेढ लाख रुपैयाँ हात पारे । बन्दा, गोलभेंडा, आलु र लसुन बेच्दा जम्माजम्मी ५ लाख रुपैयाँ नाफा भएको उनको भनाइ छ । मदनबहादुर तामाङले पनि ४ लाख रुपैयाँ कमाइ गरेको बताए । ‘२/४ महिनामै यतिको आम्दानी हुनु राम्रै हो,’ उनले भने ।

स्थानीय अगुवा होमराज तामाङका अनुसार भुस्मेमा तोङ्बोखोर, माङ्बोखोर र खोल्मागङ गरी ३ टोलमा ५५ घर छन् । उनीहरू सबै तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । ‘पहिले आलुका लागि प्रख्यात यो गाउँमा अहिले लसुन, काउली, बन्दा, काँक्रो, गोलभेंडालगायत पनि खेती गर्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘लाख आम्दानी नगरेको एक घर पनि छैन । बढी फलाउनेले ८/१० लाखकै फलाउँछन् ।’ यहाँ उत्पादित तरकारी खुदी, भुलभुले, सिम्पानी र सदरमुकाम बेंसीसहरमा बिक्री हुन्छ । गाउँमा अवसर देखेपछि कतिपय सहरबाट फर्किएर तरकारी खेतीमा जुटेका होमराजले बताए । सबै गाउँलेले गरी वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको उनले सुनाए ।

स्थानीयले २०७१ देखि तरकारी खेती थाले पनि व्यावसायिक रूपमा भने २०७६ बाट गरेका हुन् । तरकारी लिन व्यापारी गाउँमै पुग्छन् । सामूहिक तरकारी खेती गर्न नन्दराज तामाङको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय भुस्मे तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालन समिति बनेको छ । उनका अनुसार स्थानीयले डेढ सय रोपनीमा सामूहिक तरकारी खेती गर्दै आएका र अब विस्तार गर्ने योजना छ । कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा पनि खेती गरेका छन् । यसमा कृषि ज्ञान केन्द्र र गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ । सुरुमा समग्र विकास सेवा केन्द्रले गाउँलेलाई सचेतनासहित तरकारी उत्पादनसम्बन्धी तालिम दिएको थियो । ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा २२ टनेल निर्माण गरिएको छ ।

पकेट क्षेत्र सञ्चालन समिति सचिव खुसमाया तामाङका अनुसार गाउँको तरकारी सबैको रोजाइमा पर्छ । ‘यो सिजनको धेरैजसो तरकारी बिक्री भइसकेको छ । केही बिक्री हुने क्रममा छ । केही बारीमै छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले हातमुख जोर्नसमेत समस्या हुने गाउँले अहिले हजारौं कमाउने भएका छन् ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको बताए । ‘हामीले तरकारी उत्पादनलाई बढवा दिएका छौं । कृषि र पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । भुस्मेमा तामाङ समुदायको बाहुल्यता छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काबुलबाट ३४ नेपालीको उद्धारमा कठिनाइ

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ३४ जनामध्ये ३ जनाको मात्रै भिसाको म्याद रहेको छ
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — भिसालगायत समस्यका कारण अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका ३४ जना नेपालीको उद्धारमा कठिनाइ भएको छ । तीमध्ये अधिकांशको भिसाको म्याद सकिएकाले फिर्ता आउन पाउने/नपाउनेबारे टुंगो नलागेको हो ।

त्यस्तै, तालिवान सरकारले पनि उनीहरूलाई सहज रूपमा स्वदेश फर्कन दिने निश्चित छैन । जसका कारण उनीहरूलाई बोकेर आउने विमानको रुट अझै तय नभएको हो ।

यसअघि, भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले ती नेपालीहरू गत शनिबार नै काठमाडौं फर्कने जनाएको थियो । दूतावासका नियोग उपप्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले उनीहरूको उद्धारका लागि पहल भइरहेको जनाएका छन् । ‘तर ३४ जनामध्ये ३ जनाको मात्रै भिसा भ्यालिड पाइएको छ । जसका कारण उद्धारमा थप जटिलता थपिएको छ,’ उनल भने, ‘उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने क्रममा के–कस्तो झन्झट सामना गर्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’

दूतावासले उनीहरूलाई सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति आपूर्ति कम्पनी आईडीजीमार्फत उद्धारको पहल गरिरहेका छ । दूतावासले आईडीजीमार्फत सरकारी निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । दिल्लीस्थित अफगानी दूतावासको पनि तालिवानसँग सम्पर्कविच्छेदकै अवस्थामा रहेकाले पनि समन्वयमा समस्या भइरहेको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने बेलायती कम्पनी आईडीजीले सुरक्षाकर्मीका रूपमा नेपालीहरूलाई खटाएको छ । काबुलस्थित राष्ट्रसंघीय निकायमा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मीमध्ये ८३ जना बिदा स्वीकृत गराएर नेपाल आउने तयारीमा छन् । ती नेपालीसहित केही भारतीयलाई काबुलबाट बिदामा पठाउन आईडीजीले विमान चार्टर्डको तयारी गरेको जनाइएको छ । उनीहरू गत शनिबार नै दुबई हुँदै फर्कने बताइएको थियो । तर त्यहाँ ल्यान्ड गरेपछि अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भएकाले उक्त योजना रद्द गरिएको थियो ।

औपचारिक रूपमा काबुलमा बसेका र अहिले बिदामा आउन लागेका ८३ जनाको डकुमेन्टमा कुनै समस्या छैन । उनीहरु राष्ट्रसंघीय पासपोर्ट होल्डर हुन् । अवैध रूपमा काबुल पुगेकाहरूमा ‘डकुमेन्ट’ को पनि समस्या देखिएको सुवेदीले बताए । त्यसको बाधाअडकाउ फुकाउनका लागि दिल्ली दूतावासले ‘जो जससँग सम्पर्क राख्दछ’ व्यहोराको पत्रमा उनीहरूलाई नेपाल आउन दिन अनुरोध गरेको छ । तालिवान अधिकारीसँग कुनै पनि सम्पर्क नरहेकाले दूतावासले त्यस्तो पत्र लेखेर आईडीजीकै जिम्मा लगाएको छ । तर, त्यसबारे कुनै प्रगति भएको जानकारी दिल्लीमा आइसकेको छैन ।

अर्कोतिर, आईडीजीले चार्टर्ड गर्न खोजेको विमानले समेत कतारबाट उडान भर्नेबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन । विमानमा केही भारतीय नागरिक पनि फर्कने भएकाले दिल्ली रुटबाट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको सुवेदीले बताए । ‘हामी लगातार प्रयासमा छौं, एक/दुई दिनमा केही टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अवैध रूपमा काबुल पुगेका ३४ जनालाई फर्काउन सकिएको खण्डमा अफगानिस्तानबाट उद्धार कार्य सकिने देखिन्छ ।’

९ सयभन्दा बढीको उद्धार

तालिवान विद्रोहीले अगस्ट १५ मा अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाएपछि हालसम्म ९ सय ४० जना नेपालीको विभिन्न माध्यमबाट उद्धार भइसकेको दूतावासले जनाएको छ । काबुलमा रहेका अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, जर्मनी र अस्ट्रेलियाका दूतावासमा कार्यरत नेपालीको उद्धार सम्बन्धित देशले नै गरेका थिए । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अफगानिस्तानसमेत हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विभिन्न देशसँग लगातार समन्वय गरेका थिए । ‘सबै देशसँग सहयोग मागेका थियौं, उहाँहरूले दूतावास खाली गर्ने क्रममा नेपालीको पनि उद्धार गरिदिनुभयो,’ नियोग उपप्रमुख सुवेदीले भने, ‘समयमै ठूलो संख्यामा नेपालीहरूको उद्धार हुन पुग्यो ।’ उनका अनुसार अमेरिकी दूतावासमा मात्रै ५ सय हाराहारीमा नेपाली कार्यरत थिए । तीमध्ये १ सय ८४ जना पहिले बिदामा आएकाले बाँकीको उद्धार गरिएको हो ।

काबुलस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा कार्यरत ४ सय ६७ जनामध्ये ४३ जना अहिले बिदामा नेपाल आएका छन् । ८३ जना बिदा स्वीकृत गराएर बसेका छन् । यूएनमा कार्यरतको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सुवेदीले बताए । विभिन्न माध्यमबाट अफगानिस्तान पुगेका १३ जनाको भारत सरकारले पनि उद्धारमा मद्दत गरेको थियो ।

बिदामा आएकालाई फर्काउने प्रस्ताव

यूएन मिसनबाट पहिले नै बिदामा आएका ४३ जना नेपालीलाई आईडीजीले अफगानिस्तान फर्काउन खोजेको छ । अहिले आउने तयारीमा रहेको विमानमै उनीहरूलाई फर्काउने प्रस्ताव आईडीजीले नेपालसँग गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले अफगानिस्तानको अहिलेको परिस्थिति हेरेर उनीहरूलाई फर्किने अनुमति दिएको छैन । हतियार चलाउने दक्ष सुरक्षाकर्मीका रूपमा कार्यरत नेपाली गोर्खाहरूको माग यूएन एजेन्सीमा छ । उनीहरूले मासिक १ हजार २ सय डलर हाराहारी तलब बुझ्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×