घोषणामै सीमित उपप्रादेशिक अस्पताल- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

घोषणामै सीमित उपप्रादेशिक अस्पताल

२ सय बेड क्षमताको बनाउने निर्णय भए पनि जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण नहुँदा सेवा दिनै समस्या
प्रकाश बराल

बागलुङ — डेढ वर्षअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालीन धौलागिरि अञ्चल अस्पताललाई उपप्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको अवस्था बुझ्न आउने क्रममा धौलागिरि अस्पताल उपप्रादेशिक भएको घोषणा नै गरिदिए । 

उक्त घोषणापछि अञ्चल अस्पतालको बोर्ड हटाइयो । तर उपप्रादेशिक बन्न चाहिने पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण नपाएपछि अस्पतालमा अहिले ‘धौलागिरि अस्पताल’ मात्रै लेखिएको बोर्ड टाँगिएको छ । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय यतिबेला कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त अस्पतालको बोर्डसमेत फेरिएको छैन । अञ्चलस्तरको अस्पताल हुँदा नै ६ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भए पनि हालसम्म एक जनाको पनि पदपूर्ति भएको छैन । १२ जना विशेषज्ञ हुनुपर्नेमा ८ जना मात्रै छन् । अत्यावश्यक सेवाका विशेषज्ञ पनि छैनन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी रानामगरका अनुसार आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने दक्ष प्राविधिक अस्पतालमा छैनन् । प्रयोगशालामा पनि जनशक्ति सीमित छ । कोरोना संक्रमण बढ्दा पीसीआर प्रयोगशाला चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

‘धौलागिरि अस्पताल अहिले पनि जिल्लास्तरीय हो, उपप्रादेशिक भन्नु अमूर्त भयो,’ रानाले भने, ‘न पूर्वाधार छ, न जनशक्ति, जबरजस्ती सञ्चालन गर्न बाध्य छौं ।’ अस्पताललाई दुई सय बेड क्षमताको बनाउने निर्णय भए पनि भवन, पूर्वाधार बनिसकेको छैन । दुई वर्षअघि समितिले रंगरोगन गरेर ‘बी’ ब्लक जसोतसो सञ्चालनमा ल्याएपछि पीसीआर ल्याब, विशेषज्ञ सेवा र औषधि बिक्री कक्ष राखिएको छ । उक्त भवन पनि अझै हस्तान्तरण भएको छैन ।

एम्बुलेन्स पनि छैन

अस्पतालमा अहिले पनि सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स छैन । झन्डै १५ वर्ष पुरानो एउटा मात्रै एम्बुलेन्सले सेवा दिइरहेको छ । त्यसमा बिरामीलाई अक्सिजन दिने व्यवस्थासमेत छैन । व्यवस्थापन समिति सदस्य शालिकराम शर्मा बिरामी रेफर गरेर पठाउनुपरेमा धेरैपल्ट बाटैमा एम्बुलेन्स बिग्रिएर विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । धेरैले अस्पतालबाटै ट्याक्सी र जिप भाडामा लिने गरेको उनले बताए । कोरोना महामारीका बेला अक्सिजनसहित रेफर गर्नु परेका कतिपय बिरामी पठाउन नसकेपछि अस्पतालमै मृत्यु कुरेर बसेको उनले दुखेसो पोखे । ‘हेलिकोप्टरमा लैजाँदा पनि अक्सिजन पुगेन, आईसीयू भएको एम्बुलेन्स पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘समयमा राम्रो अस्पताल पुर्‍याएको भए कतिपयको बाँच्ने आस हुन्थ्यो ।’

अस्पतालमा एम्बुलेन्स नभएको जानकारीपछि अस्ट्रेलियामा बस्ने बागलुङका केही युवाले एम्बुलेन्स किन्न सहयोग रकम पनि पठाए । तर सरकारी नीतिगत अस्पष्टताले एम्बुलेन्स किन्न नपाउँदा ५ महिनादेखि उक्त रकम थन्किएको छ । अस्पताललाई किन्न समेत नदिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा पनि अलपत्र पारिदिएको छ । नेपाल अस्ट्रेलिया समाजका युवाले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर पठाएका थिए । मन्त्रालयलले एम्बुलेन्सका लागि फोर ह्विलर गाडी मात्रै हुनुपर्ने नीतिगत प्रावधान तेर्साएपछि खरिद प्रक्रिया अलपत्र परेको राना मगरले बताए ।

बागलुङ सदरमुकामदेखि पोखरा वा काठमाडौंका लागि बिरामी रेफर गर्न उक्त एम्बुलेन्स खरिद योजना बनाइएको थियो । ‘ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम आउने एम्बुलेन्स धेरै छन्, हामीले अस्पतालबाट रेफर गर्दा अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहित सहरमा पठाउन खोजेका हौं,’ अस्पतालका अध्यक्ष रानामगरले भने, ‘सरकारले किनेर दिँदैन, जनताले उठाएको पैसाले पनि किन्न पाइँदैन ।’ सरकारी कार्यविधिअनुसारको एम्बुलेन्स किन्दा ५८ लाख रुपैयाँ पर्ने उनले बताए ।

एम्बुलेन्स बिक्री गर्दै आएका फोर्स र टाटा कम्पनीका सबै बिक्री डिपोमा खोजी गर्दा पनि ‘टु ह्विलर’ गाडि मात्रै भेटेको उनले गुनासो गरे । मन्त्रालयले भनेजस्तै गाडी किन्न चीनको फोटोल कम्पनीमा पुग्नुपर्छ । उक्त कम्पनीको ‘बी’ क्लासको गाडी किन्दा पनि ५८ लाख र ‘ए’ क्लासको गाडी किनेमा ९५ लाख रुपैयाँ पर्ने उल्लेख छ ।

अस्पतालमा दैनिक १४/१५ जना बिरामीका लागि एम्बुलेन्स आवश्यक पर्ने गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलले बताए । ‘दुर्घटना परेर आएका तथा श्वासप्रश्वासको समस्या भएकालाई अक्सिजनसहित पठाउनुपर्छ तर हामीसँग त्यस्तो सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स नै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हरेक एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यकर्मीसमेत राखेर पठाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ, हाम्रो एउटा एम्बुलेन्स बिरामी सुताउन पनि मिल्दैन ।’ एम्बुलेन्स खरिदका लागि नगरपालिका, प्रदेश सरकारसमेतले सिफारिस दिएपछि मन्त्रालयले अनुदानको गाडी आएपछि दिने भन्दै फिर्ता पठाएको छ ।

भवन निर्माण अलपत्र

अस्पतालको ‘सी’ ब्लकको निर्माण अझै सकिएको छैन । अघिल्लो वर्षको बजेटमा धौलागिरि अस्पताल २ सय बेडको बनाउने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ सय वटा बेडसमेत पठाइसकेको छ । भवन नबनेकाले ती सबै बेड स्टोरमा थन्किएका छन् ।

‘कोरोना संक्रमण बढेको बेला अस्थायी रूपमा भएपनि ‘सी’ ब्लक प्रयोगमा ल्याउने कुरा भएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले बिरामीको चाप घटेकोले भवन बनिसक्न दिने कुरा भएको छ ।’ म्याद सकिएको चार वर्षमा पनि अस्पतालको भवन निर्माण पूरा नभएको हो । निर्माण कम्पनी सम्पर्कमै नआएकोले भवन बनिसकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यावसायिक कृषिले आत्मनिर्भरतातर्फ भुस्मे

आलु, लसुन, काउली, बन्दा, काँक्रो, गोलभेंडालगायत खेतीबाट सिजनमै लाखौं आम्दानी
सामूहिक खेती गर्न सरकारी सहयोग
आश गुरुङ

लमजुङ — ६ दशक टेक्नै लागेकी नालमाया तामाङ काउली र बन्दा बिक्री गर्न व्यस्त छिन् । मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८ भुस्मेगाउँकी उनले ३ महिनाअघि मात्रै आलु र लसुन बेचेकी थिइन् । ‘यो सिजनमा लसुन, काउली, काँक्रो र आलु बेचेर ८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो,’ उनले भनिन्, ‘बेलैमा तरकारी खेतीमा लागेको भए हाम्रो जीवनस्तर उहिल्यै फेरिने रहेछ । ढिला भए पनि राम्रो भएको छ ।’

विजय तामाङले पनि डेढ क्विन्टल काउली फलाएर डेढ लाख रुपैयाँ हात पारे । बन्दा, गोलभेंडा, आलु र लसुन बेच्दा जम्माजम्मी ५ लाख रुपैयाँ नाफा भएको उनको भनाइ छ । मदनबहादुर तामाङले पनि ४ लाख रुपैयाँ कमाइ गरेको बताए । ‘२/४ महिनामै यतिको आम्दानी हुनु राम्रै हो,’ उनले भने ।

स्थानीय अगुवा होमराज तामाङका अनुसार भुस्मेमा तोङ्बोखोर, माङ्बोखोर र खोल्मागङ गरी ३ टोलमा ५५ घर छन् । उनीहरू सबै तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । ‘पहिले आलुका लागि प्रख्यात यो गाउँमा अहिले लसुन, काउली, बन्दा, काँक्रो, गोलभेंडालगायत पनि खेती गर्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘लाख आम्दानी नगरेको एक घर पनि छैन । बढी फलाउनेले ८/१० लाखकै फलाउँछन् ।’ यहाँ उत्पादित तरकारी खुदी, भुलभुले, सिम्पानी र सदरमुकाम बेंसीसहरमा बिक्री हुन्छ । गाउँमा अवसर देखेपछि कतिपय सहरबाट फर्किएर तरकारी खेतीमा जुटेका होमराजले बताए । सबै गाउँलेले गरी वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको उनले सुनाए ।

स्थानीयले २०७१ देखि तरकारी खेती थाले पनि व्यावसायिक रूपमा भने २०७६ बाट गरेका हुन् । तरकारी लिन व्यापारी गाउँमै पुग्छन् । सामूहिक तरकारी खेती गर्न नन्दराज तामाङको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय भुस्मे तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालन समिति बनेको छ । उनका अनुसार स्थानीयले डेढ सय रोपनीमा सामूहिक तरकारी खेती गर्दै आएका र अब विस्तार गर्ने योजना छ । कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा पनि खेती गरेका छन् । यसमा कृषि ज्ञान केन्द्र र गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ । सुरुमा समग्र विकास सेवा केन्द्रले गाउँलेलाई सचेतनासहित तरकारी उत्पादनसम्बन्धी तालिम दिएको थियो । ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा २२ टनेल निर्माण गरिएको छ ।

पकेट क्षेत्र सञ्चालन समिति सचिव खुसमाया तामाङका अनुसार गाउँको तरकारी सबैको रोजाइमा पर्छ । ‘यो सिजनको धेरैजसो तरकारी बिक्री भइसकेको छ । केही बिक्री हुने क्रममा छ । केही बारीमै छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले हातमुख जोर्नसमेत समस्या हुने गाउँले अहिले हजारौं कमाउने भएका छन् ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको बताए । ‘हामीले तरकारी उत्पादनलाई बढवा दिएका छौं । कृषि र पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । भुस्मेमा तामाङ समुदायको बाहुल्यता छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×