म्याग्दी — न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै बेनीमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रासले बन्द विद्यालय खुलेसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी र विद्यालय सहयोगीले खाइपाई आएको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरी १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । तर उक्त तलब कार्यान्वयन नभएको भन्दै बेनी नगरपालिकाभित्रका बाल विकास सहयोगी, विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बढेको तलब पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सोमबार नगरपालिकाभित्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहका विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालले न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँ यही त्रैमासिकमा पाउने व्यवस्था गर्न भन्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बाल विकास सहयोगी बिर्सना चोखालले स्थानीय तहले बढेको पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताइन् । ‘हामी निम्न तहका कर्मचारीमाथिको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोनाको जोखिममा तलब पनि नपाउने अवस्थाले निराश बनाएको छ ।’ बेनी नगरपालिकाले भने बढेको तलब भुक्तानी गर्ने कुनै कार्यक्रम र निर्देशिका प्राप्त नभएको र पूरक बजेटमा पनि उक्त विषयमा सम्बोधन नभएकाले प्रस्ट निर्देशिका नआउँदासम्म नियमित तलब मात्र भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बढेको तलब भुक्तानीसम्बन्धी कार्यक्रम र निर्देशिका नआएकाले कसरी कुन शीर्षकबाट खुवाउने भन्ने अन्योल भएको बताए । ‘बजेटको शीर्षकमै रकम नभए पनि विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब खुवाउने बजेट रिजर्भमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम नआउँदासम्म यो त्रैमासिक साबिकबमोजिम नै भुक्तानी हुन्छ । कार्यक्रम आएपछि बढेको तलब पठाउँछौं ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय सरकारले ८ हजार र बाँकी स्थानीय तहले ७ हजार व्यहोर्ने गरी विद्यालयका सबै कर्मचारीको तलब न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ हुने गरी वृद्धि गरेका थिए । बेनी नगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार नगरक्षेत्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहको विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालको ७ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गर्दा मासिक ८ लाख ५४ हजार र वार्षिक १ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी दायित्व भार थपिन्छ ।
नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएको र संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेट सिलिङमा विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब खुवाउने बजेट शीर्षक नै नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘स्थानीय सरकारको स्रोत सुनिश्चित नगरी संघीय सरकारले उधारोमा जिम्मेवारी पन्छाउँदा स्थानीय तह मर्कामा परेका छन् ।’
प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ११:४२
