बढेको तलब पाउनुपर्ने माग- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढेको तलब पाउनुपर्ने माग

नगरपालिकाका बाल विकास र कार्यालय सहयोगी, लेखापाल आन्दोलित
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै बेनीमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रासले बन्द विद्यालय खुलेसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी र विद्यालय सहयोगीले खाइपाई आएको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरी १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । तर उक्त तलब कार्यान्वयन नभएको भन्दै बेनी नगरपालिकाभित्रका बाल विकास सहयोगी, विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बढेको तलब पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सोमबार नगरपालिकाभित्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहका विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालले न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँ यही त्रैमासिकमा पाउने व्यवस्था गर्न भन्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बाल विकास सहयोगी बिर्सना चोखालले स्थानीय तहले बढेको पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताइन् । ‘हामी निम्न तहका कर्मचारीमाथिको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोनाको जोखिममा तलब पनि नपाउने अवस्थाले निराश बनाएको छ ।’ बेनी नगरपालिकाले भने बढेको तलब भुक्तानी गर्ने कुनै कार्यक्रम र निर्देशिका प्राप्त नभएको र पूरक बजेटमा पनि उक्त विषयमा सम्बोधन नभएकाले प्रस्ट निर्देशिका नआउँदासम्म नियमित तलब मात्र भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बढेको तलब भुक्तानीसम्बन्धी कार्यक्रम र निर्देशिका नआएकाले कसरी कुन शीर्षकबाट खुवाउने भन्ने अन्योल भएको बताए । ‘बजेटको शीर्षकमै रकम नभए पनि विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब खुवाउने बजेट रिजर्भमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम नआउँदासम्म यो त्रैमासिक साबिकबमोजिम नै भुक्तानी हुन्छ । कार्यक्रम आएपछि बढेको तलब पठाउँछौं ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय सरकारले ८ हजार र बाँकी स्थानीय तहले ७ हजार व्यहोर्ने गरी विद्यालयका सबै कर्मचारीको तलब न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ हुने गरी वृद्धि गरेका थिए । बेनी नगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार नगरक्षेत्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहको विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालको ७ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गर्दा मासिक ८ लाख ५४ हजार र वार्षिक १ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी दायित्व भार थपिन्छ ।

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएको र संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेट सिलिङमा विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब खुवाउने बजेट शीर्षक नै नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘स्थानीय सरकारको स्रोत सुनिश्चित नगरी संघीय सरकारले उधारोमा जिम्मेवारी पन्छाउँदा स्थानीय तह मर्कामा परेका छन् ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुस्त

शिव पुरी

रौतहट — निर्माण थालिएको ३ वर्ष भए पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजनाको काम सुस्त छ । मुआब्जा झमेला, वन क्षेत्रको रुख कटान र कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हो । महोत्तरीको बर्दिवासदेखि सर्लाहीको वाग्मतीसम्म ड्याम र पुल निर्माण सकिसकेको छ । तर, निर्माण कम्पनीहरूले रौतहट खण्डमा कामै नथाल्दा सम्झौता मितिमा काम नसकिने भएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर छ । रौतहटको वाग्मतीदेखि बाराको सीमाक्षेत्र धन्सारसम्म २२ किलोमिटर ट्र्याक बनाउने योजना छ । प्याकेज नम्बर १ अन्तर्गत सन्तोषी कन्टेक्टले ट्र्याक बनाउने ठेक्का लिएको छ । प्याकेज २ मा लुम्बिनी एपेक्स, खानी, प्याकेज ३ मा रौतहट हिन्दुङ थोकर र प्याकेज ४ गोल्डेन बिरुवाले ठेक्का लिएको हो । प्याकेज नम्बर १ र ४ मा वनक्षेत्र पर्छ । आयोजनाअन्तर्गत पर्ने वनक्षेत्रफल ४०.४९ हेक्टर छ । सबै प्याकेज २०७८ माघ १४ गते सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

उक्त अवधिमा मर्मत सम्भारसहितको सबै काम सक्नुपर्नेछ । तर, ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्ने छाँट नदेखिएको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका इन्जिनियर सरेश साहले बताए । ‘वन क्षेत्रको रुख कटान, कोभिड, मुअब्जालगायत विभिन्न कारणले सम्झौता अनुसार काम सक्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘म्याद थप्नैपर्छ ।’

सुरुमा प्याकेज २ मा सर्भे गर्ने बेला स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै अबरोध गरे । रेलका कर्मचारीलाई साइटमा ढिम्किनै दिएनन् । ठेकेदारको गाडी घेरेर आक्रमणको प्रयास समेत गरे । उचित मुआब्जाको ब्यवस्था नगरेसम्म काम हुन नदिने अडान राखे । यहीबेला पूर्वी क्षेत्रमा बस्ती मासेर पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सबस्टेसन बनाउन लागेको भन्दै चन्द्रपुर ८ का स्थानीयले आन्दोलन गरे । ट्र्याक खोल्न सहमति जनाउँदै आएका स्थानीयले सिंगो गाउँ विस्थापित गरी स्टेसन बनाउन नदिने अडानसहित आन्दोलन थालेका थिए । यसभेगका झण्डै ६ सय घरधुरी विस्थापित हुने देखिएको थियो ।

झन्डै २ महिनापछि अधिग्रहण सम्बन्धि सूचना सच्याइयो । मुआब्जाबारे पनि पुनर्मूल्यांकन गरेपछि विवाद टुगिंयो र काम सुरु भयो । अहिलेसम्म २ नम्बर प्याकेजको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्टर म्यानेजर अमित रिजालले बताए । ‘कहिले स्थानीयको अवरोध, कहिले मेटेरियल ल्याउने विवाद, कहिले कोभिड कारण निषेधाज्ञा जारी यस्तै कारणले काम अगाडि बढेन,’ उनले भने, ‘केही समय थप्नैपर्छ ।’

रेल कार्यालयका अनुसार वन क्षेत्रमा पर्ने प्याकेजको काम निकै ढिला हुने देखिएको छ । वनले रूख कटानको आदेश दिएको छैन । यही कारण काममा ढिला भएको रेलवेका इन्जिनियर साहले बताए । कोभिडका कारण रोकिएको रौता र हिमदुङ थोकरले सकार गरेको प्याकेज ३ को काम भने सुरु हुने भएको छ । मुआब्जाको बिवाद टुंगिए पनि कोभिडका कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम थालेको थिएन । ट्र्याक निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीलगायत विभिन्न कारणले बीचबीचमा काम बन्द भएको थियो ।

यस्तै कारणले वाग्मती–धन्सार खण्डको कामले गति लिन नसकेको रेलवे कार्यालयले जनायो । कोभिड १९ का कारण साइटका मजदुर घर हिँडेपछि केही समय बन्द भएको थियो । त्यसपछि कामदार पाउन नसकेकाले ढिला हुन गएको निर्माण कम्पनिको भनाई छ । रौतहट क्षेत्रको एउटा प्याकेजको ठेक्का झण्डै ७० करोडमा लागेको हो । निर्माण कम्पनीले रेल्वेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट र हरियालीको काम गर्नुपर्छ । २०७६ साउनबाट २ र ३ नम्बर प्याकेजका ठेकेदारले काम सुरु गरेका हुन् ।

वन क्षेत्रको काम सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । रुख कटान नगरेसम्म उक्त प्याकेजको काम सुरु हुने छाँट छैन । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अमरदेव यादवले प्रदेश २ सरकारको वन मन्त्रालयबाट रेलवे ट्रयाकमा परेको क्षेत्रको रूख कटानको आदेश नआएको बताए । ‘छपानको सबै काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट आदेश नआएसम्म काम सुरु गर्न मिल्दैन ।’ साल, कुकाठ लगायतका जातका ५ हजार २ सय ९७ वटा रुख कटानका लागी २०७६ कातिक २८ मा वन मन्त्रालय फाइल पठाएको प्रमुख यादवले जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ११:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×