मुख्यमन्त्री पोखरेलका १०० दिन : छैनन् उल्लेखनीय काम- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री पोखरेलका १०० दिन : छैनन् उल्लेखनीय काम

मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र नियुक्तिलगायतलाई समेत उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गत जेठ २९ मा पद बहालीका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेको पहिलो निर्णय थियो, महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार । उनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको एक सय दिन पुग्दासमेत उक्त निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटमा सम्बोधन भए पनि हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन । 

प्रदेश सरकारले ‘हनिमुन’ समयमा भएका दैनिक कामकाजलाई नै उपलब्धि ठानेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार आफ्नो सरकारका सय दिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ११ वटा मन्त्रालयले गरेका कामकारबाहीका फेहरिस्त सुनाए । उनले उल्लेख गरेका काम भने उल्लेखनीय भेटिएनन् । कोभिड महामारीसँग जुध्न गरिएका कामलाई प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा राखेको छ ।

जबकि यस अवधिमा न सरकारी अस्पतालमा बेड विस्तार भएका छन् न त पूर्वाधार नै थपिएका छन् । विभिन्न अस्पताललाई आवश्यक जनशक्तिसमेत प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्न सकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपद्सँग जुध्न गरिएका कार्यलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । मनाङमा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम नभएको बेला सरकारले दिनुपर्ने राहत वितरणलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ । बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहमा जम्मा ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरिएको छ ।

सरकारले उपलब्धिको रूपमा नियमित नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा र भेटघाटलाई पनि समावेश गरेको छ । कोभिड कार्यविधि संशोधन, प्रदेश विपद् कोष स्थापना, प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक विधेयक संशोधन, मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण, कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिलगायतलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । बजेट प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।

कार्यविधि संशोधन र संघबाट अनुदान प्राप्त गरिएकोलाई मन्त्रालयको उपलब्धिमा राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी कार्यालयलाई सोलार बाँडिनु, पाँच सय थान जाली वितरण गरिनु, स्थानीय तहसँग बैठक बस्नु, कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम दिनुलाई प्रगति भनिएको छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु, पत्रकार महासंघलाई फर्निचर सहयोग गर्नु, प्रहरीलाई गाडी सहयोग गर्नु, उद्धार उपकरण खरिद गर्नु, कानुनको पुनरावलोकन समिति गठन गर्नु, लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने सञ्चारमाध्यम छनोट गर्नुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।

प्रदेशमा देखिने गरी उपलब्धिका रूपमा केही नयाँ काम भने थालनी भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यविधि तयार गरेको छ । सडक मानवको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । प्रदेशभित्रका २ सय ९० वटा तालहरूको तथ्यांक प्रतिवेदन बनाइएको छ । प्रदेश शिक्षा नीति बनेको छ । प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सय दिनभित्र अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सोही बजेटको सीमितताभित्र रहेर जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । ‘छोटो अवधिमा प्रत्याभूति हुने काम गर्न असम्भव भए पनि जग बसाल्ने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्न सक्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतले दिएन कूटनीतिक नोटको जवाफ

तुइन घटना र हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा परराष्ट्रले पत्र पठाएको थियो 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — दार्चुलाको तुइन घटनाका विषयमा नेपालले दुई साताअघि गरेको पत्राचारको भारतले अझै जवाफ दिएको छैन । महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को अमानवीय व्यवहारका कारण नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए ।


दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ का धामी बेपत्ता भएपछि भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई सातअघि ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । तर मंगलबार साँझसम्म भारतका तर्फबाट त्यसबारे कुनै जानकारी नआएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल सरकारले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भदौ १८ मा तुइन घटनालाई लिएर र भदौ २० मा दार्चुलास्थित नेपाली भूभागमा बिनाअनुमति लगातार भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा भारतलाई पत्राचार गरेको थियो । परराष्ट्र प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालले भने यी कूटनीतिक नोटहरूको विषयमा कान्तिपुरसँग कुनै कुरा गर्न चाहिनन् ।

सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा जयसिंह धामी बेपत्ता हुनुमा एसएसबीको संलग्नता पुष्टि भएको किटान गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै परराष्ट्रले एसएसबीको ‘उपस्थिति र संलग्नतामा’ तुइन घटना भएको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएको थियो ।

धामी साउन १५ मा तुइनमा नेपालको मालघाटबाट भारततर्फ महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा खसेका थिए । ‘घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, परिस्थिति र तथ्यहरूका आधारमा उनी बेपत्ता भएको विषयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त घटना सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को उपस्थिति र संलग्नतामा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय जानकारी गराउँदछ,’ नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटमा उल्लेख छ ।

नोटमा ‘घटनामा एसएसबीको संलग्नताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ आग्रह गरिएको छ । भारतीय पक्षबाट अहिलेसम्म घटनाबारे अनुसन्धान भए/नभएको जानकारी दिइएको छैन । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि यस विषयमा कान्तिपुरसँग प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पाँच वर्षमा पाँच कूटनीतिक नोट, भारतले जवाफै दिएन

नयाँदिल्लीमा भदौ १७ मा आयोजित भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले दार्चुलाको तुइन घटनाबारे नेपाल सरकारले कुनै जानकारी नगराएकाले त्यसबारे भारतले केही नबोल्ने बताएका थिए । उनले यो विषयमा मिडियाबाट केही सुनेको तर औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर नेपाल सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनको निचोडसहित लेखेको कूटनीतिक पत्रबारे भने भारतले बेवास्ता गरेको हो ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले कूटनीतिक नोट पठाएपछि त्यसको जवाफ ढिलोचाँडो आउने सक्ने बताए । ‘गम्भीर घटनालाई लिएर पत्र पठाएपछि जवाफ त आउला,’ उनले भने । नोटका सम्बन्धमा दिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासबाट पनि जवाफका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, महाकाली नदी वारि नेपालको दार्चुलाका पाँच गाउँपालिका हुँदै भारतीय हेलिकोप्टर निरन्तर उडाइएको विषयमा पनि परराष्ट्रले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । जसको जवाफ पनि अझै दिइएको छैन । पूर्वराजदूत निरञ्जन थापा अमानवीय घटनाका विषयमा भारतबाट जवाफ नआएपछि कूटनीतिक पहललाई थप अघि बढाउनुपर्ने मान्छन् ।

‘कूटनीतिक पहलको विकल्प पनि कूटनीतिक पहल नै हो । तर पहल गर्दा अब अर्को चरणमा जानुपर्छ,’ उनले भने । लगातारको कूटनीतिक पहलले नभए संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायतको सहयोग लिने बाटा पनि खुला छन् । यसअघि भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विषयमा २०७७ वैशाख अन्तिम साता कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । उक्त नोटको पनि भारतले हालसम्म जवाफ दिएको छैन ।

दूतावास बेखबर

दार्चुलाको तुइन र हेलिकोप्टरको अनधिकृत उडानबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’ को फलोअपको जिम्मेवारी नयाँदिल्लीस्थत नेपाली दूतावासको हो । दूतावासलाई भने परराष्ट्रले औपचारिक जानकारी नै पठाएको छैन । मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

‘परराष्ट्रले कूटनीतिक नोट पठाएको पनि हामीले मिडियाबाटै सुनेका हौं,’ दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई औपचारिक केही जानकारी/निर्देशन पठाइएको छैन ।’ त्यस्ता पत्राचार गर्दा सम्बन्धित देशस्थित आफ्नो दूतावासलाई जानकारी दिने कूटनीतिमा चलन नै हो । तर फलोअपको जिम्मेवारी हुने जानकारी केही नपठाउनुले दूतावासका अधिकारीहरू निराश छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×