ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ना- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ना

प्रकाश बराल

बागलुङ —  श्रेणीविहीन कर्मचारी, अपरेटर, सवारीचालक र नगर प्रहरी चाहिएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) अनुसार करारमा राख्न पाउने अधिकार छ । तर बागलुङ नगरपालिकामा लेखा अधिकृतदेखि प्रशासन, इन्जिनियरसहितका अधिकांश शाखामा ऐनविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् । तलब खुवाउन मात्रै नगरपालिकाले करोडौं खर्चने गरेको छ । कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने उल्लेख छ । 

कानुन नबनुन्जेलका लागि चार वर्षअघि संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था ल्याएको थियो । उक्त समायोजनले केही कर्मचारी स्थानीय पालिकामा पुर्‍यायो । जनप्रतिनिधि आउनुअघि यहाँको बागलुङ नगरपालिकामा ५१ जना कर्मचारी थिए । पालिकाको कार्यबोझ बढेपछि समायोजनमा कर्मचारी थपिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसहित महिला विकास कार्यालय, शिक्षा, सहकारी, लगायतका कार्यालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा झन्डै १ सय बढी संख्या पुग्यो । तर यतिका कर्मचारी थपिँदा पनि नगरपालिकालाई पुगेन । केही सरुवा गराएर ल्यायो भने धेरै करारमा भर्ना गरिएका छन् ।

सुरुवातमा केही अत्यावश्यक सेवाका लागि भनेर थपिएको कर्मचारी संख्या अहिले २ सय ५० पुगेको छ । आधा करारका कर्मचारी छन् । तलबभत्तामा नगरपालिकाको वर्षमा झन्डै १४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । नगरपालिकाको कुल आम्दानी १५ करोडमध्ये पुँजीगत शीर्षक राखेर गाडि मर्मत, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर मर्मत र नयाँ खरिदका लागि १ करोड ११ लाख रुपैयाँसमेत खर्च गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले अत्यावश्यक सेवा थप भएकाले करारमा राख्नुपरेको बताए । ‘एकाध बाहेक अरु आवश्यक नै हुन्,’ उनले भने, ‘करारमा राख्दा धेरै बजेट खर्च भएर विकास निर्माणमा लगाउन पाइएको छैन ।’ संघीय सरकारबाट ससर्त बजेट आउने भएकाले विकास निर्माणमा लगाउन समस्या परेको उनले बताए ।

उनका अनुसार करारमा लिइएका कर्मचारीमध्ये २५ जना सहयोगी छन् । १० जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीसहित बाँकी कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, सुपरभाइजर, अपरेटर, नगर प्रहरी, फोहोर तथा सरसफाइ कर्मचारी र विद्यालय नर्स हुन् । नगरपालिकाले यहाँका ५ वटा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ‘साविकका स्वास्थ्य चौकीबाहेक सहरी स्वास्थ्य इकाइ राख्दा चाहिने कर्मचारी पनि करारकै हुन्,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक नभएको देखिएमा केहीलाई हटाउन भने सकिन्छ ।’

करारमा राख्दा जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकूलका र नातागोताका कर्मचारी बढी राखेको सरोकारवाला बताउँछन् । करारका कर्मचारीबाट उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का असन्तुष्ट छन् । ‘कसले कमिसन दिन्छ भनेर छानीछानी राखिएको छ, करारमा राखेर विभागीय प्रमुख पनि बनाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘करोडौं रकम बेरुजु र अनियमितता भएको देखिन्छ, कसले खायो भनेर खोज्न कोही मान्दैनन् ।’

नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले करारमा कर्मचारी राख्नु बाध्यता भएको बताए । ‘पुराना कर्मचारी फाल्न पनि नसकिने, काम पनि नगर्ने प्रकारका छन्, त्यसैले चुस्त काम लिनका लागि करारमा भर्ना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘पुराना कर्मचारीका कारण नगरपालिका असफल बनाउने प्रयास भएको थियो ।’ पौडेलले लेखा, प्रशासन, प्राविधिक र सामाजिक परिचालकसमेत करारमा राखेर काम लिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोसीटप्पु खलबल्याउने योजना

आरक्षलाई सरकारले एकातिर निकुञ्ज बनाउन अध्ययन गर्दै छ, अर्कातिर वन्यजन्तुको आवागमनमै बाधा पुग्ने गरी सडक र रेलमार्ग निर्माणको योजना पनि अघि बढाउन खोजेको छ
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — कोसीटप्पु मुलुकको एक मात्र वन्यजन्तु आरक्ष । २०३२ सालमा स्थापना भएको यो आरक्ष दुर्लभ अर्ना (जंगली भैंसी) का लागि प्रख्यात छ । चराको त मुख्य बासस्थल नै भयो । हाँस, लालसर, गरुड, जलेवालगायत ४ सय ९० प्रजातिका चराको आश्रयस्थल भएकाले सन् १९८७ देखि यो आरक्ष रामसार सूचीमा छ ।

आरक्षको धेरैजसो भाग (टप्पु) बालुवाबाट बनेको छ, त्यसैले रूख प्रजातिमा मुख्यगरी खयर र सिसौं छन् । उत्तर–पूर्वतिर सुनसरीको चतरा क्षेत्र र कोसी नदी बगेको छ । दक्षिणतिर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बाक्लो मानवीय बस्ती ।

आरक्षको कोरक्षेत्र (भित्री भाग) १७५ वर्ग किलोमिटर । त्यसबाहिरको मध्यवर्ती क्षेत्र १७३ वर्ग किमि । आरक्ष बाक्लो मानव बस्तीनजिक भएकाले सबभन्दा धेरै हात्तीको समस्या । हात्तीलगायतका वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सहअस्तित्व कायम गराई स्थानीयलाई जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय बनाउन आरक्ष लागिपरेकै छ ।

बस्तुभाउ चराउन, घाँस काट्न र दाउराका लागि दक्षिणी बस्तीबाट स्थानीयहरू आरक्ष छिर्दा कहिलेकाहीं आरक्ष र वन्यजन्तुसँग द्वन्द्व हुने नै भयो । गत वर्षको पुसदेखि ‘मकुना’ नामको हात्तीले स्थानीयलाई पिरोलिरहेको छ । त्यो हात्ती मानव बस्ती नछिरोस् भनेर अहिले पनि कर्मचारी र सेना रातिसमेत गस्ती गर्छन् ।

तर, सरकारका विभिन्न निकायहरू नै आरक्षको जैविक विविधतालाई जोखिममा पार्ने गरी नयाँ सडक आयोजना, रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारजस्ता ठूला भौतिक संरचना बनाउन लागिपरेका छन् । त्यस्ता संरचनाले कोसीटप्पु क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व थप भयावह बन्ने चिन्ता संरक्षणकर्मीको छ । अहिले नै बासस्थान साँघुरिएका कारण हात्ती र अर्ना मध्यवर्ती क्षेत्रमा पसेर धनजनको क्षति पुर्‍याइरहेको छ । ठूला संरचनाले उनीहरूको ओहोरदोहोरमा थप बाधा पुग्ने भएकाले त्यस्ता संरचना बनाउनुअघि विशेष ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्याम बजिमयको सुझाव छ ।

आरक्षको उत्तरतर्फ मध्यवर्ती क्षेत्रको भूभाग हुँदै पकली–कञ्चनपुर सडक आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले सुनसरीको पकलीबाट सप्तरीको कञ्चनपुर जोड्ने गरी नयाँ आयोजना प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यो आयोजनाअन्तर्गत आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै ४४ किमि नयाँ सडक निर्माण गरिनेछ । यो आयोजनाअन्तर्गत कोसी नदी र त्रियुगा नदीमा लामो पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

आरक्षको दक्षिणतिर पूर्व–पश्चिम राजमार्गनजिक सुनसरीको लौकहीबाट सप्तरीको पोर्ताहा जोडिने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि आरक्षसँगैको मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ । सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले चार लेनको उक्त सडक आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग एक वर्षअघि नै सहमति मागेको थियो । सहमति प्रस्ताव मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाबाट निकुञ्ज विभाग पुगेपछि विभागले उक्त आयोजनाको ईआईए सहमतिबारे आरक्षसँग राय मागेको थियो ।

आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामले पकली–कञ्चनपुर सडक आयोजना र दक्षिणतिर मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै रेलमार्ग अघि बढाउँदा आरक्षका वन्यजन्तुहरूको ओहोरदोहोर रोकिने र आरक्ष ‘आइसोलेटेड’ हुने भएकाले उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘ठूला संरचनाले वन्यजन्तुको मुख्य करिडोर नै क्षतविक्षत हुने र पार्क भौतिक संरचनाको घेराबन्दीमा पर्ने भएकाले झनै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ रामले विभागलाई लेखेका छन्, ‘त्यसैले यस्ता संरचनाहरू अघि बढाउँदा दीर्घकालीन असरबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्छ ।’

आरक्ष आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीहरूमा हात्तीलगायतका समस्या बढिरहेका बेला प्रस्ताव गरिएका भौतिक पूर्वाधारले आरक्षको बासस्थान खलबलिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बस्तीमा पर्न सक्ने अधिकृत रामले बताए । ‘आरक्षको बासस्थान र जैविक विविधतामाथि असर नपर्ने गरी छोटो रुटसमेत प्रस्ताव गर्न सकिन्थ्यो तर नयाँ सडक मध्यवर्तीको धेरै भाग पर्ने गरी अघि बढाइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यसले कोसी कटानबाट बचेको भाग (बासस्थान) समेत खल्बल्याउँछ र अर्ना, हात्तीलगायत ठूला वन्यजन्तुको आउजाउमा समस्या हुन्छ ।’

सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले उक्त सडकको ईआईए सहमति प्रक्रिया अघि बढाइदिन अहिले पनि मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखासमक्ष पहल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोजनाको क्षेत्र आरक्षसँग सम्बन्धित भएकाले निकुञ्ज विभागको सहमतिबिना मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्दैन । निर्देशनालयले आयोजनाको विशेषता, प्रस्तावित सडकको एलाइन्मेन्ट नक्सा र सडक आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले आरक्षलाई असर पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको सडक आयोजना र रेलमार्गको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । ‘वन्यजन्तुको बासस्थान खलबलिने गरी ठूला संरचना बनाउनु हुँदैन,’ आचार्यले भने, ‘त्यस्ता संरचनाले गर्दा कालान्तरमा निम्तिने समस्याबारे अहिले नै सचेत हुनुपर्छ ।’

‘विस्तार गरेर मात्र निकुञ्ज’

आरक्षलाई नै जोखिममा पार्ने गरी पूर्वाधार अघि बढिरहेकै बेला सरकार आफैंले कोसीटप्पुलाई निकुञ्ज बनाउन कसरत थालेको छ । वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागले विगतमा पनि आरक्षलाई विस्तार गर्न धेरै पटक अध्ययन गरिसकेका छन् । उत्तरतिर उदयपुरको त्रियुगा क्षेत्र र दक्षिणमा कोसी बाँधसम्म विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । २०७० सालमा महेश आचार्य वनमन्त्री हुँदा पनि आरक्ष विस्तारका लागि स्थलगत अध्ययन गरिएको पूर्वमहानिर्देशक श्याम बजिमय सम्झन्छन् ।

‘कोसीमा डल्फिन र गोही देखिने भएकाले बाँधसम्मै विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनिएको हो,’ बजिमयले भने, ‘अहिलेसम्म भएको छैन ।’ विभागका इकोलोजिस्ट आचार्यका अनुसार आरक्षको उदयपुरको बेलका नगरपालिकासँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ । उनले भने, ‘आरक्ष क्षेत्र विस्तार नगरी निकुञ्ज घोषणा गर्नु उपयुक्त देखिन्न ।’ बेलकासँग जोडिएका विभिन्न स्थान र श्रीलंका टापुक्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको आरक्षको भनाइ छ । निकुञ्ज घोषणा भए चितवनबाट केही गैंडा कोसीमा स्थानान्तरण गर्ने गरी विभागले अध्ययनसमेत थालेको छ । बासस्थान क्षेत्र बढाउन सकिए गैंडा बाँच्न सक्ने जानकारहरूको मत छ । निकुञ्ज बनाए पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहज हुने बुझाइ पनि छ । यसअघि यही आधारमा शुक्लाफाँटा र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई पनि निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो । कोसीटप्पुलाई निकुञ्ज बनाइयो भने नेपालमा निकुञ्जको संख्या १३ पुग्नेछ ।

निकुञ्ज घोषणा गर्न जोडबल

आरक्षको धेरैजसो भाग आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (सुनसरी क्षेत्र नं.४) मा पर्ने भएकाले निकुञ्ज घोषणा गर्न कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जोडबल लगाएको स्रोतको भनाइ छ । उनीसँगै स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसबारे प्रक्रिया बढाएको हो । मन्त्री कार्कीले नै वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्राथमिकता दिन भन्दै वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार के गर्न सकिन्छ भनेर निकुञ्ज विभागलाई सोधिएको छ । गत भदौ पहिलो साता मन्त्री कार्की र निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खराललगायतले आरक्षको भ्रमण गरी स्थानीयका मागबारे छलफलसमेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×