आम्दानी छैन, अनुदानमात्र वितरण- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

आम्दानी छैन, अनुदानमात्र वितरण

प्रदेश सरकारसँग न आम्दानीको क्षेत्र छ, न त स्थानीय तहले नै कर दिन मान्छन्
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन सकेन । लक्ष्य र उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा असफल भएको यस कार्यक्रमका लागि कृषि मन्त्रालयबाट आव २०७५/७६ मा कृषकलाई अनुदानबापत मात्रै ३७ लाख ९२ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ । 


यस्तै, खेतीयोग्य जमिन चक्लाबन्दी गर्नका लागि ७४ लाख १६ हजार सात सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले जुन उदेश्यले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो, सोअनुसार कृषक लाभान्वित हुन सकेनन् । कृषक स्वयं यस कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट छन् । पोखरा महानगरस्थित नेपालकै पहिलो चक्लाबन्दी कार्यक्रम पनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कृषक बारम्बार डेलिगेसन गइरहे । खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष बगरमा परिणत हुने उनीहरूको गुनासो छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार २०७७/७८ सम्म प्रदेशको २१ स्थानमा ३ हजार ९ सय ६७ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम २०७५/७६ देखि लागू गरिएको हो । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये ६ वटा तनहुँ, म्याग्दी, स्याङ्जा, कास्की, गोरखा र पर्वतमा मात्रै चक्लाबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । जसमध्ये स्याङ्जामा ४, कास्कीमा ६, गोरखामा ५, तनहुँमा ४, म्याग्दी र पर्वतमा १/१ वटा स्थानमा चक्लाबन्दी गरिएको छ ।

यस्तै, मोडल फार्म स्थापनाका लागि सरकारले १४ करोड २४ लाख ७२ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्‍यो । वधशाला निर्माणको लागि १ करोड ८९ लाख १७ हजार ९ सय १० रुपैयाँ अनुदानमा वितरण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धमा मात्रै गण्डकी सरकारले ३८ करोड १७ लाख ९१ हजार ४ सय रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले २०७६/७७ मा प्रदेश पत्रकार महासंघ र बागलुङ शाखाको पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि १५/१५ लाख र नेपाल बार एसोसिएसन कास्कीको भवन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मन्त्रालयकी लेखा अधिकृत लक्ष्मी थापाका अनुसार ५९ लाख ४७ हजार ३ सय ५० वितरण गरियो भने, चालु आवमा पत्रकार महासंघका विभिन्न जिल्लामा भवन निर्माणका लागि ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । साविकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट होमस्टे (घरवास) पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सरकारले २ सय ७४ वटा होमस्टेलाई १०/१० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०७६/७७ मा कोभिड महामारीका बेला रोजगारी गुमाएका जनतालाई जीविकोपार्जनका लागि गण्डकी प्रदेशका ५८ वटा गाउँपालिकालाई ५/५ लाख, २६ वटा नगरपालिकालाई २०/२० लाख र पोखरा महानगरलाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । गण्डकी सरकारले आव २०७५/७६ मा मात्रै १ अर्ब १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदानमा मात्रै वितरण गर्‍यो । सरकारले आफ्नो आम्दानी कम भए पनि वितरणमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानी भने खासै छैन । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ढुंगागिट्टी, बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरन्जनको क्षेत्रमा कर उठाइने गरिन्छ । यस्तै, गैरकरअन्तर्गत दण्ड, सजाय र जरिवाना पनि लिने गरेको छ । करमा चारवटै शीर्षकमा स्थानीय तहले कर उठाउँछ । उठेको करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने नियम भए पनि स्थानीय तहले कर बुझाउन मान्दैनन् ।

जसले गर्दा प्रदेश सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको नौलो अभ्यास भएकाले पनि राजस्व संकलन नभएको बताए । ‘पछिल्ला दुई वर्ष कोरोनाले खायो,’ उनले भने, ‘यसो त, प्रदेश सरकारको आम्दानी गर्ने क्षेत्र पनि खासै छैन । उठ्ने भनेको ढुंगागिट्टीको हो, त्यो स्थानीय तहले बुझाउन मान्दैनन् ।’ कानुन नै अस्पष्टता रहेको बताउदै ठूलो राजस्व संकलन गर्ने स्थानीय तहले प्रदेशलाई कर बुझाउन आनाकानी गर्ने उनले बताए । ‘पोखरा महानगरलाई संकलित करको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउन भनेर पत्राचार गर्‍यौं,’ शर्माले भने, ‘महानगरले पत्राचारमार्फतै जवाफ दियो, हामी कर दिन सक्दैनौं भनेर ।’ उनले स्थानीय तहले कर नबुझाउँदा पनि प्रदेश सरकारको आम्दानी हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार थोरै कर उठाउने स्थानीय तहले मात्र प्रदेशलाई राजस्व बुझाउने गर्छन् । उनले सरकारले आफैंले आम्दानी कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।

संघीय सरकारबाट आउने समानीकरण, ससर्त अनुदानले प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको छ । २०७५/७६ मा गण्डकी सरकारको आफ्नै आम्दानी जम्मा २ अर्व ६० करोड ९९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले त्यस वर्ष २ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यभन्दा बढी (१३०.५० प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही वर्षमा प्रदेशले ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख समानीकरण र ६ अर्व ४ करोड ५६ लाख ११ हजार गरी १२ अर्ब ८२ करोड २३ लाख ११ हजार रुपैयाँ संघबाट अनुदान पाएको थियो । यस्तै, २०७६/७७ मा गण्डकी सरकारले ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि २ अर्ब ४१ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्‍यो । सोही वर्ष सरकारले १ अर्ब ८४ करोड ७८ लाख २ हजार रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो । यो लक्ष्यअनुसार ७३ दशमलव ५५ प्रतिशत आम्दानी हो ।

यसैगरी, २०७७/७८ मा ५ अर्ब ८ करोड ५६ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ३ अर्ब २१ करोड २३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गर्‍यो । लक्ष्यअनुसार यो बजेट ६४ दशमलव १४ प्रतिशत हो । ‘सरकारले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिन्छ, अनि लक्ष्य कहिलै पुग्दैन,’ उपसचिव शर्माले भने, ‘आम्दानी गर्ने स्रोत छैन । आम्दानीको दायरा कसरी बढाउने यसतर्फ पनि ध्यानदिन जरुरी छ ।’ २०७७/७८ मा सरकारले २ अर्ब १८ करोड ९१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो । आम्दानी र अनुदान बराबर रहेको बताउँदै शर्माले थपे, ‘सरकारको सबै आम्दानी अनुदान वितरणमै ठिक्क हुने भयो ।’ यसो त, प्रदेश सरकार आफैं पनि संघीय अनुदानको भरमा सञ्चालित छ ।

आफैं अनुदानमा केन्द्रीत प्रदेश सरकार अनुदान वितरणमै महत्त्वाकांक्षी बनेको गण्डकी प्रदेशसभा मोहनप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । उनले सरकार आफ्नै बजेटमा निर्भर रहने गरी आम्दानीको दायरा बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले संघको अनुदानलाई पनि प्रदेशकै आम्दानीमा समेटिने गरेको जनाए । ‘प्रदेशको मात्रै आम्दानी के नै हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार चल्ने नै संघीय अनुदानले हो ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले प्रदेश सरकारको कर संकलन गर्ने दायरा निकै कम रहेको बताए ।

‘हामीसँग कर उठ्ने भनेको सवारी, मालपोत नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कृषिमा हो । अहिले कोरोना महामारीको बेला कृषिमा कर लगाउन सकिएको छैन् । ५० करोडको व्यापार गर्नेको हकमा हो । गण्डकीमा यो कम छ ।’ उनले सरकारले उत्पादनमुखी कार्यक्रम जस्तै, कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १२:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंमा भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा सोमबारदेखि लगाइँदै 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौंमा कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा सरकारले सोमबारदेखि दिने भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले १४५ खोप केन्द्रबाट भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने भएको हो ।

असोज ४ गतेदेखि ३ दिन खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । खोप लगाउनका लागि अनिवार्य विद्युतीय दर्ता गराउनुपर्ने बताइएको छ ।

खोप ४० वर्ष वा सोमाथि उमेर समूहका सबै नागरिक, विश्वविद्यालय र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक, नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत व्यक्ति, खोप अनिवार्य गरिउका देशमा जाने नेपाली नागरिक र यसअघि भेरोसेल दोस्रो मात्रा लगाउन छुटेका व्यक्तिहरुले खोप पाउने भएका छन् ।


प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×