वन ऐन नहुँदा विकासमा ‘बाधा’

गण्डकी प्रदेश सरकारको ३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन पुलको काम नसकिएर वर्षात्मा गाडी आउजाउ गर्न सकेनन् । स्थानीयले झोलुंगे पुलबाट खाद्यान्नलगायत सामग्री बोकेरै ढुवानी गरे । वन ऐन देखाएर डिभिजनले जंगलभित्रको एउटा ढुंगा पनि फोड्न नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । ‘कसले मुद्दा हालिदिएछ, ढुंगा फोड्ने बाहनामा पक्की पुल निर्माण अवरोध भएको छ,’ थापाले भने, ‘प्रदेशले वन ऐन नबनाएकाले पालिकाले बनाएको कानुन पनि लागू भएको छैन ।’ उपभोक्ताले लामो समयदेखि हैरानी खेपेको उनले बताए ।

यस्तै समस्या जैमिनी नगरपालिकामा पनि छ । वडा ३ को गाजामा निर्माण गर्न लागिएको गुम्बा अलपत्र छ । वनले काम रोक्न लगाएपछि रकम फ्रिज भयो । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–५ मा पर्यटकीय भ्यु प्वाइन्ट बनाउने काम पनि डिभिजनमा पुगेर रोकिएको वडाध्यक्ष जीवनविक्रम ठकुरीले गुनासो गरे ।

‘सबैतिर देखिने र पर्यटक भित्र्याउने भनेर बनाउन लागेको भ्यु टावरको शिलान्यास वनमन्त्री र डिभिजनका हाकिमले बत्ती बालेर गरेका थिए, अहिले काम अगाडि बढेन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण र वनबाट कमाइ गरेर जीविकोपार्जन गर्न पनि ऐन देखाएर कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको छ ।’ उक्त टावरको प्रदेशका तत्कालीन वनमन्त्री विकास लम्सालले शिलान्यास गरेका थिए । अहिले टावरको फाइल डिभिजन वनमै ६ महिनादेखि अड्केको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले वन ऐन नल्याएको, संघीय ऐनले कुनै पनि वनजन्य छुनसमेत नदिने केन्द्रीकृत प्रावधान राखेको र जनजीविकाबारे राजनीतिक नेतृत्वमा चेतनाशून्य भएर उपभोक्ताले दुःख पाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राज थापाको टिप्पणी छ । राजनीतिक रूपमा लागू भएको संघीयता वन क्षेत्रमा नआएको थापाले बताए ।

वन क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दा रोजगारी बढाउन सकिने प्रावधानलाई ऐन नियम र कर्मचारीतन्त्रको अनुदार स्वभावले रोकेको उनको धारणा छ । आफ्नै बारीमा हुर्केका रूखबिरुवा बेच्न नपाएर किसानले उपचार खर्च चक्रवर्ती ऋणमा खोज्नुपरेको पारिवारिक निजी वन महासंघका अध्यक्ष जोकराज गिरीले बताए । ‘मेरो बारीमा लगाएको काउली बेच्दा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, त्यहीं उम्रेको टुनीको बोट बेच्न नपाएर उपचार खर्च ऋण खोजेको छु,’ गिरीले भने, ‘सम्पत्तिको अधिकार मैले कहाँ पाएँ ?’ संविधानको अधिकार ऐन नियम देखाएर कटौती भएको उनले बताए ।

सामुदायिक वन र निजी बारीमा हुर्काइएका पारिवारिक वन पनि उपभोक्ताले उपयोग गर्न नपाएको टिप्पणी र तत्काल उपभोक्तामूखी ऐन आउनुपर्ने माग बढेको छ । ‘प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर पालिकाभित्र कुन प्रजातिका काठपात बिनाअनुमति बेच्न पाउने भन्ने प्रावधान राख्नुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा लागू भइसकेको प्रावधान अन्य प्रदेशले आलटाल गरेका छन् ।’

गिरीका अनुसार नेपालको १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा निजी वन हुर्काउन सकिने अवस्था छ । त्यसबाट वर्षमा कम्तीमा १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने र अर्बौंको कारोबार गरेर सयौं रोजगारी बढ्ने उनले बताए । अहिलेसम्म नेपालमा १० हजार किसान मात्रै निजी वनमा आवद्ध छन् । बागलुङमा ८ मात्रै निजी वन दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रकाश थापाले बताए । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले निजी वन उपयोगमा सहजीकरण हुने गरी ऐन ल्याउन पहल गर्ने बताए ।