निजी आवास पुनर्निर्माणमा २० अर्ब खर्च- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

निजी आवास पुनर्निर्माणमा २० अर्ब खर्च

हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्पपछिको निजी अवास पुनर्निर्माणको ६ वर्षमा यस जिल्लामा २० अर्ब ८ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूकम्पले भत्काएका घर पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण (मर्मत) तथा जोखिम बस्ती र भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो । 

जोखिम बस्ती र भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि मात्र ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार) कार्यालय गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । पुनर्निर्माण लाभग्राहीले अनुदान सम्झौतापछि ५० हजार, जग निर्माणपछि दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र घर निर्माण सम्पन्नपछि एक लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ ।

जिल्लामा ७० हजार ४ सय ७७ पुनर्निर्माण र २ हजार ३ सय ९४ गरी ७२ हजार ८ सय ७१ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । यीमध्ये घर निर्माण सकेका ६४ हजार ४ सय ७० लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता रकम निकासा भइसकेको छ ।

प्रबलीकरणतर्फका लाभग्राहीलाई दुई किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यस्ता लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५०/५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । तर प्रबलीकरणका २ हजार ३ सय ९४ लाभग्राहीमध्ये १ हजार ५ सय ५० जनाले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लगे पनि दोस्रो किस्ता भने ५६ जनाले मात्र लगेका छन् । ‘प्रबलीकरणका ३ हजार लाभग्राही पुनर्निर्माणमा परिवर्तन भइसके,’ आचार्यले भने, ‘अझै पनि धेरैजसोको पुनर्निर्माणमा परिवर्तन हुने चाहना छ ।’ ढुंगामाटोले बनेको घर मर्मत गरेर बस्न नसकिने भन्दै प्रबलीकरणका लाभग्राहीले पुनर्निर्माणको लाभग्राहीमा परिवर्तनका लागि माग राख्दै आएका छन् ।

जिल्लाभरका जोखिम बस्तीका ११ सय ४४ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । तीमध्ये ६ सय १२ जना एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण भएका छन् । ३ सय ६३ जोखिम र १ सय ३६ भूमिहीन बस्तीका भूकम्पपीडितको जग्गा खरिद भएको आचार्यले बताए ।

यस्ता लाभग्राहीलाई जग्गा खरिदका लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । त्यस्तै ४ सय ५८ ले २ करोड ४४ लाख १८ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ अनुदान फिर्ता गरेको आचार्यले बताए । केही लाभग्राहीको अन्यत्र घर हुँदा सम्झौतामा चासो नदिएको उनले बताए । कतिपयको पारिवारिक सम्बन्धमा पैदा भएका दरारका कारण घर निर्माण गर्न नसक्नु पुनर्निर्माणको क्रममा चुनौती देखिएको बताइन्छ ।

आचार्यका अनुसार शारीरिक रूपमा अपांगता भई निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेका लाभग्राही पनि छन् । ‘अनुदान सम्झौताका आधारमा हालसम्म ९४ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकियो,’ आचार्यले भने, ‘केही घर बीचमै काम छाडेर अलपत्र परेका पनि छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोगले बनायो योजना छनोट विधि

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास योजना छनोटको मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया निर्क्यौल गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्षपछि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन भएको ९ महिनापछि आयोगले ‘योजना तर्जुमा दिग्दर्शन’ तयार गरेर मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगको बैठकबाट स्वीकृत गरेको हो । 

आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले अब सरकारले दिग्दर्शनले तोकेको विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार बजेट तयार गर्नु बाध्यकारी हुने बताए । ‘आगामी वर्षको बजेट यसअघि जस्तो पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट गर्ने परम्परा तोडिनेछ,’ उपाध्यक्ष साउदले भने, ‘हचुवाको भरमा योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराले बेथिति बढाएको हो ।’

दिग्दर्शनले आवधिक योजना निर्माण, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा, योजना बैंकिङको प्रावधानलगायतका प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरेको छ । अबका दिनमा सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट तथा रकम विनियोजन गर्दा यसअघिजस्तो मनपरी हुन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि पालिका, प्रदेश र संघले गर्ने योजना र सीमाबारे अन्योल थियो । अब योजना तर्जुमा गर्दा निश्चित मापदण्ड र प्राथमिकताका आधारमा वडा तहदेखि नै योजना छनोटको प्रक्रिया तथा सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘अबका योजनाहरू जनअनुमोदित तथा स्थानीय माग र औचित्यका आधारमा हुनेछन्,’ उपाध्यक्ष साउदले भने । सोही दिग्दर्शनका आधारमा आयोगले प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना तय गर्नुका साथै तीनवर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत निर्क्यौल गर्ने आयोगको भनाइ छ । दिग्दर्शनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर योजना छनोट गर्ने परम्परालाई पनि निरुत्साहित गर्ने आयोगका सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले अब प्रतिफलमूखी, प्राथमिकताका आधार, वडा तहदेखि नै योजना छनोटका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका योजना मात्र स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । ‘डिटेल इस्टिमेट भएका योजनाहरू प्राथमिकतामा राखिन्छ,’ पौडेलले भने ।

दिग्दर्शनले स्थानीय र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना तथा बजेटको सीमासहित योजना छनोटको खाकासमेत तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने योजनाहरू अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । साथै अनुगमन मूल्यांकनको अनिवार्यता पनि तोकेको छ । दिग्दर्शन तयार भइसकेकाले अब आवधिक योजना बनाउने तयारीमा जुटेको उपाध्यक्ष साउदले बताए ।

योजना छनोटका लागि मापदण्ड तयार नगरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्दा विगतमा प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । हालसम्म हरेक योजनाहरू नेता, मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदारहरू, उपभोक्ता समितिमा हालीमुहाल गर्न पल्केकाहरूले नै योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा खेल्ने गरेको भन्दै सरकारको गुनासो हुँदै आएको भए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट योजना किन्ने र कमिसनको भरमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने परिपाटी रहेको प्रदेशसभामा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×