भुजीखोलाका पहिरोपीडितले एक वर्षपछि बल्ल पाए अनुदान- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भुजीखोलाका पहिरोपीडितले एक वर्षपछि बल्ल पाए अनुदान

भुजीखोला पहिरोमा बगेका १ सय २६ मध्ये ९७ घरले २ लाख रूपैयाँ पाएपछि छाप्रो बनाउन थालेका छन्
प्रकाश बराल

बागलुङ — भुजीखोलाको पहिरोले घर र सम्पत्ति सबै बगेपछि एक वर्ष छिमेकीको आश्रयमा बसेका ढोरपाटन नगरपालिका–९ का निमबहादुर विकले हालै मात्र छाप्रो बनाएका छन् । नगरपालिकाले एक वर्षपछि पुनर्निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरेपछि विकले छाप्रो बनाएको बताए । 

बागलुङको ढोरपाटनका भुजीखोला पहिरोपीडित हरिबहादुर घर्तीको नवनिर्मित छाप्रो। एक वर्षपछि बल्ल यहाँ छाप्रो बनाउने काम सुरु भएको छ । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

‘छोराछोरीसहित ८ जना छौं, कति दिन अर्काको घरमा बस्ने ?’ उनले भने, ‘ऋण खोजेर छाप्रो बनाएँ, नगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।’ विकको किराना पसल र स्टोरसमेत थियो । घरबाहेक झन्डै २ करोडको सम्पत्ति बगेकोले उनले छाप्रो बनाउनसमेत सकेका थिएनन् । ऋण खोजेर छाप्रो बनाएपछि डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान पनि पाएको उनले बताए । खातामा बसेको लाखौं रकम वितरण नभएको टिप्पणीपछि नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले घर बगेका परिवारलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको बताए । बिकले ५० हजार अझै पाउन बाँकी छ ।

अर्का पीडित बिना विकले भने छाप्रो बनाउन नपाएको बताइन् । ‘पैसा दिने भने पनि अहिलेसम्म पाएकी छैन, कागजात चाहियो भन्छन्, घर बगेपछि केही पनि बाँकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘पुरुष मूली हुनेले घर बनाए, मैले बनाउन सकेकी छैन ।’ उनका पति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । अहिले छिमेकीको घरमा कोठा लिएर एक वर्षको छोरा हुर्काइरहेकी छन् ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमार्फत बजेट पर्खंदा ढिलाइ भएको नेपालीले बताए । ‘खातामा राखेको भनेर धेरै टीकाटिप्पणी भयो तर संघीय बजेट कुर्दा ढिला भएको थियो,’ उनले भने, ‘९७ घरलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं ।’ तीमध्ये केहीले घर बनाउने क्रममा भएकोले पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगेको उनले बताए । गतवर्ष भुजीखोलाको पहिरोले १ सय २६ घर बगेका थिए । तीमध्ये २९ परिवारको ढोरपाटनमा गोठ भएकोले उतै सरेका छन् । केही व्यक्ति भने संयुक्त परिवारमा भएकोले बुझेर मात्रै अनुदान दिने नेपालीले बताए । बिना पनि सासुससुरासँगै बसेकी र अहिले छुट्टै बस्न खोज्दा कागजात बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराईले बताए ।

गतवर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बनाइएको प्राधिकरणले उच्च पहाडी क्षेत्रका बाढीपीडितलाई ४ लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान राखेको थियो । उक्त बजेट नआएकोले जग्गा छनोटसमेतमा ढिलाइ भएको भट्टराईले बताए । ‘प्राधिकरणको कार्यविधिले गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनमार्फत बजेट ल्याउने थाहा भएपछि नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको हो,’ उनले भने, ‘समस्यामा परेकालाई नगरपालिकाले छाना पनि छाइदिने भएको छ ।’ रकम पाउने भएपछि सबै पीडितले घरको जग राख्न थालेको वडाध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीले बताए ।

‘ढिला भए पनि रकम आउने भयो तर कतिपयको घडेरीसमेत छैन,’ उनले भने, ‘नभएकालाई समन्वय गरेर छिमेकीबाट जग्गा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ ।’ प्राधिकरणको बजेट आएमा किनेरै घडेरी दिन सकिने उनले बताए । बाढीपहिरोले यहाँका २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । १५ जना अझै बेपत्ता छन् । पहिरोले बगेको यहाँको सरस्वती आधारभूत विद्यालय अझै धराप अवस्थामै छ । केही लघु विद्युत्हरू उपभोक्ताले मर्मत गरेर चलाएका छन् । बगेका ५ खानेपानी आयोजना अस्थायी रूपमा चलेका छन् । विद्यालयका २ कोठा र खेलमैदान बगेको भवन जीर्ण छन् । अन्य कक्षाकोठा पनि चर्केका छन् ।

विद्यालय पुनर्निर्माणबारे अहिलेसम्म पहल नभएको स्थानीय शिक्षक रामबहादुर घर्तीमगरले बताए । ‘छाप्रोमा बस्नेको घर त बनेको छैन, विद्यालय कहिले बन्ला ?’ उनले भने, ‘लगानी गर्न कसैले पनि चाहना गरेका छैनन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा चरम ‘अनियमितता’

सबै पालिकाहरुको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा देखियो अनियमितताको कहालीलाग्दो अवस्था
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — – नगरपालिकाले खरिद गरेको एक्स्काभेटर सञ्चालनका लागि सहायक अपरेटरको तलब र इन्धनबापत ३ लाख रुपैयाँ नगरको कोषबाट खर्च पनि गरेको छ । तर, कति घण्टा कहाँ सञ्चालन भयो र यस वाफत नगरपालिकालाई कति आम्दानी भयो भन्ने कुनै हिसाब छैन । डोजर सञ्चालन भए नभएको यकिन नभएकोले यो खर्च नियमसंगत भएको मान्न सकिँदैन । 

खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको सिँचाइ कुलो। यही कुलो यस वर्ष निर्माण भएको किर्ते कागज खडा गरेर १४ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको थियो। तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर


– सरस्वती मावि, भैसन्ती तटबन्ध, टाम्साबाडदेखि देउली सडक र टाका सिंँचाइ पोखरीको सर्भे गरेको उल्लेख गरी खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन भीमदत्त पन्तलाई ९० हजार भुक्तानी दिइएको छ । सो सर्भे हुन सक्ने आधार नदेखिएकोले सो रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– नगर कार्यालयले उपभोक्ता समितिसँग २ लाखमा कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएको योजनामा २६ लाख ५३ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी सम्झौताबेगर तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम २४ लाख ५३ हजारको ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्नेछ ।

– नगरपालिकाले न्यु भेटघाट होटल एन्ड लज र होटल च्वाइसको बिल मात्रै राखेर ५ लाख ५८ हजार ५ सय भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम कुन प्रयोजनका लागि खर्च भएको हो भन्ने प्रमाण नखुलेकाले असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

– नगरपालिकाले धनबहादुर खड्काको नाममा न्यायिक समितिको कार्यविधि फोटोकपी गरेको भनेर ६० पाना फोटोकपीको प्रतिपाना १ हजार ८३ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले ६५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यो खर्च अस्वाभाविक देखिएकाले स्पष्ट हुनुपर्ने वा असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

माथिका ५ बुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बझाङको बुंगल नगरपालिकालाई पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ बाट साभार गरिएका हुन् । प्रतिवेदनको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा शीर्षकमा राखिएका ६५ वटा बुँदामा ५ सयभन्दा बढी अनियमितताका घटना उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा २ वटा बोका खरिद गर्दा १ लाख ५० हजार रकम भुक्तानी भएकोदेखि लिएर किर्ते नामावली समावेश गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको र नियमविपरीत जनप्रतिनिधिलाई ३१ लाखभन्दा बढी भत्ता वितरण गरेकोले असुल हुनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । एउटै मितिमा नगर र वडा पालिकाको बैठक भत्ता र सदरमुकाम चैनपुरमा भ्रमण गरेको भनेर भ्रमण भत्ता बुझेकोदेखि नियमविपरीत कर्मचारीलाई लाखौं रकम भत्ता वितरण गरेको र कुनै आधार प्रमाण नै नराखेर रकम भुक्तानी दिएका घटनाहरू समेटिएका छन् । कुल ४ करोड ७७ लाख ७३ हजार बेरुजु रहेको यस नगरपालिकामा ९६ लाख ७३ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनले बझाङका १२ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ४६ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ  । सबै पालिकाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा देखिएको अनिमितताको अवस्था कहालीलाग्दो छ । प्रतिवेदनअनुसार मष्टा गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १३ करोड ७ लाख ६३ हजार छ । योमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम मात्र १ करोड २४ लाख ७६ हजार छ । यस पालिकाले १३ वटा योजनाको मूल्यांकन नै नगरी ९९ लाख ७८ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस गाउँपालिकाले कतिपय एउटै शीर्षकमा दोहोरो अनुदान दिनेदेखि उस्तै गुणस्तरको सामानको मूल्यमा समेत फरक पारेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सिलाइ–कटाइ तालिमको लागि मेसिन खरिद गर्दा एउटा पसलबाट प्रतिमेसिन १५ हजार ३ सय ७५ र सोही ब्रान्डको मेसिन अर्को पसलबाट किन्दा ८ हजार ८ सयको दरले सप्लाई गरिएको छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस पालिकामा महालेखाले ७१ वटा बुँदामा ६ सय बढी अनियमितताका घटनाहरू भएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, १ करोड ४७ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको सर्मा गाउँपालिकामा होटलको बिल राखेर जनप्रतिनिधिलाई उपचार खर्चदेखि एउटै कार्यक्रममा जाँदा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अलग अलग गाडी रिजर्भ गरेको, योजनाको लागि लाखौं मूल्यका हार्डवयेर सामानहरू गाउँपालिकाले खरिद गरेर उपभोक्तालाई दिएको देखिएको छ । तर योजनाको भुक्तानी दिँदा उपभोक्ता समितिलाई पनि सोही सामान खरिद गरेको भनेर भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको कुरा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा पनि यस्तै खालको अनियमितता भएका दर्जनौं घटना उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले २ करोड ७५ लाख ५ हजारमध्ये ६१ लाख रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको सूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको मूल्यांकन गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी बिनाआधार ४९ वटा योजनामा २९ लाख ४ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्नेमा राखिएको छ ।

यही गाउँपालिकाले बिनाप्रमाण होटल रवासैनको नाममा ५ लाख ५० हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, डीपीआर तयार नगरी ८५ लाख ५० हजारको योजना बनाई भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेकोलगायत ५ सयभन्दा बढी घटनामा अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खप्तड छान्ना त्यही गाउँपालिका हो, जसले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनालाई देखाई किर्ते सिंँचाइ कुलोको योजना बनाई कागज पत्र मिलाएर हुँदै नभएको कामको १४ लाख बढी निकासा दिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । यो मुद्दा अहिले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ । यी घटना मात्रै बझाङका स्थानीय तहमा भएको अनियमितता झल्काउन पर्याप्त छैनन । प्रत्येक पालिकाको प्रतिवेदनमा ४ सयदेखि ८ सय ७५ वटा घटनामा विभिन्न खालका अनियमितता भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसमा खरिद गरेको एक वर्षसम्म मर्मतसम्भारको ग्यारेन्टी भएका सवारीसाधन किनेको तीन महिनामै मर्मत गरेको भनेर मर्मत खर्च भुक्तानी गरेकोदेखि पालिकाकै सभा हलमा भएको कार्यक्रममा यातायात खर्च भनेर जनप्रतिनिधिहरूले हजारौं रकम बुझेका घटना उल्लेख गरिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ प्रतिवेदनमा पनि बझाङका पालिकाहरूमा अनियमितिताको उस्तै चित्र दोहोरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को उक्त प्रतिवेदनले यहाँका १२ पालिकामा ३३ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेका देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको साइपाल गाउँपलिकामा ३८ करोड ९८ लाख ८ हजार लेखापरीक्षण रकममध्ये १०.३९ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको हो । सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको दुर्गाथली गााउँपालिकामा ७५ करोड १३ लाख २७ हजार रकमको लेखा परीक्षण भएकोमा ०.७४ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको छ । बुंगल नगरपालिकामा १ अर्ब ३८ करोड ३१ लाख ८५ हजार लेखा परीक्षण गरिएको रकममध्ये ५ करोड ९४ लाख ९ हजार अर्थात् ४.३० प्रतिशत र जयपृथ्वी नगरपालिकामा १ अर्ब २५ करोड २९ लाख ३६ हजार लेखा परीक्षण रकममध्ये ७ करोड २८ लाख ४१ हजार अर्थात् ५.८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । दुर्गाथली गाउँपालिकामा ७५ करोड १३ लाख २७ हजार लेखा परीक्षण गरिएको र जसमध्ये ५५ लाख ९१ हजार अर्थात ०.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

वित्थडचिर गाउँपालिकामा ८९ करोड ९४ लाख ९६ हजार मध्ये ४ करोड ८९ लाख ५५ हजार अर्थात् ५.४४ प्रतिशत, थलारा गाउँपालिकामा ९२ करोड ४४ लाख ३९ हजारमध्ये १ करोड ४४ लाख ७६ हजार अर्थात् १.९४ प्रतिशत, छविसपाथीभेरा गाउँपालिकामा ९७ करोड १७ हजार लेखा परीक्षण रकममध्ये २ करोड ४८ लाख ८ हजार अर्थात् २.५६ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । खप्तडछान्ना गााउँपालिकामा ४ करोड ५ लाख १६ हजार बेरुजु रहेको छ । कुल लेखा परीक्षण गरिएको ८३ करोड ५२ लाख ७० हजारमा बेरुजु आएको रकम ४.८८ प्रतिशत हो । तल्कोट गाउँपालिकामा १ करोड ९२ लाख ५ हजार बेरुजु आएको छ । लेखा परीक्षण गरिएको ७८ करोड २३ लाख ८८ हजारको २.४५ प्रतिशत हो ।

सुर्मा गाउँपालिकामा ५१ करोड ७३ लाख ९३ हजारमध्ये १.०२ प्रतिशत अर्थात् ५२ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ । मष्टा गाउँपालिकामा ८१ करोड ९० लाख ३३ हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ४.२२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख ७९ हजार बेरुजु आएको छ ।

प्रतिवेदनले पालिकाहरूमा हुने बेरुजुको रकम र प्रकृति उजागर गरे पनि अनियमितता रोक्नका लागि कुनै पहल नभएकोप्रति यहाँका स्थानीयहरू चिन्ता जाहेर गर्न थालेका छन् । ‘पालिकाहरूमा अनियमितता भएका अनेक काण्डहरूबाहिर आउँछन् । मलेपका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन्छन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहल भएको र गलत गर्नेलाई कारबाही भएको कहिले सुनिँदैन,’ जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक लालबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘गलत गर्नेहरूलाई कारबाही नहुँदा अरूलाई पनि यस्तै त रहेछ भनेर झन् अनियमितता गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×