भुजीखोलाका पहिरोपीडितले एक वर्षपछि बल्ल पाए अनुदान

भुजीखोला पहिरोमा बगेका १ सय २६ मध्ये ९७ घरले २ लाख रूपैयाँ पाएपछि छाप्रो बनाउन थालेका छन्
प्रकाश बराल

बागलुङ — भुजीखोलाको पहिरोले घर र सम्पत्ति सबै बगेपछि एक वर्ष छिमेकीको आश्रयमा बसेका ढोरपाटन नगरपालिका–९ का निमबहादुर विकले हालै मात्र छाप्रो बनाएका छन् । नगरपालिकाले एक वर्षपछि पुनर्निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरेपछि विकले छाप्रो बनाएको बताए । 

भुजीखोलाका पहिरोपीडितले एक वर्षपछि बल्ल पाए अनुदान

‘छोराछोरीसहित ८ जना छौं, कति दिन अर्काको घरमा बस्ने ?’ उनले भने, ‘ऋण खोजेर छाप्रो बनाएँ, नगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।’ विकको किराना पसल र स्टोरसमेत थियो । घरबाहेक झन्डै २ करोडको सम्पत्ति बगेकोले उनले छाप्रो बनाउनसमेत सकेका थिएनन् । ऋण खोजेर छाप्रो बनाएपछि डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान पनि पाएको उनले बताए । खातामा बसेको लाखौं रकम वितरण नभएको टिप्पणीपछि नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले घर बगेका परिवारलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको बताए । बिकले ५० हजार अझै पाउन बाँकी छ ।

अर्का पीडित बिना विकले भने छाप्रो बनाउन नपाएको बताइन् । ‘पैसा दिने भने पनि अहिलेसम्म पाएकी छैन, कागजात चाहियो भन्छन्, घर बगेपछि केही पनि बाँकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘पुरुष मूली हुनेले घर बनाए, मैले बनाउन सकेकी छैन ।’ उनका पति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । अहिले छिमेकीको घरमा कोठा लिएर एक वर्षको छोरा हुर्काइरहेकी छन् ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमार्फत बजेट पर्खंदा ढिलाइ भएको नेपालीले बताए । ‘खातामा राखेको भनेर धेरै टीकाटिप्पणी भयो तर संघीय बजेट कुर्दा ढिला भएको थियो,’ उनले भने, ‘९७ घरलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं ।’ तीमध्ये केहीले घर बनाउने क्रममा भएकोले पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगेको उनले बताए । गतवर्ष भुजीखोलाको पहिरोले १ सय २६ घर बगेका थिए । तीमध्ये २९ परिवारको ढोरपाटनमा गोठ भएकोले उतै सरेका छन् । केही व्यक्ति भने संयुक्त परिवारमा भएकोले बुझेर मात्रै अनुदान दिने नेपालीले बताए । बिना पनि सासुससुरासँगै बसेकी र अहिले छुट्टै बस्न खोज्दा कागजात बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराईले बताए ।

गतवर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बनाइएको प्राधिकरणले उच्च पहाडी क्षेत्रका बाढीपीडितलाई ४ लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान राखेको थियो । उक्त बजेट नआएकोले जग्गा छनोटसमेतमा ढिलाइ भएको भट्टराईले बताए । ‘प्राधिकरणको कार्यविधिले गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनमार्फत बजेट ल्याउने थाहा भएपछि नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको हो,’ उनले भने, ‘समस्यामा परेकालाई नगरपालिकाले छाना पनि छाइदिने भएको छ ।’ रकम पाउने भएपछि सबै पीडितले घरको जग राख्न थालेको वडाध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीले बताए ।

‘ढिला भए पनि रकम आउने भयो तर कतिपयको घडेरीसमेत छैन,’ उनले भने, ‘नभएकालाई समन्वय गरेर छिमेकीबाट जग्गा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ ।’ प्राधिकरणको बजेट आएमा किनेरै घडेरी दिन सकिने उनले बताए । बाढीपहिरोले यहाँका २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । १५ जना अझै बेपत्ता छन् । पहिरोले बगेको यहाँको सरस्वती आधारभूत विद्यालय अझै धराप अवस्थामै छ । केही लघु विद्युत्हरू उपभोक्ताले मर्मत गरेर चलाएका छन् । बगेका ५ खानेपानी आयोजना अस्थायी रूपमा चलेका छन् । विद्यालयका २ कोठा र खेलमैदान बगेको भवन जीर्ण छन् । अन्य कक्षाकोठा पनि चर्केका छन् ।

विद्यालय पुनर्निर्माणबारे अहिलेसम्म पहल नभएको स्थानीय शिक्षक रामबहादुर घर्तीमगरले बताए । ‘छाप्रोमा बस्नेको घर त बनेको छैन, विद्यालय कहिले बन्ला ?’ उनले भने, ‘लगानी गर्न कसैले पनि चाहना गरेका छैनन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?