मध्यपहाडी राजमार्ग अझै खुलेन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मध्यपहाडी राजमार्ग अझै खुलेन

बागलुङमा सोमबारदेखि इन्धन वितरण रोकियो, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावसँगै महँगी, गम्भीर बिरामी हेलिकोप्टरमार्फत अस्पताल जान बाध्य 
अगन्धर तिवारी, प्रकाश बराल, घनश्याम खड्का

पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी — धौलागिरिको लाइफलाइनका रूपमा रहेको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग सातायता अवरुद्ध हुँदा चार जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहादेखि मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङको भ्याप्लेखोलासम्म साढे ८ किमि सडक खण्डमा खसेका २० ठूला पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।

गत बिहीबार राति ११ जनाको ज्यान जाने गरी परेको आरीघोप्टे वर्षाका कारण खसेको पहिरो पन्छाउन एक्स्काभेटर र टिपरको प्रयोग गरिएको छ । तर बुधवारसम्म खुलाउन नसकिएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका गम्भीर बिरामीलाई सबैभन्दा सास्ती छ । लामो समय सडक अवरुद्ध भएपछि कतिपयले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर हेलिकोप्टरमा बिरामीलाई पोखरा तथा काठमाडौं पुर्‍याउन थालेका छन् । पैसा नहुनेले झनै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

सडक खुल्ने आशामा ३ दिनसम्म नातिलाई कुश्मा अस्पतालमा राखेको तर नखुलेपछि हेलिकोप्टरमा पोखरा लगिएको स्थानीय गौमती आचार्यले बताइन् । ‘निमोनिया भएको थियो । पर्वत अस्पतालमा सम्भव नभएपछि डाक्टरले पोखरा लैजानुस् भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘बाटोबाट सम्भव नभएपछि पैसाभन्दा ज्यान प्यारो लागेर हेलिकोप्टर मगायौं ।’

ग्रामीण सडक पनि ठाउँ–ठाउँमा बिग्रिएका कारण थप समस्या देखिएको छ । कुश्मा–९ की गीता अधिकारीले हरियो सर्पले टोकेर घाइते भएकी आमाको उपचारका लागि ४ युवा खोजेर स्ट्रेचरसहित गाडीमा पठाएको बताइन् । ‘पहिरो गएका ठाउँमा स्ट्रेचरमा बोकेर तार्ने, उताबाट अर्को गाडी बोलाएर लैजाने गरी पठाइयो,’ उनले भनिन्, ‘पोखरा पुग्दा सातवटा गाडी फेर्नुपर्‍यो ।’

श्वासप्रश्वासको समस्या भएपछि बागलुङको गलकोट नगरपालिका–६ का कृष्णबहादुर खत्रीलाई उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत पोखरा पठाइयो । यसका लागि खत्रीले २ लाख खर्चनुपर्‍यो । बागलुङकै ढोरपाटन नगरपालिका–४ का ७३ वर्षीय नन्दबहादुर घर्ती साढे २ लाख खर्चेर हेलिकोप्टरमा पोखरा पुगे । विपन्नहरू ऋण खोजेर उपचारका लागि हेलिकोप्टर चढ्न बाध्य भएका छन् । गत शुक्रबारदेखि बागलुङ र म्याग्दीबाट मात्रै २० बिरामीलाई हेलिकोप्टरबाट पोखरा लगिएको बागलुङ प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताए । ‘प्रहरीमा तथ्यांक राख्ने चलन छैन तर २० उडान भइसकेका छन्,’ उनले भने ।

राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक हरियो तरकारी, फलफूल, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव भएको छ । ‘चार दिन भयो पेट्रोल सकिएको,’ पर्वत आयल स्टोर्सका कर्मचारी हर्क केसीले भने, ‘यहाँ बजारभित्र चल्ने सवारीको लाइन छ । बाटो नखुलेसम्म केही उपाय छैन ।’ पम्पहरूमा पेट्रोल अभाव भएपछि बजारमा केही खुद्रा व्यवसायीले ड्रममा ल्याएको पेट्रोल दुई सय पचास रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको फलेबास नगरपालिका–३ का शंकर तिवारीले गुनासो गरे ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी उज्ज्वल शर्माका अनुसार सडक खुलाउन प्रयास भइरहेको छ । ‘मेसिनले फाल्ने पहिरो लगभग सकियो,’ उनले भने, ‘भ्याप्ले खोलाको मुख्य पहिरो विस्फोट गराउन कठिन भइरहेको छ ।’ भ्याप्ले खोला नजिकै करिब ४० फिट उचाइका चट्टान खसेको र ती फुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । बुधबार दिनभर भ्याप्ले खोला आसपासमा भीषण वर्षा भइरहेकाले समस्या भएको थियो । आयोजनाका अनुसार बिहीबारदेखि एकतर्फी खुलाउने गरी प्रयास भइरहेको छ ।

म्याग्दी र मुस्ताङका बिरामीलाई थप उपचारका लागि पोखरा, काठमाडौंका अस्पताल पुग्न समस्या भएको छ । ‘मुख्य सडकमा यातायात अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या बिरामीलाई परेको छ । हेलिकोप्टर चार्टर गर्न नसक्ने बिरामीलाई बेनी अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपरेको छ,’ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले भने, ‘म्याग्दी, मुस्ताङमा दुर्घटना वा कुनै पनि विपद् भएमा झनै समस्या हुनेछ ।’

बेनीमा पोखरा, चितवन, धादिङ, तनहुँबाट तीन मिनी ट्रक ताजा तरकारी आउने गरेको थियो । तर ढुवानी रोकिएपछि तरकारीको भाउ अकासिएको छ । प्रतिदर्जन डेढ सय रुपैयाँको केराको मूल्य ३ सय पुगेको छ भने स्याउको मूल्य ३ सयबाट ५ सय पुगेको छ । ‘बजारका तरकारी पसलमा सीमित स्थानीय उत्पादनबाहेक तरकारी अभाव छ । महँगो भए पनि सामान पाइएको छैन,’ सदरमुकामको पीपलचोकस्थित तरकारी तथा फलफूलका थोक विक्रेता देवेन्द्र सुवेदीले भने, ‘स्थानीय उत्पादन शून्य छ, बाहिरको भरमा चल्दा चाडपर्वको सिजनमा फलफूल, तरकारी बेच्न नपाएर रित्तो पसल कुरेर बस्नुपरेको छ ।’

निर्माण सामग्रीको ढुवानी पनि रोकिएपछि दुवै जिल्लामा निर्माणाधीन योजनाका काम प्रभावित भएका छन् । इन्धन अभाव देखाउँदै यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई भाडामा ठगी गरिरहेका छन् । बेनी–कुश्मा १८ किलोमिटर सडकमा व्यवसायीले प्रतियात्रु चार सय रुपैयाँ भाडा असुली गरिरहेका छन् । म्याग्दी कोरोला यातायात प्रालिका सञ्चालक मोहन केसीले साना प्रकृतिका गाडीमा यात्रु ठगिएको बताए ।

म्याग्दीमा ३ पेट्रोल पम्पमा दुई दिनमा एक/एक ट्यांकर डिजेल र पेट्रोल आउँथ्यो । बागलुङका पेट्रोल पम्पले सोमबारदेखि नै इन्धन वितरण रोकेका छन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थ नआएकाले पम्प खाली भए,’ व्यवसायी रामप्रसाद शर्माले भने, ‘आकस्मिक सेवाका लागि राखिएको केही इन्धन मात्रै बाँकी छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले इन्धन अभाव हुन नदिने उपाय खोजी भइरहेको बताए ।

बागलुङमा पोखराबाट ल्याउनुपर्ने सामान पाल्पाको बाटो घुमाएर ल्याएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘झन्डै ३ सय किमि घुमाउरो बाटो घुमाएर ल्याएको फलफूल प्रतिकेजी २० रुपैयाँ महँगो परेको छ,’ बागलुङ बजारका व्यवसायी खगेन्द्र पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यक सामान मात्रै ल्याएका हौं ।’ बाढीपहिरोले कालीगण्डकी करिडोर र बागलुङ कुश्मीसेरा सडकसमेत डेढ महिनादेखि अवरुद्ध छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ १२:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीगण्डकी दोहन रोकिएन

पर्यावरणीय चक्र नै प्रभावित हुने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहँदा विरोध गर्नुपर्नेमा आम्दानी घट्छ भनेर जनप्रतिनिधि चर्को बोल्दैनन् 
अगन्धर तिवारी, प्रकाश बराल, घनश्याम खड्का

पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी — सर्वोच्च अदालतले असार २९ मा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्‍यो, ‘कालीगण्डकी नदीको कुनै पनि स्रोत ननिकाल्नू ।’ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोडेर रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू नगराउनू भनिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशको मसी सुक्न नपाउँदै पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का लगायो । नगर प्रमुख पदमपाणि शर्मा अदालतको आदेशबारे जानकारी नै भएको बताउँछन् । ठेक्का खुलाए पनि फलेबासले टुंगो गर्न बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले बताए । ‘सम्झौता भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का खुलाउँदा अदालतको आदेश जानकारीमा थिएन ।’

जलजला गाउँपालिकाभित्र अवैधरुपमा संकलित गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थमा गरिएको जरिवानाबाट एक करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । अदालतको आदेशविपरीत उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी र प्रशासनले समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । ‘हामीले असारमै निर्णय गरेर अबैध उत्खनन रोक्ने र कारबाही गर्न सबैलाई पत्राचार गरका हौं,’ उनले भने, ‘प्रहरी र प्रशासन यसमा गम्भीर छैनन् ।’

कालीगण्डकीमा नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी अदालतको आदेशले कत्ति पनि रोकिएको छैन । यतिसम्म कि स्थानीय तहले असार, साउन र भदौ महिनाभर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने र निकासीमा रोक लगाउन गरेको निर्णयसमेत व्यवसायीले मानेका छैनन् । नदी दोहन रोक्न दैनिक प्रहरी खटाए पनि ट्रिपर तथा एक्स्काभेटर र ट्याक्टरमा गिटी, बालुवा निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन । जलजला र बिहादी गाउँपालिका तथा कुश्मा र फलेबास नगरपालिका हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको दोहन हरेक पालिकाबाट भइरहेको छ ।

प्रहरीले असार १६ देखि साउन १९ सम्म गरेको कारबाही र संकलन गरेको राजस्वको परिमाणले समेत कालीगण्डकीमा कुन तहको दोहन भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । एक महिनाको अवधिमा अबैध उत्खननमा संलग्न ५ टिप्पर, ९ स्काभेटर र १८ ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको डीएसपी शिवराज बुढाथोकीले बताए ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले २०७५ साउनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र आवश्यक कानुन बनाएर मात्रै नदी उत्खनन गर्न र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न दिएको आदेशसमेत अझै पालना भएको छैन । बागलुङको ढोडेनी, मालढुंगा, कालाखोला, जैमिनीघाट लगायत स्थानमा प्रतिवन्धित समयमा पनि दोहन भइरहेको छ । दोहनबारे प्रशासन, प्रहरी र पालिका चुपचाप छन । बागलुङ नगरपालिकाका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले रिपोर्ट बनाउने तयारी भएको बताए । ‘बागलुङ नगरभित्र थोरैमात्र उत्खनन र दोहन छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको अबस्था हेरेर मात्रै रिपोर्ट बनाए प्रभावकारी होला ।’

जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बागलुङमा दोहन कम भएको बताए । यतिबेला कालीगण्डकी बचाउन युवाले अभियान थालेका छन् । ‘नदी जोगिँदा सभ्यता र संस्कृति पनि जोगिन्छ, तर अभियान चलायो भने ठेकेदारको टाउको दुख्छ,’ जैमिनी–७ का आरके गिरीले भने, ‘कालीगण्डकीको महत्त्व नबुझ्दा दोहन र डाइभर्सनको विषय आएका छन् ।’ राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर नदी संरक्षण गर्नुपर्ने र कालीगण्डकीको महत्त्वबारे राष्ट्रिय अवधारणा बन्नुपर्ने उनले बताए । कालीगण्डकी दोहन रोक्न गिरी अभियान नै बनाएर लागिपरेका छन् । अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा अदालतको आदेश अटेर गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री अभाव भएको हल्ला फिँजाएर निरन्तर दोहन गरिरहेको दाबी गरे ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति म्याग्दीका पदाधिकारी साउन २५ मा बेनी–५ चुत्रेनीस्थित म्याग्दीखोला किनारामा रहेको जीसी क्रसर उद्योग अनुगमनमा पुगे । टोलीले ताजा देखिने बालुवा भण्डारण गरेको भेट्यो । अनुगमन समितिले उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन, भण्डारणको मूल्यांकन र दर्ता नवीकरणसमेत वैधताको छानबिन गरी कारबाही गर्न बेनी नगरलाई जिम्मा लगाएर उम्कियो । ‘म्याग्दीखोला किनारामा रहेको जीसी क्रसर उद्योगको कानुनी वैधता र नदीजन्य पदार्थको उत्खननको छुट्टै प्राविधिक समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने ।

आयोजनापिच्छे क्रसर

प्रहरीका अनुसार कालीगण्डकी, म्याग्दी, घारखोला र मिस्त्रीखोलामा गरी ९ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । विवरणअनुसार बेनीमा २, रघुगंगा गापामा २ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्यापअन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५ क्रसर उद्योग छन् । यीमध्ये बेनी–५ चुत्रेनीको जीसी क्रसर र अन्नपूर्ण–४ मा रहेको नारच्याङ स्थानीयको लगानीका हुन् ।

नीलगिरि, घारखोला र रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाका एकएकवटा, बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत शर्मा–गजुरमुखीको अन्नपूर्ण–३ दानामा, शर्मा–युनाइटेडको नाममा रघुगंगा–१ बेगखोलामा क्रसर छन् । त्यस्तै बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत लामा–समानान्तरको बेनी–४ सिंगामा क्रसर उद्योगले नियमित डोजर प्रयोग नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दै आएका छन् ।‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय जुट्नुपर्ने हो तर यहाँ त नदी बगरको आफ्नै घरलाई जोखिममा पारेर डोजर लगाएर रातारात सक्रिय छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १२:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×