३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

गोरखामा निषेधाज्ञा खुकुलो, विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

हरिराम उप्रेती

गोरखा — केही प्रावधान खुकुलो बनाउँदै गोरखामा जारी निषेधाज्ञा असोज २ गतेसम्म थप गरिएको छ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि विद्यमान संक्रमण दर, प्रवृत्ति र मृत्युदरको विश्लेषणको आधारमा निषेधाज्ञा थप गरिएको प्रशासनका अधिकृत हर्क रोकाले जानकारी दिए ।

गोरखामा निषेधाज्ञा खुकुलो, विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

यसअघि शुक्रबार राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी भएको थियो ।

अब निजी तथा सार्वजनिक यातायातलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी सवारी संचालन गर्न पाउने छन् । सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरु संचालन गर्न सक्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी पूर्ववत रुपमा सेवा संचालन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै होटल व्यवासायबाहेक सबै व्यवसायहरु स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण पालना गरी बिहान ५ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म संचालन हुनेछन् । होटल व्यवसाय भने बेलुकी ८ बजेसम्म संचालन गर्न पाउने छन् ।

निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनकामना मन्दिर दर्शनार्थीका लागि खुल्ला गर्ने तयारी गरिएको छ । कोभिड नियन्त्रणको योजना बनाउन सहिद लखन गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरु, मनकामना क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारी एवं वडा अध्यक्षले तोकेका अन्य विक्ति सम्मिलित समिति गठन भएको छ ।

बिहीबारको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति बैठकले मन्दिर खुल्ला गर्दा कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनको योजना बनाएर एक हप्ताभित्र पेस गर्न भनेको छ । समितिले मन्दिरमा पूजा व्यवस्थापनको योजना बनाएर पेस गरेपछि अन्तिम निर्णय प्रशासनले गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलाराज भण्डारीले बताए ।

कोभिड जोखिम बढेसँगै मनकामना मन्दिरमा नित्यबाहेक भक्तजनका लागि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । व्यापार व्यवसाय चौपट बनेको भन्दै स्थानीयले मन्दिर खुल्ला गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?