नाम मात्रैको नगर अस्पताल- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

नाम मात्रैको नगर अस्पताल

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नाम फेरियो तर सेवा न उपकरण, विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा सेवा नै अवरूद्ध 
प्रकाश बराल

बागलुङ — सरकारले गत पुसमा देशभरका नगर अस्पतालको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्‍यो । त्यसपछि गाउँगाउँमा उपचार सेवा पाउनेमा स्थानीय खुसी भए ।

बागलुङको गलकोटस्थित नगर अस्पतालको निर्माणाधीन भवन । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

उद्घाटनमा गलकोटस्थित हरिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि नगर अस्पताल भनिएको थियो । त्यसपछि यहाँको बोर्ड फेरियो । तर दरबन्दीका डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । उपकरण पनि छैन । औषधि, एम्बुलेन्सलगायतका साधन पनि अभाव छ ।

अमित बिल्डर्सले बनाएको केन्द्रको भवन अझै हस्तान्तरण भएको छैन । ठेक्का म्याद नाघेको २ वर्ष भइसक्दा पनि भवन हस्तान्तरण नभएको हो । पुरानो भवनमा सामान्य सेवा प्रवाह मात्रै छ । जेनेरेटरसमेत नहुँदा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि सबै सेवा अवरुद्ध हुन्छ । ‘नगर अस्पताल मात्रै भनियो, सेवा दिन सकिएन, कसलाई गुहार्ने ?’ गलकोट–५ का अध्यक्ष नारायणध्वज मल्लले भने, ‘सबै कागजात लिएर मन्त्रालय धायौं, ओएनएम सर्भे भएन ।’ मन्त्रालयका प्राविधिक आएर सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्रै सरकारले दरबन्दी र उपकरण दिने प्रक्रिया ‘ओएनएम’ हो ।

यहाँ कम्तीमा एक जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित २ मेडिकल अधिकृत, १ हेल्थ असिस्टेन्ट, ३ अनमी, २ अहेव, २ नर्स आवश्यक छ । अस्पताल १५ शय्याको बनाउने भनिएको छ तर ५ बेड मात्रै छन् । दैनिक सरदर ६० बिरामी आउँछन् । उनीहरूलाई उपचारका लागि सदरमुकाम पठाउनुपरेको करारमा कार्यरत डाक्टर सन्देश पौडेलले बताए । पोस्टमार्टम गर्ने प्रविधि पनि छैन । यसैगरी जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकामा अस्पताल बन्ने सुरसारै छैन । ढोरपाटन नगरपालिकाको बुर्तिवाङमा पनि दशकदेखि स्थानीयले सास्ती खेपेका छन् । तत्कालीन बागलुङ अस्पताललाई २०६६ मा धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेपछि बुर्तिवाङको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पताल बनाउने तयारी अहिलेसम्म अलपत्र छ । गुरौले भने, ‘बुर्तिबाङमा हामीले पनि पहल गरेका थियौं, केही उपलब्धि भएको छैन ।’

मासिक १० वटासम्म अप्रेसन गर्ने प्रसूति सेवा दिए पनि अस्पतालको मान्यता नपाएको केन्द्रप्रमुख डा. मिलन मल्लले बताए । यहाँ दैनिक डेढ सयको ओपीडीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । तीमध्ये ३० जनाको ल्याब र २० जनाको भिडियो एक्सरे गराउनुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमात्रै केन्द्रमा ८५ शवको पोस्टमार्टम भयो । नियमित ओपीडी, गर्भवती जाँच, सुत्केरी सेवा, आधारभूत ल्याब, खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग र कुष्ठरोगको उपचार सेवाजस्ता काम पनि केन्द्रबाटै भएका छन् । उपकरण र चाहिनेजति स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि जोखिम मोल्नुपरेको मल्लले बताए । यहाँ २४ घण्टे सेवा छ । ‘सेवा नदिए ४ पालिकाका बिरामीले दुःख पाउँछन्, जोखिम मोलेर कति काम गर्ने ?’ मल्लले भने, ‘जनताले सास्ती भोग्न नपरोस् भनेर जोखिम उठाएका हौं ।’ यहाँ उपचार नगरे पाल्पा पुग्नुपर्छ । ‘अस्पतालको मान्यता पाएमा मात्रै ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन सकिन्छ, आवश्यक उपकरण खरिद गर्न पाइन्छ,’ गुरौले भने, ‘अत्यावश्यक उपकरण पनि प्राप्त भएको छैन ।’

जिल्ला अस्पतालको मान्यता पाएपछि मात्रै आवश्यक उपकरण माग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी नै समस्यामा परिरहेका हुन् । सदरमुकामदेखि ९० किमि पश्चिमको बुर्तिवाङमा जिल्ला अस्पताल बनाउने योजनामा राजनीतिक दलसमेत सहमत थिए । अस्पताल नबन्दा जटिल बिरामीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर हेलिकोप्टरमा पोखरा पठाउनुपरेको स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण समितिका अध्यक्ष तुलसी अर्यालले बताए । बागलुङमा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था भएको अस्पताल छैन । ‘धौलागिरि अञ्चल अस्पताल विशेषज्ञ सेवाको भएकाले औषधि दिन मिल्दैन,’ मेसु डा.शैलेन्द्र पोखरेलले भने, ‘ओपीडी र अन्य सेवामा पनि शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

समस्या गाउँपालिकामा पनि

गाउँपालिका तहमा पनि कोभिड अस्पताल भन्दै ५ देखि १५ बेडका अस्पताल खुलेका छन् । तर सबैमा पूर्वाधार अभाव छ । जनशक्ति छैनन् । कोरोना कालमा स्वास्थ्य शाखाले सहयोग संकलन गरेर आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेका थिए । दाताले दिएका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भए पनि दक्ष जनशक्ति छैनन् ।

पालिका तहबाट एक–एक जना नर्स र अनमी नियुक्ति गरिएको छ । तर उनीहरूले स्वास्थ्य चौकीको पनि काम गर्नुपर्छ । संक्रमित बढेमा कोभिड अस्पतालमा खटिन्छन् भने अन्य समयमा स्वास्थ्य चौकीमा खटिने गरी चलाउनुपरेको ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । बडिगाड गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भएपनि जनशक्ति छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ : मन्त्री कँडेल

प्रकाश बराल

बागलुङ — गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री मणीभद्र शर्मा कँडेलले सबै व्यवसायीलाई खोप लगाएर पर्यटन, उद्योग र व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा संचालन गर्ने बताएका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजनासमेत सुनाए ।

कृषि व्यवसायलाई नै पर्यटनसँग जोडेर लैजाने कार्यक्रम बनेको भन्दै कोभिड नियन्त्रण पहिलो चुनौती भएको मन्त्री कँडेलले बताए । मन्त्री कँडेलले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न सक्दा देशकै आर्थिक समृद्धि आउने बताए ।

शनिबार मन्त्री कँडेललाई बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघसहित धार्मिक तथा पर्यटन सम्बद्ध संस्था, सहकारी र सबै प्रकारका व्यवसायीले भेटेर कोरोनाले व्यवसायमा परेको असरबारे तथ्यांक पेस गरेका थिए । खोप लगाउन सकेमा व्यवसाय संचालनमा सहज हुने भन्दै त्यसले कर संकलन, राजस्व वृद्धि र आम उपभोक्ताको चाहना पनि पूरा हुने बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष युवराज राजभण्डारीले बताए ।

शनिबारै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढालाई पनि सरोकारवालाले भेटेर कृषि व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने, सहकारीकर्मीलाई खोप लगाउनु पर्ने तथा आर्थिक विकासको मेरुदण्डलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । बुढाले शनिबारै कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङको निरीक्षण पनि गरे । बागलुङ नगरपालिकाले तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय कब्जा गरेकोले केन्द्र राख्न नपाएको समेत केन्द्रका कर्मचारीको गुनासो थियो ।

दुवै मन्त्रीले एउटै मंचमा बसेर कृषिजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, पर्यटक भित्र्याउन छिटो खोप पूरा गर्ने र स्थानीय बजार प्रवर्द्धनमा ध्यान दिने बताए । शनिबार ५ राजनीतिक गठबन्धनको संयुक्त र आफ्ना दलका छुट्टाछुट्टै स्वागत तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा पनि उनीहरु सहभागी थिए ।


प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ १७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×