नाम मात्रैको नगर अस्पताल- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाम मात्रैको नगर अस्पताल

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नाम फेरियो तर सेवा न उपकरण, विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा सेवा नै अवरूद्ध 
प्रकाश बराल

बागलुङ — सरकारले गत पुसमा देशभरका नगर अस्पतालको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्‍यो । त्यसपछि गाउँगाउँमा उपचार सेवा पाउनेमा स्थानीय खुसी भए ।

बागलुङको गलकोटस्थित नगर अस्पतालको निर्माणाधीन भवन । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

उद्घाटनमा गलकोटस्थित हरिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि नगर अस्पताल भनिएको थियो । त्यसपछि यहाँको बोर्ड फेरियो । तर दरबन्दीका डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । उपकरण पनि छैन । औषधि, एम्बुलेन्सलगायतका साधन पनि अभाव छ ।

अमित बिल्डर्सले बनाएको केन्द्रको भवन अझै हस्तान्तरण भएको छैन । ठेक्का म्याद नाघेको २ वर्ष भइसक्दा पनि भवन हस्तान्तरण नभएको हो । पुरानो भवनमा सामान्य सेवा प्रवाह मात्रै छ । जेनेरेटरसमेत नहुँदा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि सबै सेवा अवरुद्ध हुन्छ । ‘नगर अस्पताल मात्रै भनियो, सेवा दिन सकिएन, कसलाई गुहार्ने ?’ गलकोट–५ का अध्यक्ष नारायणध्वज मल्लले भने, ‘सबै कागजात लिएर मन्त्रालय धायौं, ओएनएम सर्भे भएन ।’ मन्त्रालयका प्राविधिक आएर सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्रै सरकारले दरबन्दी र उपकरण दिने प्रक्रिया ‘ओएनएम’ हो ।

यहाँ कम्तीमा एक जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित २ मेडिकल अधिकृत, १ हेल्थ असिस्टेन्ट, ३ अनमी, २ अहेव, २ नर्स आवश्यक छ । अस्पताल १५ शय्याको बनाउने भनिएको छ तर ५ बेड मात्रै छन् । दैनिक सरदर ६० बिरामी आउँछन् । उनीहरूलाई उपचारका लागि सदरमुकाम पठाउनुपरेको करारमा कार्यरत डाक्टर सन्देश पौडेलले बताए । पोस्टमार्टम गर्ने प्रविधि पनि छैन । यसैगरी जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकामा अस्पताल बन्ने सुरसारै छैन । ढोरपाटन नगरपालिकाको बुर्तिवाङमा पनि दशकदेखि स्थानीयले सास्ती खेपेका छन् । तत्कालीन बागलुङ अस्पताललाई २०६६ मा धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेपछि बुर्तिवाङको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पताल बनाउने तयारी अहिलेसम्म अलपत्र छ । गुरौले भने, ‘बुर्तिबाङमा हामीले पनि पहल गरेका थियौं, केही उपलब्धि भएको छैन ।’

मासिक १० वटासम्म अप्रेसन गर्ने प्रसूति सेवा दिए पनि अस्पतालको मान्यता नपाएको केन्द्रप्रमुख डा. मिलन मल्लले बताए । यहाँ दैनिक डेढ सयको ओपीडीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । तीमध्ये ३० जनाको ल्याब र २० जनाको भिडियो एक्सरे गराउनुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमात्रै केन्द्रमा ८५ शवको पोस्टमार्टम भयो । नियमित ओपीडी, गर्भवती जाँच, सुत्केरी सेवा, आधारभूत ल्याब, खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग र कुष्ठरोगको उपचार सेवाजस्ता काम पनि केन्द्रबाटै भएका छन् । उपकरण र चाहिनेजति स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि जोखिम मोल्नुपरेको मल्लले बताए । यहाँ २४ घण्टे सेवा छ । ‘सेवा नदिए ४ पालिकाका बिरामीले दुःख पाउँछन्, जोखिम मोलेर कति काम गर्ने ?’ मल्लले भने, ‘जनताले सास्ती भोग्न नपरोस् भनेर जोखिम उठाएका हौं ।’ यहाँ उपचार नगरे पाल्पा पुग्नुपर्छ । ‘अस्पतालको मान्यता पाएमा मात्रै ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन सकिन्छ, आवश्यक उपकरण खरिद गर्न पाइन्छ,’ गुरौले भने, ‘अत्यावश्यक उपकरण पनि प्राप्त भएको छैन ।’

जिल्ला अस्पतालको मान्यता पाएपछि मात्रै आवश्यक उपकरण माग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी नै समस्यामा परिरहेका हुन् । सदरमुकामदेखि ९० किमि पश्चिमको बुर्तिवाङमा जिल्ला अस्पताल बनाउने योजनामा राजनीतिक दलसमेत सहमत थिए । अस्पताल नबन्दा जटिल बिरामीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर हेलिकोप्टरमा पोखरा पठाउनुपरेको स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण समितिका अध्यक्ष तुलसी अर्यालले बताए । बागलुङमा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था भएको अस्पताल छैन । ‘धौलागिरि अञ्चल अस्पताल विशेषज्ञ सेवाको भएकाले औषधि दिन मिल्दैन,’ मेसु डा.शैलेन्द्र पोखरेलले भने, ‘ओपीडी र अन्य सेवामा पनि शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’

समस्या गाउँपालिकामा पनि

गाउँपालिका तहमा पनि कोभिड अस्पताल भन्दै ५ देखि १५ बेडका अस्पताल खुलेका छन् । तर सबैमा पूर्वाधार अभाव छ । जनशक्ति छैनन् । कोरोना कालमा स्वास्थ्य शाखाले सहयोग संकलन गरेर आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेका थिए । दाताले दिएका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भए पनि दक्ष जनशक्ति छैनन् ।

पालिका तहबाट एक–एक जना नर्स र अनमी नियुक्ति गरिएको छ । तर उनीहरूले स्वास्थ्य चौकीको पनि काम गर्नुपर्छ । संक्रमित बढेमा कोभिड अस्पतालमा खटिन्छन् भने अन्य समयमा स्वास्थ्य चौकीमा खटिने गरी चलाउनुपरेको ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । बडिगाड गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भएपनि जनशक्ति छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँध हटाउन भारतलाई आग्रह

शिव पुरी

रौतहट — रौतहट प्रशासनले दशगजामा एकपक्षीय रूपमा बनाएको बाँध हटाउन भारतीय पक्षलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।

रौतहटको ईशनाथ–१ को बन्जाराहा गाउँनजिक दशगजा मर्मत भन्दै भारतीयले बोरा राखेर बढाएको बाँधको चौडाइ । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर

भारतको बिहारस्थित पूर्वी चम्पारण जिल्लाको मोतीहारीमा बुधबार भारतीय समकक्षीसँगको समन्वय बैठकमा रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले मोतीहारीका प्रमुख (डीएम) कपिल अशोकलाई बाँध हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।

रौतहटको ईशनाथ–१ बन्जाराहामा दशगजा अतिक्रमण गरी भारतीय पक्षले बाँध बनाएको छ । एक वर्षदेखि उक्त क्षेत्र खाली गर्न भारतले प्रतिबद्धता मात्र जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण बाँध हटाउन ढिला भएको बताउँदै आइएको छ ।

बाँध निर्माणको विरोधपछि गत वैशाखमा दुवै मुलकका अधिकारीहरुको टोलीले जीपीएस माध्यमबाट सर्भे गरेको थियो । दशगजा मिचिएको पुष्टि भएपछि भारतले त्यतिबेला सार्ने भनेको थियो । ‘बिहार हुँदै केन्द्रीय सरकारसमक्ष दशगजाको बाँध हटाउन पहल थाल्ने भारतीय समकक्षीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ यादवले भने, ‘कोभिडको समस्या कम भएपछि बाँध हटाउने सहमति भएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुनअनुसार नेपाल–भारत सीमाको दशगजाबाट दुवैतर्फ ९.१ मिटर भूभाग खाली राख्नुपर्छ । तर भारतलेअतिक्रमण गरी एकतर्फी बाँध बनाएको थियो ।

बैठकमा बन्जाराहाको ३४७ नं सीमास्तम्भ मर्मत गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको यादवले बताए । यस्तै, बाढी आउँदा सीमामा रहेको बाँधमुनिको गेट आवश्यकताअनुसार खोल्न, कोरोना व्यवस्थापनमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान, अत्यावश्यक मेडिकल उपकरणलाई सहज रूपमा आयात गर्न पनि सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए ।

‘डुबानका बेला गेट खोल्छौं भन्छन् तर परेको बेला कुरा सन्दैनन्,’ रौतहटका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘भारतीयहरू प्रतिबद्धता मात्र जनाउँछन् ।’ भारतले २२ किमि क्षेत्रमा २५ फिट अग्लो बाँध बनाएपछि रौतहटका विभिन्न क्षेत्र बर्सेनि डुबान हुँदै आएको छ । यसअघि गत असार २६ मा सीतामाढीमा यस्तै बैठक बसेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×