बाख्राबाट मनग्य आम्दानी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

बाख्राबाट मनग्य आम्दानी

सम्झना रसाइली

तनहुँ — बन्दीपुरकी ५३ वर्षीया देवीमाया आले तीन दशकदेखि बाख्रापालन गर्दै आएकी छन् । पहिला निर्वाहमुखी हिसाबले बाख्रा पाल्ने उनी अहिले भने व्यावसायिक रूपमा थालेकी छन् । यसअघि बाख्रासँगै गाईभैंसी पनि थिए । अहिले भने १४ वटा बाख्रा मात्रै छन् ।

तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका-१ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले पालेका बाख्राहरु । तस्बिर : सम्झना रसाइली/कान्तिपुर

‘३० वर्षदेखि बाख्रा पाल्दै आए पनि अहिले अरू छाडेर बाख्रा मात्रै पालेको छु,’ उनले भनिन्, ‘घर खर्चदेखि ३ छोराछोरीको पढाइ बाख्राकै आम्दानीबाट चलिरहेको छ । आम्दानीबाट सन्तुष्ट छु ।’

उनले एउटै खसीबोका ५० देखि ५५ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री गरेको बताउँछिन् । थोरै लगानी र मिहिनेतले राम्रो आम्दानी हुने उनको अनुभव छ । श्रीमान् डुम्रेबजारवरपर जिप चलाउँछन् । अब त्यो छाडेर बाख्रा पालनमा ल्याउने योजना उनको छ ।

बन्दीपुर–१ की सावित्री दवाडीले पनि १५ बाख्रा पाल्दै आएकी छन् । उनले भनिन्, ‘मैले पहिलेदेखि नै बाख्रा पाल्थे । वर्षमै ५/६ वटा खसीबोका बेचेर छोराछोरीको पढाइ र घरखर्च टर्थ्यो । अहिले व्यावसायिक बाख्रापालनका लागि आधुनिक खोर र घाँससमेत रोपेको छु ।

१७ वर्ष विदेश बसेर घर फर्किएका श्रीमान्ले पनि यतिबेला उनलाई साथ दिएका छन् । ‘अन्य पेसा व्यवसाय केही छैन । बाबुबाजेले गर्दै आएको बाख्रापालनलाई निरन्तरता दिऊ भनेर श्रीमान् श्रीमती मिलेर व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भनिन् ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाका अन्य युवा पनि अहिले बाख्रापालन व्यवसायमा आकर्षित भएका छन् । यसमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका हुन् । पढाइ तथा रोजगारीको सिलसिलामा २० वर्ष नर्वेमा बिताएका बन्दीपुर–१ नाहालाका ४२ वर्षीय मदनकृष्ण अधिकारी अहिले पुर्ख्यौली थलोमा बाख्रा पाल्न सुरु गरेका छन् । करिब ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बताउने अधिकारीले १ सय बढी बाख्रा पाल्दै आएका छन् । ‘घाँसमा आधारित बाख्रापालन गर्न १ सय २५ रोपनीमा घाँसका बिरुवा, बाख्राको खोर तयारी गरेको छु,’ उनले भने, ‘मेरो लक्ष्य ५ सय बढी बाख्रा पाल्नेछ । यस क्षेत्रलाई बाख्राको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना हो । अहिले ६ जनालाई रोजगारीसमेत दिएको छु ।’

अर्का युवा कृष्णप्रसाद पन्थ पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका हुन् । उनले पनि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्न थालेका छन् । ‘धेरै युवा रोजगारीको सिलसिलामा बिदेसिनुपरेको छ र आफ्नो मिहिनेतअनुसारको आम्दानी हुन नसक्दा यही फर्किएर बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सानो लगानी र थोरै मिहिनेतमै स्वदेशमै राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने उदाहरण दिनका लागि पनि हामी युवा संगठित भएर गाउँमै कृषि अभियान चलाएका छौं ।’

गाउँपालिकाले यस वडालाई बाख्राको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतबाट खोर निर्माणका लागि ४२ कृषकलाई २०/२० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरेको वडाध्यक्ष भानुभक्त पोख्रेलले बताए । उनले भने, ‘यहाँका कृषकले बाख्रा पालिरहनुभएको छ । तर, राम्रो खोर नहुनाले विभिन्न समस्या आइरहेको हुँदा गाउँपालिकाको र कृषकको ५०/५० प्रतिशत लागत सहभागितामा खोर निर्माणका लागि सहयोग गरिएको हो ।’ यस क्षेत्रलाई ५ वर्षभित्र स्थानीय (खरी) तथा बोयर जातका बाख्रा उत्पादन केन्द्र बनाउने उद्देश्य रहेको वडाध्यक्ष पोख्रेलले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ १३:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छैनन् अपांगमैत्री संरचना

सम्झना रसाइली

तनहुँ — व्यास नगरपालिका–१ हाई स्कुलटारका २५ वर्षीय संकल्प ढकाल अघिल्लो बुधबार कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन वडा कार्यालय गए । शारीरिक रूपमा अशक्त ढकाललाई तल्लो तलाकै कोठामा पुर्‍याउन ४ सहयोगी चाहिए । तर भित्र लैजान नसकेपछि ढोकामै राखेर खोप लगाउनुपरेको आमा कमलाले बताइन् ।

अपांगता भएका व्यक्ति र उनका परिवार सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै । तस्बिर : कान्तिपुर

अघिपछि पनि छोराको काममा सरकारी कार्यालय जाँदा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘अधिकांश सरकारी कार्यालय अपांगमैत्री छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘छोरालाई ह्वीलचियरमै तल छोडेर कागजात बोकेर हाकिमको कोठामा जानुपर्छ ।’ सानै उमेरमा बिरामी भएको र अत्याधिक औषधिको प्रयोगले शारीरिक रूपमा अशक्त छोरालाई उनले ह्वीलचियरमा लिएर हिँड्छिन् ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका-१ हाइस्कुलटारका संकल्प र उनकी आमा कमला ढकाल । तस्बिर : कान्तिपुर

यसैगरी ४० वर्षीया तारा पौडेल भिमादको शुक्ला आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका हुन् । पोलियोका कारणले उनको दुवै खुट्टा घुँडामुनि सानो भएकाले हिँड्डुल गर्न मुस्किल हुन्छ । भर्‍याङ चढ्न र झर्न मुस्किल हुने बताउँछिन् । जिल्लामा अपांगमैत्री संरचना नहुँदा आफूलगायत अन्यलाई सकस परिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर पास गरेकी हुँ । क्याम्पसका कोठासमेत अपांगमैत्री नहुँदा पठनपाठनमा निकै समस्या झेल्नुपर्‍यो ।’ क्याम्पसमा अपांगमैत्री शौचालय नहुँदा ह्वीलचियर प्रयोग गर्ने विद्यार्थी पानी पनि नखाई बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । अझ अपांगता भएका महिलाले महिनावारीको समयमा ५/६ घण्टासम्म शौचालय जान नपाउँदा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पीडाबाट समेत गुज्रनुपर्ने उनले बताइन् ।

यस्तै, म्याग्दे गाउँपालिका–७ का ४५ वर्षीय दीपक भण्डारी ओछ्यानबाट तलमाथि पनि गर्न सक्दैनन् । १२ वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा उनी शारीरिक अपांग भएका थिए । उनले सरकारी सेवा लिन कार्यालयमा जाँदा धेरै समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गर्छन् । अपांगको पीडा अपांगले नै बुझ्छन् र यसका लागि आवाज आफैंले उठाउनुपर्ने उनले बताए । भने, ‘सम्बन्धित निकायमा बारबार ढोका ढक्ढकाउँदा पनि अपांगमैत्री संरचना निर्माण हुनुपर्ने मागको सुनवाइ हुँदैन । बोल्न सक्नेको त केही कुरा सुनिँदैन भने निमुखाहरू अझ कति पीडित होलान् ?’

देब्रे खुट्टा छोटो हुँदा सहज रूपले हिँड्न नसक्ने व्यासका पदम परियार काम विशेषले जिल्लाका पालिका तथा सरकारी कार्यालय पुग्दा निकै असहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवन अपांगमैत्री छैनन् । अपांगका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने नियम तथा निर्णय पनि गरिन्छन् तर ती कार्यान्वयन नभई कागजमै सीमित हुने गरेका छन् ।’

विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, सडक, प्रतीक्षालय, पार्किङस्थल, मनोरञ्जनस्थल, खेलमैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हललगायत अपांगमैत्री छैनन् । व्यावसायिक र आवासीय भवन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, एटीएम बैंकिङ सेवाजस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त र्‍याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ ब्लक र ब्रेलसमेतको व्यवस्था गरी अपांगता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भनिए पनि त्यो हुन नसकेको परियारको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ बनाएको छ । तर पनि यो कार्यान्वयन नगरिएकाले अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँदै परियारले भने, ‘अझै पनि सरकारी कार्यालयका भवन पहुँचयुक्त नहुँदा अपांगता भएका व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुरा कार्यालय प्रमुखसँग राख्न सक्दैनन् ।’ राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिले समेत अपांगमैत्री संरचना बनाउन चासो नदिएको उनको भनाइ छ । अपांगता भएका व्यक्तिले जिल्लामा ५ वटा संस्थामार्फत हकहित र अधिकारका लागि वकलत गर्दै आएका छन् । जिल्लामा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका २ सय ९० भवन छन् । तर एकाधबाहेक अधिकांश अपांगमैत्री छैनन् । नयाँ बन्न लागेका भवन भने अपांगमैत्री बनाउन थालिएको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लामा ६ हजार १ सय ६८ विभिन्न अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।

पुराना भवन अपांगमैत्री नबनाइएकाले समस्या भएको बन्दीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नयाँ निर्माण हुने भवनमा (वडा कार्यालयलगायत) भने अपांगतामैत्रीमा ध्यान दिइएको छ ।’ सरकारी कार्यालयका पुराना भवनलाई पनि के–कसरी अपांगमैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न हिसाबले काम गरिरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइलीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नगरपालिकामा सेवाका लागि आउने अपांगता भएका व्यक्तिलाई छलफल कक्षमा राखेर सहजीकरण गरेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×