छैनन् अपांगमैत्री संरचना

अघिपछि पनि छोराको काममा सरकारी कार्यालय जाँदा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘अधिकांश सरकारी कार्यालय अपांगमैत्री छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘छोरालाई ह्वीलचियरमै तल छोडेर कागजात बोकेर हाकिमको कोठामा जानुपर्छ ।’ सानै उमेरमा बिरामी भएको र अत्याधिक औषधिको प्रयोगले शारीरिक रूपमा अशक्त छोरालाई उनले ह्वीलचियरमा लिएर हिँड्छिन् ।

^{तनहुँको व्यास नगरपालिका-१ हाइस्कुलटारका संकल्प र उनकी आमा कमला ढकाल । तस्बिर : कान्तिपुर}

यसैगरी ४० वर्षीया तारा पौडेल भिमादको शुक्ला आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका हुन् । पोलियोका कारणले उनको दुवै खुट्टा घुँडामुनि सानो भएकाले हिँड्डुल गर्न मुस्किल हुन्छ । भर्‍याङ चढ्न र झर्न मुस्किल हुने बताउँछिन् । जिल्लामा अपांगमैत्री संरचना नहुँदा आफूलगायत अन्यलाई सकस परिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर पास गरेकी हुँ । क्याम्पसका कोठासमेत अपांगमैत्री नहुँदा पठनपाठनमा निकै समस्या झेल्नुपर्‍यो ।’ क्याम्पसमा अपांगमैत्री शौचालय नहुँदा ह्वीलचियर प्रयोग गर्ने विद्यार्थी पानी पनि नखाई बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । अझ अपांगता भएका महिलाले महिनावारीको समयमा ५/६ घण्टासम्म शौचालय जान नपाउँदा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पीडाबाट समेत गुज्रनुपर्ने उनले बताइन् ।

यस्तै, म्याग्दे गाउँपालिका–७ का ४५ वर्षीय दीपक भण्डारी ओछ्यानबाट तलमाथि पनि गर्न सक्दैनन् । १२ वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा उनी शारीरिक अपांग भएका थिए । उनले सरकारी सेवा लिन कार्यालयमा जाँदा धेरै समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गर्छन् । अपांगको पीडा अपांगले नै बुझ्छन् र यसका लागि आवाज आफैंले उठाउनुपर्ने उनले बताए । भने, ‘सम्बन्धित निकायमा बारबार ढोका ढक्ढकाउँदा पनि अपांगमैत्री संरचना निर्माण हुनुपर्ने मागको सुनवाइ हुँदैन । बोल्न सक्नेको त केही कुरा सुनिँदैन भने निमुखाहरू अझ कति पीडित होलान् ?’

देब्रे खुट्टा छोटो हुँदा सहज रूपले हिँड्न नसक्ने व्यासका पदम परियार काम विशेषले जिल्लाका पालिका तथा सरकारी कार्यालय पुग्दा निकै असहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवन अपांगमैत्री छैनन् । अपांगका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने नियम तथा निर्णय पनि गरिन्छन् तर ती कार्यान्वयन नभई कागजमै सीमित हुने गरेका छन् ।’

विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, सडक, प्रतीक्षालय, पार्किङस्थल, मनोरञ्जनस्थल, खेलमैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हललगायत अपांगमैत्री छैनन् । व्यावसायिक र आवासीय भवन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, एटीएम बैंकिङ सेवाजस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त र्‍याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ ब्लक र ब्रेलसमेतको व्यवस्था गरी अपांगता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भनिए पनि त्यो हुन नसकेको परियारको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ बनाएको छ । तर पनि यो कार्यान्वयन नगरिएकाले अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँदै परियारले भने, ‘अझै पनि सरकारी कार्यालयका भवन पहुँचयुक्त नहुँदा अपांगता भएका व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुरा कार्यालय प्रमुखसँग राख्न सक्दैनन् ।’ राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिले समेत अपांगमैत्री संरचना बनाउन चासो नदिएको उनको भनाइ छ । अपांगता भएका व्यक्तिले जिल्लामा ५ वटा संस्थामार्फत हकहित र अधिकारका लागि वकलत गर्दै आएका छन् । जिल्लामा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका २ सय ९० भवन छन् । तर एकाधबाहेक अधिकांश अपांगमैत्री छैनन् । नयाँ बन्न लागेका भवन भने अपांगमैत्री बनाउन थालिएको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लामा ६ हजार १ सय ६८ विभिन्न अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।

पुराना भवन अपांगमैत्री नबनाइएकाले समस्या भएको बन्दीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नयाँ निर्माण हुने भवनमा (वडा कार्यालयलगायत) भने अपांगतामैत्रीमा ध्यान दिइएको छ ।’ सरकारी कार्यालयका पुराना भवनलाई पनि के–कसरी अपांगमैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न हिसाबले काम गरिरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइलीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नगरपालिकामा सेवाका लागि आउने अपांगता भएका व्यक्तिलाई छलफल कक्षमा राखेर सहजीकरण गरेका छौं ।’