बालिका बलात्कारको आरोपमा एक जना पक्राउ- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

बालिका बलात्कारको आरोपमा एक जना पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — ६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पालुङटार नगरपालिकाका १८ वर्षीय काले भन्ने निरज कुमाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

बिहीबार राति सुतिरहेकी बालिकालाई पाखोबारीमा लगेर करणी गरेको खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका डीएसपी प्रकाश दाहालले बताए ।

बिहीबार राति १० बजे ओछ्यानमा सुतेकी बालिका बेपत्ता भएपछि परिवारले खोजी गर्दा घरनजिकैको बाटोमा घाइते अवस्थामा रोइरहेको भेटेका थिए । अनुहार र टाउकोमा चोट देखिएपछि बालिकालाई उपचारका लागि परिवारका सदस्यले सदरमुकाम ल्याए ।

शुक्रबार परिवारले आरोपितविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । आरोपितविरुद्ध जबरजस्ती करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी दाहालले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिद्वारा आफूअनुकूल योजना

महामारीको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिले स्थानीयसँग छलफलै नगरी योजना लागू गर्न थालेका छन्
ठाकुरसिंह थारू, रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — गाउँमा कस्ता विकास योजना आवश्यक हुन्छन्, त्यसको छनोटको अवसर स्थानीयलाई दिने अवधारणा छ । तर, यसपटक बाँकेमा यो व्यवहारमा लागू भएन । स्थानीयका आवश्यकताभन्दा जनप्रतिनिधिको रोजाइका योजना अहिले लागू हुँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार लागू भएदेखि नै जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई आवश्यकभन्दा आफू, कार्यकर्ता र पार्टीका अनुकूल योजना ल्याउने क्रम बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला जिल्ला संक्रमणको केन्द्र बनेको थियो । संक्रमणका कारण जिल्लामा सामाजिक, आर्थिक र विकासका गतिविधि ठप्प थिए ।

अहिले महामारीको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिले स्थानीयसँग छलफलै नगरी योजना लागू गर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा टोल–टोलमा भेला, बैठक गरेनन् । वडा भेला भएको कतै देखिएन । सर्वसाधारणले योजनाबारे आफूसित परामर्श हुने विश्वास गरेका थिए । त्यो आसमात्रै भयो । यस्ता प्रक्रिया पूरा नगरेरै स्थानीय तहले बजेट र नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहले सूचना जारी गरी योजना माग गर्नुपर्ने हो तर त्यो गरेको देखिएन,’ अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले कर्मचारी परिचालन गरेर नजिकका टोल र बस्तीबाट स्थानीयका ‘आवश्यकता’ को सूची संकलन गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेन ।’

स्थानीय सरकारले योजना मागका लागि सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्थ्यो । सर्वसाधारणले आवश्यक परेका योजना लेखेर, फोन, हुलाक वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पठाउन सक्थे । त्यसो केही पनि नगरी जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल योजना ल्याएको तिवारीले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भई छलफल तथा भेला गर्न असम्भव भएकाले निवेदनमार्फत योजना पेस गर्न अनुरोध गरेको दाबी गरिन् । ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषय पनि इमेलमार्फत सुझावका रूपमा प्राप्त गर्‍यौं,’ उनले भनिन् । तर, सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालबाट उपमहानगरपालिकासित योजना माग गर्न सकेनन् । स्थानीय तहलाई जेठ मसान्तसम्म एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ सम्म कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर असार १० भित्र गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । त्यसका लागि पहिले नै योजना छनोट तर्जुमा गर्न आवश्यक थियो ।

योजनाका लागि सामाजिक सञ्जाललगायतको प्रयोगबाट योजना माग गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने योजना छनोटका लागि सातवटा चरण छन् । तर, कोरोनाको बाध्यता देखाउँदै यस पटक कुनै चरण पनि स्थानीय सरकारहरूले बस्ती स्तरमा पुर्‍याएनन् । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नागरिकप्रतिको उदासीनता हो यो । विभिन्न माध्यम अपनाएर योजना छनोटमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउन सकिन्थ्यो । अरू विधि अनुसरण गर्न सकिन्थ्यो,’ स्थानीय सरकार सुशासनविज्ञ मीनबहादुर मल्लले भने, ‘यसरी जनताले छानेको योजनामा अपनत्व हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा वडा समितिमार्फत योजनाहरू संकलन गरिएको देखियो ।’ उनका अनुसार बस्ती स्तरमा हुने योजना छनोटका कार्यक्रम जिल्लामा भएको देखिएन । योजना चरणको अन्तिममा आएर एकीकृत योजना स्थानीय सरकारहरूले ल्याएका छन् । ‘वडाले आफैं योजना छनोट गरे । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरे,’ मल्लले भने ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले बस्ती र टोलमा पुगेर योजना छान्ने काम महामारीले प्रभावित भए पनि वडाले बजेटको सिलिङ र योजना पठाएपछि विषयगत समितिमार्फत योजना छनोट गरिएको बताए । ‘वडाबाट आएका योजना विषयगत समितिमा छलफल गरेर सबैको साझा बनाउने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त योजना नै बजेटमा समावेश गरेका छौं ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीरालाल रेग्मीले सबै टोल र बस्तीमा पुगेर सुझाव संकलन गरिएकाले एकपक्षीय नहुने तर्क गरे । बाँकेका सबै स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यहाँका ८ वटै स्थानीय तहले ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयव्यय प्रस्तुत गरे । बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×