४१ दिनपछि सरकारलाई पूर्णता- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

४१ दिनपछि सरकारलाई पूर्णता

६ मन्त्रीले लिए शपथ, जसपा असन्तुष्ट, समावेशी भएन मन्त्रिपरिषद्, कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि 
प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — सरकार गठन भएको ४१ दिनपछि गण्डकी सरकारले शुक्रबार पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शुक्रबार नवनियुक्त ६ मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइन् ।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरू पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गरेकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नवनियुक्त ६ मन्त्रीलाई शपथ खुवाएकी हुन्। तस्बिर : प्रतीक्षा/कान्तिपुर

कांग्रेसबाट मेखलाल श्रेष्ठले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास, मणिभद्र शर्माले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र बिन्दुकुमार थापाले कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्रीको शपथ लिएका छन् । माओवादीबाट रामजी बराल अर्थ, चन्द्रबहादुर बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण र दीपक थापा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री बने ।

यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री कांग्रेसका कुमार खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको समर्थनमा जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्‍न हुँदा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । दुईवटा मन्त्रालय पाउने गरी मुख्यमन्त्रीसँग लिखित सहमति गरेको जसपाले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । गण्डकीमा जसपाका दुई सांसद छन् । ऊर्जामन्त्री आचार्य असन्तुष्टि जनाउँदै शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनीसँगै जसपाकै धनमाया लामा पोखरेललाई पनि मन्त्री बनाउने सहमति भए पनि जसपा केन्द्रले नै एउटा मात्र मन्त्रालय लिने सहमति जनाएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । उनले भने, ‘हामीले दुईवटै मन्त्रालय दिने भनेका थियौं, माथिबाट अर्कै निर्णय आयो । बोलेको कुरा बेइमान हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्री र म स्वयं काठमाडौं गयौं तर केही गर्न सकेनौं ।’

मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद भएपछि जसपा, कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रबाटै बिहीबार साँझ मन्त्रालयको टुंगो लगाएका थिए । ‘लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि बेइमानीको साक्षी बस्न गइएन,’ आचार्यले भने, ‘सरकारमै भए पनि गलत कामको विरोध गर्नेछु ।’ उनले कांग्रेसमा पनि ‘केपी ओली प्रवृत्ति’ हावी भएको आरोप लगाए । संघीयताको मर्म बुझ्दै सरकारमा जाने र नजाने निर्णय गर्न पार्टीले आफूहरूलाई नै अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै आचार्यले कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नै एउटा मन्त्रालयमा सहमति जुटाए भन्नु भ्रमको खेती भएको बताए ।

विश्वासको मत लिने दिन असार ४ मा मुख्यमन्त्रीले अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने गरी जसपासँग लिखित सहमति गरेका थिए । अर्थमा कांग्रेस र जसपाको दाबी भएपछि जसपाले ऊर्जा र कृषि पाउने गरी चित्त बुझाएको थियो । उनी शुक्रबार दिनभरि मन्त्रालयमै बसेका थिए ।

कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए पनि मन्त्री चयनलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । शुक्रबार बिहानसम्म तनहुँका दोबाटे विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने निश्चित भएको बताइए पनि अन्तिममा उनको नाम हटाएर कांग्रेसकै बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । विश्वकर्मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिन्छन्, थापा सभापति देउवानिकट हुन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री कुमार खड्काले विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि सफल भएनन् ।

विश्वकर्माले निष्ठाको राजनीतिमा अपराध भएको बताए । ४२ वर्षदेखि पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका उनले पार्टीभित्रैबाट अपराध भएको आरोप लगाए । ११ मन्त्रीमा एकमात्रै महिला छन् । विश्वकर्माले पार्टीभित्र पनि समावेशिताको सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्दै सिद्धान्तकै अपमान भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा एउटै जिल्लाले २/३ जना मन्त्री पाएको छ । यसअघि गुरुङको पालामा पनि गोरखा र तनहुँबाट दुई/दुईवटा मन्त्री थिए । यसपटक पनि स्याङ्जाले २, कास्कीले ३ र बागलुङले २ मन्त्री पाएका छन् । यसअघि ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा तत्कालीन सरकारले आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ११ मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस जिल्ला सभापतिमा ३ आकांक्षी

कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी पूर्व — नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नवलपरासी पूर्व जिल्ला सभापतिमा ३ आकांक्षी मैदानमा उत्रिएका छन् । पुराना नेता महेन्द्रध्वज जीसी, हालका जिल्ला सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछाने र जिल्ला सचिव बालकृष्ण घिमिरे दौडमा देखिएका छन् ।

पञ्चायतकालदेखि नवलपरासीको पार्टी संगठनमा एकछत्र पकड जमाउन सफल जीसी जिल्लामा आफूलाई निर्विरोध सभापति दिइनुपर्ने अडानमा छन् । हालका पार्टी सभापति लामिछाने पनि अझ एक कार्यकाल आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दौडधुप थालेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको पार्टी सभापति रहेको अवस्थामा पूर्वी नवलपरासीमा कांग्रेसले सबै निर्वाचनमा विजयी भएकाले आफ्नो मूल्यांकन त्यसैका आधारमा हुने बताउँछन् । जिल्लाका ८ मध्ये ६ स्थानीय तहमा कांग्रेस विजयी भएको, दुई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित गराउन सफल भएका कारण आफ्नो मूल्यांकन कार्यकर्ताले गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा पार्टीका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निर्वाचित हुनु, प्रदेशसभामा २ जना र स्थानीय तहमा समेत विजयी भएका कारण संगठन मजबुत भएको पुष्टि हुने उनको दाबी छ । कांग्रेस जिल्ला सचिव बालकृष्ण घिमिरे आफू जिल्ला सचिव भइसकेका कारण अब सभापतिमा आफ्नो स्वतः दाबी रहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×