२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

करार स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना थप

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ लाई लक्षित गर्दै करारका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद ३ महिना थपेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । 

करार स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना थप

‘महामारी हराउँदै गयो भने म्याद थप नगर्ने भन्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहरसँगै तेस्रो पनि देखियो भन्ने छ । कोभिडका अस्पताल पुनः भरिन थालेपछि करारमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पुनः म्याद थपेका हौँ ।’ सरकारले आफूले सञ्चालन गरेका कोभिडका अस्पतालमा उनीहरू कार्यरत रहेको खड्काले बताए ।

पोखराको लेखनाथस्थित सरुवा तथा संक्रमण रोग अस्पताल, मितेरी शिशु अस्पताल, ११ वटै जिल्ला अस्पतालमा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेको थियो । करारका स्वास्थ्यकर्मीलाई म्याद थप नगर्ने तयारी गरेको सरकारले उनीहरूका लागि बजेटसमेत छुट्याएको थिएन् । उनीहरूको म्याद असार मसान्तमा सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव रमेश शर्माले प्रदेशस्तरीय कोभिड १९ न्यूनीकरण व्यवस्थापनको कोषबाट तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरिएको बताए । कोभिड १९ का लागि पोखरालगायत विभिन्न जिल्लामा ४ सय ४४ जना नियुक्त भएका थिए । ३ महिनाका लागि उनीहरूको तलब झन्डै ४ करोड हुने उनले बताए । ‘मनाङ र मुस्ताङमा करारका स्वास्थ्यकर्मी १७/१८ छन्,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा धेरै छन् । कार्यालय सहयोगीसहित विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा र प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो नखुलेका कारण कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अन्य क्षेत्रमा भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारीको निकै अभाव थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यालयअन्तर्गत कन्ट्रक्सनबाट तलब खाने कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको खड्काले बताए ।

खड्काका अनुसार गण्डकीमा ९ सय ८८ कर्मचारी करारका छन् । स्वास्थ्यतर्फका ४ सय ४४ जनालाई ३ महिना र अन्य कर्मचारीलाई १ महिनामा मात्र करार थपिएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगले आगामी भदौदेखि स्वास्थ्यतर्फ कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?