गण्डकी सडक मानवमुक्त घोषणा हुँदै- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

गण्डकी सडक मानवमुक्त घोषणा हुँदै

मानव सेवा आश्रम भवनका लागि  २ करोड रुपैयाँ
प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही साताभित्र प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार घोषणा कार्यक्रमको मिति तय नभए पनि तयारी भएको छ ।

पर्यटकीय सहर पोखराको दृश्य । तस्बिर : दीपक/कान्तिपुर

गण्डकी सरकारले सकडमा आफन्त नभएका कोही पनि बेवारिसे बन्न नपर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको छ । यस्तै, सरकारले यस कार्यक्रमलाई पहिलो वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । चालु आवको बजेटमा समेत सरकारले १ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यका अनुसार यस वर्ष मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । गण्डकीमा पोखरा, बाग्लुङ, लमजुङ र गोरखामा गरी ४ वटा मानव सेवा आश्रम रहेका छन् ।

‘हामीले गतवर्ष पनि भवन निर्माणका लागि ५० लाखको दरले ४ वटालाई २ करोड नै बजेट दिएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष पनि भवन निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ सडकमा अलपत्र परेका बेवारिसेलाई पुनःस्थापनाका लागि सरकारले जुनसुकै जिल्लाका भए पनि आश्रममा लगेर राख्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले भने, ‘यदि प्रदेश नै घोषण गरियो भने बजेट थप हुनेछ ।’ प्रदेश सरकार गठन भएसँगै यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा लिँदै काम गरिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता खड्काले गण्डकीमा हालसम्म ३ सय ६० जना सडक मानव रहेको बताए । ‘अब सडकमा बेवारिसे मानिस कोही छैनन्,’ उनले भने, ‘अब पनि हुन दिँदैनौँ । हाम्रो जिल्ला मात्र भनेका छैनौँ । जुनसुकै जिल्लाका भए पनि बेवारिसे मानिसलाई मानव सेवा आश्रममा लगेर राखिएको छ ।’ उनले औपचारिक रूपमा घोषण गरे पनि यस कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइरहने बताए ।

आचार्यले सहयोग आपेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश कार्यविधि बनाउने क्रममा नै रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेपछि मात्र घोषण गरिने बताइन् । ‘मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गर्ने काम पनि बाँकी नै छ,’ उनले भनिन्, ‘यी दुईवटा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र घोषण गर्नेछौँ ।’ मानव सेवा आश्रम पोखराकी अभिभावक संयोजकसमेत रहेकी अभियान्ता सुष्मा पौडेलले सडकमा बेवारिसे मानिस अझै पनि बाँकी रहेको बताइन् । ‘सबै सकिए भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘आउने–जाने क्रम भइरहन्छ । अहिले पनि पोखरा बजारमा १५/२० जना बेवारिसे मानिस छन् । उनीहरूलाई आश्रममा लगेर राख्न सकिएको छैन । कोरोना पीसीआर चेक गरेर मात्र लैजाउँला भनेका थियौँ, पीसीआर चेक नभएकाले नलगिएको हो ।’

मन्त्रालयले मानव सेवा आश्रमबाहेक बेवारिसे मानिसको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संघसंस्थालाई अनुदान दिँदै आएको बताएको छ । पौडेलले कतिपय मानिसलाई आफन्त भेटाएर जिम्मासमेत लगाएको बताइन् । भन्छिन्, ‘कतिपय पटकपटक भाग्छन् । कतिपयलाई आफन्त भेट्टाएर जिम्मा लगाइदिएका छौँ । मानव सेवा आश्रमले आफन्तलाई जोड्ने काम पनि गरेको छ ।’ उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई आफैं मानव सेवा आश्रम लैजानू भनेर आउने गरेको बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीमा मन्त्रालय भागबन्डा मिल्यो, माओवादीले टुंग्यायो तीन मन्त्री

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — सरकार गठन भएको एक महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता पाउने भएको छ । शुक्रबार गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले बताए । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि मन्त्रालयको टुंगो नलागेका कारण यत्तिकै रोकिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

कांग्रेस, माओवादी र जसपा बैठकले साँझ मन्त्रालयको टुंगो लगाएर पठाएको हो । मन्त्रालयको टुंगो लागे पनि मन्त्रीको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

आन्तरिक विवाद र आकांक्षी बढी भएका कारण कांग्रेसले मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । तर, माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रालय पाउने निश्चित भएपछि मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । माओवादीले अर्थमा रामजी बराल, कृषिमा चन्द्रबहादुर बुढा र वनमा दीपक घर्तीलाई पठाउने भएको छ ।

प्रवक्ता खड्काले शुक्रबार दिउँसो १ बजे शपथ कार्यक्रम तय भएकाले त्यस समयसम्म मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसबाट मन्त्रीको टुंगो लगाउने बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित कांग्रेसलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा संस्कृति प्रविधि तथा सामाजिक विकास, पर्यटन र कानुन मन्त्रालय पाउने भएको छ भने, माओवादीलाई अर्थ, कृषि, वन र स्वास्थ्य, जसपालाई उर्जा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने गरी टुंगो लागेको हो । यसभन्दा अघि कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक, माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जसपाका हरिशरण आचार्यले उर्जा र स्वतन्त्र सांसद गुरुङले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालिसकेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको समर्थनमा गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्‍न हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।


प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ २२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×