गण्डकीमा मन्त्रालय भागबन्डा मिल्यो, माओवादीले टुंग्यायो तीन मन्त्री- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीमा मन्त्रालय भागबन्डा मिल्यो, माओवादीले टुंग्यायो तीन मन्त्री

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — सरकार गठन भएको एक महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता पाउने भएको छ । शुक्रबार गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले बताए । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि मन्त्रालयको टुंगो नलागेका कारण यत्तिकै रोकिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

कांग्रेस, माओवादी र जसपा बैठकले साँझ मन्त्रालयको टुंगो लगाएर पठाएको हो । मन्त्रालयको टुंगो लागे पनि मन्त्रीको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

आन्तरिक विवाद र आकांक्षी बढी भएका कारण कांग्रेसले मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । तर, माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रालय पाउने निश्चित भएपछि मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । माओवादीले अर्थमा रामजी बराल, कृषिमा चन्द्रबहादुर बुढा र वनमा दीपक घर्तीलाई पठाउने भएको छ ।

प्रवक्ता खड्काले शुक्रबार दिउँसो १ बजे शपथ कार्यक्रम तय भएकाले त्यस समयसम्म मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसबाट मन्त्रीको टुंगो लगाउने बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित कांग्रेसलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा संस्कृति प्रविधि तथा सामाजिक विकास, पर्यटन र कानुन मन्त्रालय पाउने भएको छ भने, माओवादीलाई अर्थ, कृषि, वन र स्वास्थ्य, जसपालाई उर्जा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने गरी टुंगो लागेको हो । यसभन्दा अघि कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक, माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जसपाका हरिशरण आचार्यले उर्जा र स्वतन्त्र सांसद गुरुङले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालिसकेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको समर्थनमा गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्‍न हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।


प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ २२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करारका स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना म्याद थप गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड १९ लाई लक्षित गर्दै करारमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद सकिएपछि पुन: तीन महिनाको लागि थप गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिलो चरणमा तीन महिनाको लागि म्याद थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

‘महामारी हराउँदै गयो भने म्याद थप नगर्ने भन्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहरसँगै तेस्रो पनि देखियो भन्ने छ । कोभिडका अस्पताल पुन: भरिन थालेपछि अस्थायी रुपमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पुन: करारको म्याद थप गरेका हौं ।’ सरकारले सञ्चालन गरेका कोभिड अस्पतालमा ती कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको उनले बताए ।

पोखराको लेखनाथस्थित सरुवा तथा संक्रामण रोग अस्पताल, मितेरी शिशु अस्पताल, एघारवटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेको थियो । करारका स्वास्थ्यकर्मीलाई म्याद थप नगर्ने तयारी गरेको सरकारले उनीहरुको लागि बजेटसमेत छुट्याएको थिएन । उनीहरुको म्याद असार मसान्तमा सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव रमेश शर्माले प्रदेशस्तरीय कोभिड १९ न्यूनिकरण व्यवस्थापनको कोषबाट तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरिएको बताए । कोभिड १९ को लागि पोखरालगायत विभिन्न जिल्लामा ४ सय ४४ जना नियुक्त भएका थिए । ३ महिनाको लागि उनीहरुको तलब झण्डै ४ करोड पर्न जाने उनले बताए । ‘मनाङ र मुस्ताङमा करारका स्वास्थ्यकर्मी १७/१८ जना रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा धेरै छन् । कार्यालय सहयोगीसहित विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा र प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो नखुलेका कारण कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अन्य क्षेत्रमाभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारीको निकै अभाव थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गत कन्स्ट्रक्सनबाट तलब खाने कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको खड्काले बताए । कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य रोकिने र पुँजीगत बजेटसमेत खर्च नहुने भएपछि सरकारले ८० प्रतिशत प्राविधिक नियुक्ति गरिएको जनाएको छ ।

उनका अनुसार गण्डकीमा ९ सय ८८ जना करारका कर्मचारी रहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फका ४ सय ४४ जनालाई ३ महिना र अन्य कर्मचारीलाई १ महिनामा मात्र करार थप गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार गण्डकीमा कर्मचारीको दरबन्दी २८ सय छ । हाल करिब २३ सयजना कार्यरत छन् । गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले आगामी भदौदेखि केही पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य र कृषितर्फका विभिन्न प्राविधिक पदमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी आयोगको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले गण्डकीमा प्रदेश लोकसेवा ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×